Home | Editorial | Agralekh | Editorial about rumor of children kidnapping

सरकारी अनास्थेचे बळी (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 03, 2018, 07:56 AM IST

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजवण्यासाठी आणि सरकारला धारेवर धरण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षांना धुळे जिल्ह्यातील हत्याकांडा

  • Editorial about rumor of children kidnapping

    विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजवण्यासाठी आणि सरकारला धारेवर धरण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षांना धुळे जिल्ह्यातील हत्याकांडाने एक जळजळीत विषय पुरवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या आक्रमकतेला जनतेचा प्रतिसाद मिळून आगीत तेल पडू नये याची खबरदारी घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न दिसतो. पीडित कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन थोडी सहानुभूती मिळवण्याचा तातडीने घेतलेला निर्णय हा त्याचाच भाग असू शकेल. पण राज्यातील विवेकी जनतेचे त्या सहानुभूतीने समाधान होईल, अशी स्थिती मुळीच नाही. या आणि अशा घटनांनी विवेकी माणूस हादरला आहे आणि असे प्रकार तातडीने थांबवण्यासाठी काही तरी केले जावे, अशा भावना सर्वच स्तरातून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. अर्थात, कोणी आणि काय करावे या संदर्भात संभ्रम असला तरी सरकार म्हणून काही केले जाताना दिसत नाही, ही बाबही खटकणारी आहे.सरकार नावाच्या यंत्रणेचे अस्तित्व दाखवायचे असते ते अशाच प्रसंगात. पण जे स्वत:च संभ्रमात असतील त्यांना याचे भान कोणी आणि कसे आणून द्यायचे, हा प्रश्नच आहे.


    राईनपाडा नावाच्या पाडा वजा गावामध्ये रविवारी जे काही अमानवीय कृत्य घडले ते स्तंभीत करणारे असेच आहे. गावात नव्याने आलेल्या पाच जणांना गावकऱ्यांनी ठेचून ठार मारले. ही टोळी मुले पळवायला आली होती, अशी अफवा व्हाटस् अॅपवरून पसरली होती आणि त्यातून हे घडले असे सांगितले गेले आहे. पण अशी घटना काही पहिल्यांदाच घडलेली नाही याचेही या निमित्ताने स्मरण करून दिले पाहिजे. जगण्यासाठी कुठेही हक्काची जागा नसलेला, भटकल्याशिवाय पोट भरणारच नाही, अशा अगतिकतेत अडकलेला खूप मोठा समाज वर्षानुवर्षे जगण्यासाठी असाच अमानवीय मरण पत्करत आला आहे. त्याचे असे जगण्यासाठी मरणे थांबावे म्हणून प्रयत्न केले जात असल्याचे चित्र तयार करण्यात येत असले तरी ते थांबलेले नाही. धुळ्याच्या आणि त्याआधी आणि नंतरच्याही घटनांनी हे सत्य अधोरेखीत केले आहे. सध्या देशभरच ही अफवा पसरवली गेली आहे आणि त्यात तब्बल ३० जणांचा बळी गेला आहे. पुरोगामी आणि प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा या ३० मधील वाटा सर्वाधिक आहे, ही लाजिरवाणी बाब आहे. विद्यमान सरकारला याचे किती शल्य बोचते आहे, हा प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे असलेले गृह खाते, सामाजिक न्याय खाते आणि तंत्र आणि विज्ञान खाते यांनी या संदर्भात तातडीने हालचाली करून प्रभावी उपाययोजना आखायला हवी होती. त्याची अंमलबजावणीही तातडीने घडायला हवी होती. खरे तर औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिल्यांदा दाेघांना अशा झुंडशाहीला बळी पडावे लागले त्याच वेळी ही पावले उचलली जायला हवी होती. पण ते झाले नाही. त्या नंतरही एक बहुरुपी अशा झुंडशाहीला औरंगाबादमध्येच बळी पडला आणि आता धुळे जिल्ह्यात पाच जणांना प्राण गमवावे लागले. हे सरकारी अनास्थेचच बळी आहेत.


    खरे तर केवळ अशा सामूहिक हत्याकांड करणाऱ्या झुंडशाहीला पायबंद घालणे एवढेच सरकारचे काम नाही. भटक्या जमातीच्या लोकांवर अशी गावोगाव भटकण्याची वेळच येऊ नये यासाठी आधी ठोस आणि परिणामकारक उपाय योजना करणे हे सरकारचे पहिले काम आहे. त्यासाठी अशा कामात पुढाकार घेणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना बरोबर घेणेही अपेक्षित आहे. कागदोपत्री अशी कामे सुरूही असतात. पण परिणाम काय? भटक्या समाजातील ४० टक्के व्यक्ती आजही अशी भटकंती करीत भिक्षा मागत जीवन जगताहेत, असे या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांकडची आकडेवारी सांगते. हे सत्य असेल तर स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या सर्वच राज्यकर्त्यांचे हे अपयश आहे. केवळ सरकारचेच नव्हे, माणूस म्हणून स्वत:ला संवेदनशील म्हणवून घेणाऱ्या, विवेकी म्हटल्या जाणाऱ्या सर्वच समाज घटकांचे हे अपयश आहे. मागास घटकांच्या उत्थानासाठी म्हणून अनेक मंडळे आणि महामंडळे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यांना हजारो कोटी रुपयांचा निधीही या कामासाठी दिला गेला आहे. पण त्यातून किती जणांचे उत्थान झाले, असे विचारले तर कोणीही ठोस सांगू शकणार नाही. कारण सत्ताधाऱ्यांनी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, या संस्थांचा उपयोग आपले राजकारण साध्य करण्यासाठीच करून घेतला आहे. त्यामुळे उत्थान झालेच असेल तर तिथपर्यंत पोहोचलेल्या राजकारण्यांचेच झाले आहे. त्यामुळेच आजही जगण्यासाठी भटकंती करीत असे मृत्यूच्या दारात पोहोचण्याची वेळ भटक्या समाजावर आहे. याला विद्यमान सरकार जसे कारणीभूत आहे, त्यापेक्षा अधिक आतापर्यंत सत्ता उपभोगणारे कारणीभूत आहेत. त्यांनी इतकी वर्षे हे काम इमाने इतबारे केले असते तर ही वेळच आली नसती. हीच मंडळी अधिवेशनात आता गळे काढतील. यालाच लोकशाही म्हणायचे का?

Trending