आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चपराक व समज (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीची राजकीय संरचना एक अनागोंदी आहे. या शहरातून राजकीय व प्रशासकीय निर्णय घेतले जातात. निर्णय घेणाऱ्या शेकडो यंत्रणा आणि त्यांचे शेकडो अधिकारी अाहेत. प्रत्येक जण आपल्या अधिकारांत निर्णय घेत असतो, पण त्याची जबाबदारी घेण्याचे टाळत असतो. त्यामुळे कोण कोणाचा 'बॉस' आहे, कोण कोणाचे राजकीय 'उट्टे' काढतोय, कोण कोणाची 'उधारी' वसूल करतोय हे कळत नाही. केंद्रातले मोदी सरकार, दिल्लीतले केजरीवाल सरकार व केंद्राचे एजंट म्हणून त्यांच्या 'हुकुमा'नुसार काम करणारे नायब राज्यपाल यांच्यातील गेले अनेक महिने सुरू असलेली खडाजंगी हा अशा अनागोंदीचा प्रकार होता. दोन विरुद्ध एक असा हा सामना सत्तासंघर्षातून अनागोंदीत व पुढे तो अराजकाकडे प्रवास करत होता. अनागोंदीत प्रत्येक जण स्वत:ला ताकदवान समजत असतो आणि तो वेळ-काळ-संधी पाहून पुढच्याला ठोसे मारत असतो. 

 

शक्तिमान मोदी सरकारने कमी शक्तिशाली, पण अंगात प्रचंड रग असलेल्या केजरीवाल सरकारला धोबीपछाड करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. काही डाव त्यांनी जिंकले, तर काही डाव केजरीवाल यांनी लीलया उलटवले. या खेळात नायब राज्यपालांनीही मोदी सरकारच्या वतीने केजरीवाल यांना दाबण्याचे अनेक प्रयत्न केले. तेही काही वेळा उताणे पडले, तर काही वेळा त्यांनी सरशी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने तर नायब राज्यपालांचे बाहू फुरफुरले, ते लोकनियुक्त सरकारवर अंकुश ठेवणारे सर्वेसर्वा झाले आणि आपण अखेरीस जिंकलो अशा थाटात ते वागत असताना काल सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अप्रत्यक्ष चपराक देत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांची, कामाची आठवण करून दिली. न्यायालयाने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची भूमिका स्पष्ट करताना या पदाला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, त्यांना मंत्रिमंडळाची मदत व सल्ला घेऊन काम करावे लागेल, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. राज्य सरकारच्या कामात अडथळे आणू नये, नायब राज्यपाल हे इतर राज्यांसारखे राज्यपाल नव्हेत, त्यांना घटनेने आखून दिलेल्या कार्यकक्षेत काम करावे लागेल. 

 

दिल्ली हे पूर्ण राज्य नसून केंद्रशासित प्रदेश आहे, या राज्यासाठी लोकनियुक्त सरकार व नायब राज्यपालांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांची विभागणी केली आहे. या दोघांमध्ये संतुलन आवश्यक आहे. या राज्यात निरकुंशता व अराजकासाठी कोणतीही जागा नाही, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इतका स्पष्ट आहे की आजपर्यंत नायब राज्यपालांच्या अधिकाराविषयी मोदी सरकार प्रसारमाध्यमातून जे काही धडधडीत दावे केले जात होते ते दावे आता उघडे पडले आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या, आम्ही राज्य सुधारून दाखवतो, अशी केजरीवाल यांची मोदी सरकारला पेचात पाडणारी राजकीय चाल होती, त्यालाही कायमचा विराम मिळाला आहे. या निर्णयाचा आणखी एक अन्वयार्थ असा की, या पदावर बसलेल्या व पुढे बसणाऱ्यांना आपण केंद्रात बसलेल्या सरकारचा मनमानी अजेंडा राबवण्यासाठी नव्हे, तर जनतेच्या हितासाठी आपल्याला काम करावे लागणार आहे याची जाणीव ठेवावी लागेल. 


गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे सर्वशक्तिमान आहेत, असा निर्णय दिला तेव्हा केजरीवाल यांनी अनेक महिने मोदी व केंद्र सरकारवरची टीका थांबवली होती. त्यांनी आपले राजकारण अधिक विस्तृत करण्याच्या उद्देशाने पंजाब विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोर लावला होता. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीची हवा झाल्याने हे राज्य जिंकल्यास चंदिगडमध्ये बसून दिल्लीचे सरकार हाताळता येईल आणि राष्ट्रीय राजकारणातही आपला एक दबाव गट तयार होईल, असे केजरीवाल यांचे इरादे होते. पण पंजाबमध्ये भुईसपाट झाल्यानंतर त्यांच्या सगळ्याच महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हे राज्य नसून तो केंद्रशासित प्रदेश आहे हे स्पष्ट केल्याने केंद्राकडे दिल्लीतील पोलिस, जमीन व कायदा सुव्यवस्था यंत्रणांची जबाबदारी राहील, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. संसदच यावर घटनादुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत दिल्लीला स्वतंत्र राज्य करावे, अशी त्यांची मागणी निकालात निघाली आहे. या विजयाने केजरीवाल व त्यांच्या पक्षात अतिउत्साह येणे साहजिकच आहे, पण अतिउत्साहातून उन्माद तयार येतो व त्यातून चुका होऊ शकतात. केजरीवाल यांचे वर्तन सर्वश्रुत आहे. त्याची जबाबदारी अर्थात न्यायालयावर नाही. न्यायालयाने रोखठोक निकाल देऊन केजरीवाल, मोदी सरकार व नायब राज्यपाल यांना वठणीवर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...