Home | Editorial | Agralekh | Editorial about Nanar Project and shivsena

शिवसेनेचा पाेरकटपणा! (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 13, 2018, 07:58 AM IST

१९९५ मध्ये काेकणवासीयांना 'एन्राॅन'ने अाणि त्यापाठाेपाठ जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाने अस्वस्थ केले.

  • Editorial about Nanar Project and shivsena

    १९९५ मध्ये काेकणवासीयांना 'एन्राॅन'ने अाणि त्यापाठाेपाठ जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाने अस्वस्थ केले. अाता नाणारच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची भर पडली. शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अामदारांनी या प्रकल्पाला विराेध दर्शवत विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहांतील कामकाज दाेन दिवसांपासून बंद पाडले अाहे. सत्तारूढ शिवसेनेने केलेली राजदंडाची पळवापळवी हा तर पाेरकटपणाच ठरावा. उल्लेखनीय म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेनेने प्रकल्पाबाबत काेणताच अाक्षेप नाेंदवला नाही, मात्र काेकणवासीयांसमाेर नेमकी विराेधी भूमिका मांडण्याचा दुटप्पीपणा चालवला अाहे. सत्तेचा मेवा चाखणारी शिवसेना नाणारचा निर्णय म्हणजे भाजपचा अाणि प्लास्टिकबंदीचा निर्णय अामचा, अशी साेयीची भूमिका कशी काय घेऊ शकते? हा दुटप्पीपणा शिवसेनेला महागात पडू शकताे.


    काेकणाविषयी खरेच कळवळा असेल तर नाणार प्रकल्पावर शिवसेनेने खुली चर्चा हाेऊ दिली पाहिजे. गाेंधळ घालून, चर्चा राेखण्यातून शिवसेनेला काय साध्य करायचे अाहे, ते काेकणी माणसांपासून लपून राहिलेले नाही. नारायण राणेंची स्थिती यापेक्षा निराळी नाही. सभागृहात चर्चा झाली तर सरकारला उत्तरे द्यावी लागतील, मात्र गाेंधळ घालून ते टाळले जाते. हे भाजपच्या पथ्यावर पडते अाहे. शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेदेखील या मुद्द्यावर चर्चेचा अाग्रह धरला तरच जनतेला नेमके तथ्य कळेल. ज्या पर्यावरणीय कारणांमुळे विराेधासाठी बाह्या सरसावल्या जात अाहेत, त्यांची समज प्लास्टिक बंदीच्या पलीकडे फारशी नाही, हे मात्र यानिमित्ताने पाहायला मिळाले. पर्यावरणाच्या संदर्भात सिंगापूर अति जागरूक अाहे, तेथे १२० वर्षांपासून 'एग्झाॅनमाेबिल'चा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू अाहे. निश्चितच काेकणापेक्षाही अमेरिका अथवा युराेपातील पर्यावरणविषयक जाणिवा अधिक जागरूक अाहेत. तेथे भव्य प्रकल्प उभे राहतात, स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.


    जामनगरच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे गुजरातेत जाे कायापालट झाला त्याकडेही डाेळे उघडे ठेवून एकदा पाहिले असते तर तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अाणि झाडांच्या अाराेग्याचा काडीमात्र संबंध नसताे हे कळले असते. जमिनीचा माेबदला अाणि विस्थापितांच्या पुनर्वसनावरून विराेध झाला असता तर हे मुद्दे पटण्यासारखे हाेते. कारण ५० वर्षे उलटल्यानंतरही काेयनेच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन हाेऊ शकलेले नाही, नर्मदा तसेच अन्य प्रकल्पांबाबतदेखील वेगळी स्थिती नाही. म्हणूनच नाणार प्रकल्पाला हाेणाऱ्या विराेधात ना प्रामाणिकपणा अाहे, ना तथ्य दिसते. एक मात्र खरे की, या प्रकल्पाने राजकीय पक्षांना राजकारण करण्याची संधी दिली. त्याचा पक्षहितासाठी सगळ्यांनाच फायदा करून घ्यायचा अाहे.


    गेल्या दाेन दशकांत काेकणचा कॅलिफाेर्निया करण्याचा राजकीय अट्टहास सुरू असताना जेएसडब्ल्यू, जेएनपीटी, वाढवण बंदरासारखे प्रकल्पदेखील प्रचंड विराेधानंतर मार्गी लागले. या प्रकल्पातून स्थानिकांचा विकास किंवा फायदा कितपत झाला हा अभ्यासाचा विषय ठरावा. मात्र, वस्तुस्थिती अशी की, स्थानिकांचा नाणार प्रकल्पाला तितकासा विराेध नाही जितका की, विधिमंडळात अामदार गाेंधळ माजवत अाहेत. राजकीय पक्षांच्या कुरघाेडीमुळे शेतजमिनीला अपेक्षित भाव मिळत नाही तसेच राेजगाराच्या संदर्भात केवळ अाश्वासने दिल्यामुळे असलेली नाराजी स्वाभाविक अाहे. कारण राजापूर तालुक्यातील १४ गावे, साडेपाच हजार हेक्टर जमीन, सिंधुदुर्गातील दाेन गावे अाणि ६०० हेक्टर जमिनीचा प्रश्न अाहे. ७५० कुटुंबे विस्थापित हाेणार अाहेत. देवगड हापूसचा पूर्ण पट्टा, मासेमारी, पर्यटनावर गंडांतर येणार अाहे. शिवसेना, मनसे, काँग्रेस अाणि राष्ट्रवादीची सध्याची राजकीय कसरत पाहता या नेत्यांत काही सत्त्व असते तर त्यांनी सत्याला भिडण्याची हिंमत दाखवली असती. मात्र, ते न करता अल्पज्ञानी जनमताच्या विराेधाला भडकवण्याचे काम केले. काेयना प्रकल्पालादेखील असाच विराेध झाला, मात्र यशवंतराव चव्हाण खंबीर राहिले.


    हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कणा ठरला अाहे. नाणार प्रकल्पातदेखील उद्याच्या महाराष्ट्राचा कणा हाेण्याची क्षमता अाहे, ती अाेळखून राजकीय नेत्यांनी संधी साधायला हवी. अाैद्याेगिक विकासाचा चेहरा मानवी ठेवला अाणि पर्यावरण, जैवविविधतेचा संवेदनशीलतेने विचार केला तर अनेक समस्या सुटू शकतात. बाजारभावाप्रमाणे जमिनीला माेबदला देताना प्रकल्पग्रस्तांची काळजी घेत नाणार प्रकल्प मार्गी लागत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. परंतु राजकीय नेते संवेदनशीलता गंुडाळून ठेवतात. त्यामुळे सामान्य रहिवाशांची फरपट सुरू हाेते. नाणार प्रकल्पाच्या निमित्ताने शिवसेनेला भाजपविराेधात रान उठवायला नवा विषय मिळाला असला तरी लाेकसभा, विधानसभेची अागामी निवडणूक पार पडल्यानंतर हा विराेध कायम राहील का, हा खरा प्रश्न अाहे.

Trending