Home | Editorial | Agralekh | Editorial about Turkey

तुर्कस्तानातले मन्वंतर (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 27, 2018, 08:19 AM IST

सत्ताधीशाने पुकारलेल्या आणीबाणीचा उद्देश सत्तेवरची पकड अधिक घट्ट करण्याचा असतो. तो अशा काळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, प्र

  • Editorial about Turkey
    रेसिप तय्यिप एर्दोगन

    सत्ताधीशाने पुकारलेल्या आणीबाणीचा उद्देश सत्तेवरची पकड अधिक घट्ट करण्याचा असतो. तो अशा काळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो, सर्व सरकारी-प्रशासकीय-सांस्कृतिक संस्थांवर स्वत:ची पकड मजबूत करतो. त्यात एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने वा पंतप्रधानाने आणीबाणी आणणे व त्यानंतर निवडणुका घेणे हे अपवादात्मक असते. भारत त्याला अपवाद आहे. पण तुर्कस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. तेथे सरकारविरोधात बंडाळी झाल्यानंतर गेली दोन वर्षे आणीबाणी आहे आणि आणीबाणीच्या या काळात अध्यक्ष रेसिप तय्यिप एर्दोगन यांनी निवडणुका घेत रविवारी विजय मिळवला. या दोन वर्षांत एर्दोगन यांनी राज्यघटनेत बदल करत स्वत:कडे देशाचे सर्वाधिकार घेतले. पंतप्रधानपदाला तिलांजली दिली आणि नवी अध्यक्षीय पद्धत देशाला स्वीकारायला लावली. अध्यक्षीय पद्धतीत एक व्यक्ती सर्वशक्तिमान होते. त्याच्याकडे अनियंत्रित अशी सत्ता येते. एर्दोगन गेली १५ वर्षे सत्तेवर आहेत आणि या काळात केमाल पाशाचा आधुनिक, लोकशाहीवादी, सेक्युलर तुर्कस्तान त्यांनी पुरता बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. या देशाने महत्प्रयासाने मिळवलेल्या संसदीय लोकशाहीला तिलांजली देत कट्टर इस्लामीवादासह अध्यक्षीय हुकूमशाही स्वीकारली आहे.


    रविवारच्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालांची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. एखाद्या नेत्याच्या प्रेमात, करिष्म्यात, त्याचबरोबर त्याच्या दंडेलशाही-दडपशाहीला बळी पडून जनता कशी शरण जाऊ शकते, याचे ढळढळीत उदाहरण तुर्कस्तानाकडे पाहिल्यास मिळू शकते. २०१६मध्ये एर्दोगन यांनी स्वत:ची लोकप्रियता कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपल्याच विरोधात लष्कराचे बंड घडवून आणले. हे बंड आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमात त्यांनी अशा पद्धतीने सादर केले की त्यांच्याविरोधात तुर्कस्तानातले सर्व सेक्युलर, विचारवंत, साहित्यिक, डावे, लोकशाहीवादी, उदारमतवादी उभे राहिले आहेत आणि हे बंड मोडणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. पण त्यांच्या दाव्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर एर्दोगन यांनी या विषयावर बोलणे टाळले आणि एप्रिल २०१७मध्ये घटनेत दुरुस्ती करत स्वत:कडे देशाचे जवळपास सर्वाधिकार घेत पुढील राजकीय व्यवस्था अध्यक्षीय स्वरूपाची असेल, अशी घोषणा केली. आता एर्दोगन तुर्कस्तानच्या नव्या राजकीय व्यवस्थेचे पहिले अध्यक्ष झाले आहेत. त्यांच्याकडे देशाचे उपाध्यक्ष, मंत्री, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार आले आहेत. ते त्यांच्या मनाला येईल तेव्हा संसद बरखास्त करू शकतात, देशात आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. विकासासाठी देशाला स्थिर सरकारची गरज असून त्यासाठी कठोर व शिस्त प्रस्थापित करणाऱ्या कायद्यांची गरज आहे, मी तुमच्या सेवेत पुन्हा हजर झालो आहे, अशी प्रतिक्रिया एर्दोगन यांनी विजयानंतर दिली. त्यांच्या या प्रतिक्रियेत तुर्कस्तानमध्ये एकाधिकारशाही कोणत्या टोकाला गेली आहे हे लक्षात येते.


    दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाचा १९९०पर्यंतचा संपूर्ण काळ व नंतरची जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या २० वर्षांच्या काळात तुर्कस्तान हा नाटो राष्ट्रांचा एक सदस्य देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चा ठसा उमटवत होता. तो अमेरिकेचा घनिष्ठ मित्र होताच, पण रशिया-इराणचा कट्टर शत्रू असल्याने त्याचे प. आशियातल्या राजकारणात वेगळे स्थान होते. बहुसंख्य लोकसंख्या इस्लामी असूनही २० व्या शतकात केमाल पाशाने रुजवलेल्या सुधारणावाद, सेक्युलरवादामुळे तुर्कस्तानने अन्य इस्लामी देशांच्या तुलनेत वेगाने प्रगती साधली होती. त्यामुळे या देशाला इस्लामी जिहादची झळ बसली नाही की अल कायदा वा इसिसचे हल्ले झेलावे लागले नाहीत. पण गेल्या दशकभरात युरोपमध्ये 'इस्लामफोबिया'ची लाट आल्याने त्यात पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्ष अधिक चिघळत गेल्याने एर्दोगन यांनी इस्लामधार्जिणी भूमिका घेत सहानुभूतीचे राजकारण तुर्कस्तानमध्ये जन्मास घातले. त्यांनी धार्मिक संघटनांवरची बंदी मागे घेतली. स्वत:ला पक्के मुस्लिम असल्याचे घोषित केले. पण आपल्या राजकारणाला धार्मिक रंग चढू नये याची काळजी घेतली. त्यांनी तुर्कस्तानमध्ये परकीय गुंतवणुकीला मोठा वाव दिला. त्यांनी गुंतवणुकीच्या निमित्ताने परदेश दौरे चालू ठेवले. यातून त्यांनी तुर्कस्तानी राष्ट्रवाद जनतेमध्ये ठसवला. हे करताना लोकांवर इतिहासाने अन्याय केला असा प्रचार केला.


    राष्ट्रवादाचे गाजर, इतिहासाला साद व आर्थिक विकासाची आश्वासने हा एकाधिकारशाहीचा मार्ग असतो, ती वाट एर्दोगन यांनी स्वीकारली. गेली १५ वर्षे ते विकासाची भाषा करतात, पण सध्या तुर्कस्तानात महागाईचा दर १० टक्क्यांच्या वर गेला आहे, त्यांचे राष्ट्रीय चलन घसरत चालले आहे. पण जनतेला एर्दोगन यांच्याकडून आशा आहे.

Trending