Home | Editorial | Columns | Editorial article about maratha reservation andolan

प्रासंगिक : संख्या पाऊण लाख; काम शून्य

दीपक पटवे | Update - Jul 30, 2018, 07:38 AM IST

मराठा आरक्षणाच्या शांततापूर्ण मागणीला सुरुवात झाली ती मराठवाड्यात आणि त्यासाठीची आग पेटली तीही मराठवाड्यातच.

  • Editorial article about maratha reservation andolan

    मराठा आरक्षणाच्या शांततापूर्ण मागणीला सुरुवात झाली ती मराठवाड्यात आणि त्यासाठीची आग पेटली तीही मराठवाड्यातच. हे आंदोलन हिंसक झाल्यानंतर खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तांची सर्वाधिक हानी झाली आहे तीदेखील मराठवाड्यातच. ही हानी केवळ सांपत्तिकच नाही, मानवी जीविताचीही आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत दोघांनी या मागणीसाठी जीव दिला आहे, तर एक तरुण त्या प्रयत्नात जायबंदी झाला आहे. एका तरुण पोलिसाला आंदोलनाची झळ बसून जीव गमवावा लागला आहे. हा परिणाम मराठवाड्यातच सर्वाधिक का? तर इथला मागासलेपणा. खरे तर अविकसितपणा. मराठा समाजाची इतर प्रांतांच्या तुलनेत मराठवाड्यातच परिस्थिती अधिक हलाखीची कशी आहे आणि कशामुळे ती तशी झाली आहे, याचा तपशील देणाऱ्या वेगवेगळ्या अहवालांच्या बातम्या 'दिव्य मराठी' नेच प्रामुख्याने प्रकाशित केल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर इथे अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. प्रश्न आहे तो हे असेच चालत राहणार आहे का? आणखी किती वर्षे? 'मूक मोर्चांपासून ठोक मोर्चांपर्यंत'च्या या प्रवासाशिवाय अन्य कोणताच वेगळा मार्ग त्यासाठी उपलब्ध नाही? पश्चिम महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले आणि विकासाची गंगा आपल्या प्रांतात ओढून नेली, हे खरे असले तरी मराठवाड्यातील नेत्यांनाही ती गंगा मराठवाड्याकडे वळवता आली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे त्या विषयावर आता आणखी किती वर्षे बोलत राहायचे, असा प्रश्न पडतो.


    या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील अार्थिक विकास महामंडळामार्फत आणि बँकांमार्फत या समाजातील तरुणांना वैयक्तिक १० लाखांपर्यंत आणि गटाला ५० लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. म्हणजे या कर्जावरचे व्याज राज्य सरकार भरणार होते. मराठवाड्यात किती तरुणांना या योजनेचा लाभ मिळाला? शैक्षणिक शुल्कातील ५० टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. मराठवाड्यातील किती तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेत उच्च शिक्षणाची संधी मिळवली? मराठा तरुणांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यासाठी सरकारने योजना जाहीर केली होती. किती जिल्ह्यात त्यासाठी जागा निश्चिती झाली? किमान त्यासाठीचे प्रस्ताव तयार झाले? हे काम सरकारी अधिकाऱ्यांनी करावे, अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील मंडळी करीत असतील तर अविकसित राहायला इतरांना जबाबदार धरण्यात काय अर्थ आहे? मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांत आठही पालकमंत्र्यांनी या वसतिगृहांसाठी काय पाठपुरावा केला? याचा जाब प्रत्येक पालकमंत्र्याला विचारण्याचे आंदोलन मराठा युवकांनी करायला हवे. किमान आता राजीनाम्याचे नाटक करणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा आमदारांना तरी जाब विचारायलाच हवा.


    आमदार, खासदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून जाण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपये खर्चणाऱ्या मराठवाड्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी सरकारी योजनांची पुरेपूर अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या पातळीवरच पाठपुरावा केला तरी काय बिशाद आहे मराठवाडा अविकसित राहण्याची? आठ खासदार (त्यातले सहा सत्ताधारी पक्षाचे) आणि ५० पेक्षा जास्त आमदार असलेला हा प्रांत आहे. याशिवाय आठ जिल्हा परिषदा, त्यांचे ३९२ सदस्य, ७६ पंचायत समित्या, त्यांचे ७८५ सदस्य, त्यातले अनेक पदाधिकारी, ०४ महानगरपालिका, ५० नगरपालिका, २५ नगरपंचायती, ६६४८ ग्रामपंचायती अशी सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या जाते ६८११ वर. त्यांच्या सदस्यांची संख्या मोजली तरी किमान पाऊण लाखावर जाईल. त्यातले ५० टक्के लोकप्रतिनिधी जरी जनसेवेच्या भावनेतून किमान शासकीय योजनांच्या पाठपुराव्यासाठी कार्यरत झाले तरी परिस्थिती बदलायला वेळ लागणार नाही. मग मराठा समाजातल्याच काय, कोणत्याच जाती आणि धर्मातील तरुणांना अशा आंदोलनाची वेळ येण्याची शक्यता नाही. पण ती तळमळ असेल तर हे होईल. लोकप्रतिनिधींचे वर्तन प्रामाणिक आणि सेवाभावातून असेल तर सरकारी नोकर असलेल्या बाबूंची हिंमतही होणार नाही लाभ न देण्याची. तरीही ते मिळत नसतील तर मग आंदोलनाचे मार्ग आहेतच. पण समाजसेवेचा बुरखा घालून मिरवणारे 'लोकप्रतिनिधी' आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना हे पटेल तेव्हा खरे.
    - दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

Trending