Home | Editorial | Agralekh | Editorial about water in maharashtra

'पाणी'दार घोषणा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 20, 2018, 06:20 AM IST

हमखास पावसाचा प्रदेश महाराष्ट्रात तोकडा आणि अवर्षणप्रवण, दुष्काळी तालुक्यांची भरमार ही वस्तुस्थिती आहे.

  • Editorial about water in maharashtra

    'दगडधोंड्यांच्या देशा, राकट देशा, महाराष्ट्र देशा' हे एरवी कविकल्पनेत ठीक असले तरी शेतीवर अवलंबून ५५ टक्के मराठीजनांसाठी हे वास्तव आव्हान निर्माण करणारे आहे. हमखास पावसाचा प्रदेश महाराष्ट्रात तोकडा आणि अवर्षणप्रवण, दुष्काळी तालुक्यांची भरमार ही वस्तुस्थिती आहे. पावसावर अवलंबून शेती ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ओलिताची सोय असणारी जेमतेम १९ ते २० टक्के. त्यामुळे बिनपाण्याची शेती हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आणि परंपरागत, शतकानुशतकांपासूनचे दु:ख आहे.


    पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने देशात सर्वात समृद्ध, तर महाराष्ट्राचा क्रमांक तळातल्या राज्यांमध्ये येतो. तरीही प्रगत शेतीच्या बाबतीत मराठी शेतकरी देशात अव्वल आहेत. मराठी शेतकऱ्यांची जिद्द आणि कष्ट वाखाणण्याजोगे आहेत. यालाही दुर्दैवाने दुसरी बाजू आहे. गेल्या दोन दशकांत 'आत्महत्यांचा प्रदेश' ही नकोशी ओळख महाराष्ट्राला चिकटली आहे. पाऊसमानातली अनिश्चितता, अतिवृष्टी-गारपीट-अवर्षण या नैसर्गिक संकटांमध्ये झालेली वाढ यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. पाणी नसल्याने शेतीत भांडवली गुंतवणूक करता येत नाही. परिणामी अत्याधुनिक शेती तंत्राच्या वापरावर मर्यादा येतात. पारंपरिक पद्धतीने शेती करावी तर प्रतिएकरी उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवता येत नाही. त्यामुळेच शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सगळीकडून होते. 'शेतीतले आम्हालाच कळते' किंवा 'आम्हीच शेतकऱ्यांची पोरे' असा बडेजाव मिरवणाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सत्ता भोगली.


    धरणांचे दिलासे देत आणि आश्वासनांचा पाऊस पाडत 'ही निवडणूक ते ती निवडणूक' अशा अनेक निवडणुका खिशात घातल्या. पिढ्यान््पिढ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी सदैव आपल्यावरच अवलंबून राहावे याच दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांना वीज-पाणी या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले. धरणांची 'एस्टिमेट्स' आणि नेत्यांची श्रीमंती फुगत गेली. शेतकरी खोल रुतत गेला. सिंचन प्रकल्प कागदावरच राहिले. सिंचन घोटाळ्यांचे पाप नेमके कोणाचे हा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे. परंतु राज्यात सिंचन अनुशेष निर्माण करण्याचे पाप निःसंशयपणे दीर्घकाळ सत्ता भोगलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदरात टाकावे लागते. ज्या विदर्भ-मराठवाड्यातल्या तालुक्यांना पाण्याची सर्वाधिक गरज होती तिथलेच प्रकल्प मोठ्या संख्येने अपुरे राहिले. कळीचा मुद्दा असा की, राज्याचे मुख्यमंत्रिपद दीर्घकाळ विदर्भ-मराठवाड्यालाच मिळाले. या सत्तेचा लाभ नेत्यांना मोठे करणाऱ्या येथील शेतीला मिळाला नाही. वेळोवेळी सत्ता भोगणाऱ्यांनी मातीचे ऋण मानून जबाबदारीने काम केले असते तर अनुशेषाच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची वेळ राज्यपालांवर आली नसती.


    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोघांनी अनुशेष भरून काढण्यावर दिलेला भर या दृष्टिकोनातून अत्यंत स्वागतार्ह आहे. वर्षानुवर्षे कागदावर राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी गडकरींनी केंद्रांतून १३ हजार कोटींचा घसघशीत निधी महाराष्ट्रातल्या ९१ वीस-वीस वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी आणला आहे. यातले १७ मराठवाड्यातले आणि ६६ विदर्भातले आहेत. गडकरींच्या म्हणण्यानुसार, मे २०१९ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार असून तब्बल दहा लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. विदर्भ-मराठवाड्यातल्या जनतेला 'अच्छे दिन' दाखवणारा हा एेतिहासिक निर्णय आहे. एक्स्प्रेस वे, महामार्ग, उड्डाणपुलांची कामे वेगात पूर्ण करून दाखवणाऱ्या गडकरींच्या शब्दावर विश्वास ठेवता येईल. तरीही केंद्राचा निधी विद्युतवेगाने आणि योग्य ठिकाणीच खर्च होईल यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहायला हवे. कारण हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही प्रश्न संपणार नाहीत याचे भान ठेवावे लागेल. देशात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात आहेत.


    धरणे बांधण्याच्या उर्वरित जागाही लवकरच संपुष्टात येतील. महाराष्ट्रातल्या सर्व उपलब्ध 'साइट्स'वर धरणे बांधली तरीही राज्याची सिंचन क्षमता ४० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही हे शास्त्रीय वास्तव जलतज्ज्ञांनी वारंवार बजावून सांगितले आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवारसारख्या अभियानांना लोकचळवळीचे रूप देणे आणि भूजलाचे संवर्धन हेच उपाय शाश्वत ठरणारे आहेत. शहरांमधल्या कोट्यवधी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया, शक्य तिथे त्याचा पुनर्वापर याकडे सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहावे लागेल. यासाठी सुशिक्षितांनी शहरी लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवला पाहिजे. शेतीत पाण्याचा काटेकोर वापर होण्यासाठी ग्रामीण लोकप्रतिनिधी आणि सहकारी संस्थांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. शेती फायद्याची होण्यासाठी पाणी मिळणे जितके महत्त्वाचे तितकेच महत्त्व शेतीत गुंतलेले मनुष्यबळ कमी करण्याला आहे हे स्वीकारावे लागेल. सिंचन क्षमता वाढवल्यानंतरही पावसावरचे अवलंबित्व जराही कमी होणार नाही हे राज्यकर्त्यांनी विसरू नये, प्रजेनेही विसरू नये.

Trending