Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about milk protest

दुधाचं दुखणं ! (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 18, 2018, 07:40 AM IST

सहकारी आणि खासगी दूध संघ सध्या जो दर दूध उत्पादकांना देतात त्या दरात दुग्धोत्पादन करणे म्हणजे राहत्या घराची खांडे-दांडे

  • Editorial article about milk protest

    सहकारी आणि खासगी दूध संघ सध्या जो दर दूध उत्पादकांना देतात त्या दरात दुग्धोत्पादन करणे म्हणजे राहत्या घराची खांडे-दांडे रोज काढून विकण्यासारखे आहे. दुसरीकडे दूध विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना किफायती दरात दर्जेदार दूध मिळते का, या प्रश्नाचे उत्तरही अत्यंत नकारात्मक आहे. निर्भेळ, सकस दूध किफायती दरात मिळणे हे उंबराच्या फुलापेक्षाही दुर्मिळ आहे. एवढेच काय, पण सध्याच्या सरासरी चाळीस रुपयांपेक्षा जास्त प्रति लिटर दराने विकले जाणारे दूधसुद्धा विकत घेणे सामान्यांना परवडत नाही. म्हणजेच दूध उत्पादक तोट्यात आणि निकृष्ट, महाग दुधामुळे ग्राहक बेजार हे वास्तव चित्र आहे. तरी राज्यात रोज अडीच कोटी लिटरपेक्षा जास्त दूध उत्पादन होते. त्याची विल्हेवाट कोण आणि कशी लावते आणि या प्रश्नात दूध धंद्याच्या दुखण्याची उत्तरे आहेत. सुरुवात उत्पादनापासून करावी लागेल.


    दूध उत्पादक ७० टक्के शेतकऱ्यांकडे तीनपेक्षा कमी जनावरे आहेत. यांचे दुग्धोत्पादनाचे अर्थशास्त्र मुळातच तुटीचे आहे. दुधाला नुसता दर मिळूनही चालत नाही. गायी-म्हशींची दुग्धोत्पादन क्षमता, त्यांचा दुग्धकाल आणि दुधाचा स्निग्धांश या तिन्हीत वाढ करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या दृष्टीने जातिवंत जनावरे, त्यांचे पोषण, वैद्यकीय सल्ला या बाबी महत्त्वाच्या असतात. किती शेतकऱ्यांना त्या उपलब्ध होतात, किती दूध संघ या दृष्टीने काम करतात? मुळात हा 'जोडधंदा' आहे. जेव्हा तो चार-दोन जनावरांपुरता मर्यादित असतो तेव्हा त्यातून फायदा मिळण्याची शक्यता धूसर असते. शेतीला खत-मूत आणि दूधविक्रीतून आठवड्याला हाती येणारे खेळते भांडवल या किमान हेतूनेच खरे तर दावणीला गायी-म्हशी हव्यात. दुधातूनच फायदा मिळवायचा असेल तर मग आता या धंद्याची व्यावसायिक परिमाणे पूर्णतः बदललेली आहेत. त्यासाठी किमान काही शेकड्यांच्या घरात जनावरांची संख्या, अद्ययावत गोठे, पोषण-औषध शास्त्रज्ञांची फौज, अत्याधुनिक साठवणूक-प्रक्रिया उद्योग, तत्पर विक्री-वाहतूक सुविधा अशी कोट्यवधींच्या उलाढालीला पर्याय नाही.


    अर्थातच, हा पसारा सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्यातला नसल्यानेच दूध धंद्यात सहकार आला. जिल्हा सहकारी दूध संघ झाले. वर्गीस कुरियन यांच्यासारख्या भीष्माचार्यानेदेखील गौरवावे अशा 'गोकुळ' (कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ) सारख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या यशोगाथा यातून उभ्या राहिल्या. सन १९९० पर्यंत एकट्या मुंबईत 'गोकुळ'ची रोजची दूध विक्री लाख लिटरच्या घरात पोहोचली होती. सर्व जिल्हा दूध संघांना एकत्र करून 'महानंद' हा राज्याचा ब्रँड देशपातळीवर नेण्याचे प्रयत्न तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी करायला हवे होते. त्याऐवजी सहकाराच्या गळ्याला नख लावण्याचेच काम झाले. वास्तविक गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रात प्रत्येक गावात एकच दूध सहकारी संस्था असण्याचा पोटनियम आहे. मात्र, तो पायदळी तुडवण्यात आला. 'जाणत्या राजां'नी सर्वप्रथम 'खास बाब' म्हणून बारामतीत पहिला आणि इंदापुरात दुसरा तालुका संघ उघडायला परवानगी दिली. राजकीय स्वार्थासाठी उचललेल्या या पावलाचा फटका पुणे जिल्हा दूध संघाला असा जोरात बसला की त्यांचे दूध संकलन दोन लाख लिटरने घटले आणि तोटा वाढत गेला. बारामती-इंदापूरचे अनुकरण सर्वत्र झाले.


    एकेका तालुक्यात १५-२० सहकारी दूध संघ आता दिसतात. सध्या राज्यातला ७० टक्के दूध धंदा खासगी व्यावसायिकांच्या हातात आहे आणि शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारे राजू शेट्टी सांगतात, की प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान दूध उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग करा. कशाच्या आधारे, कोणाच्या खात्यावर? भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री कोण देणार? प्रत्यक्ष फळबाग तर सोडाच, पण ज्याच्या नावावर इंचभरसुद्धा जमीन नाही, अशा महाभागांनी सरकारी ठिबक सिंचन अनुदान, तेल्या अनुदान कसे लाटले याच्या फुशारक्या आमदारांनीच मारलेल्या या राज्याने पाहिले आहे. शेजारच्या कर्नाटकचे उदाहरण कोणी देऊ नये, कारण तिथे ८० टक्के दूध व्यवसाय अजूनही सहकारी आहे. मुद्दा असा की थेट अनुदान वर्ग करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार करणे होय. त्यामुळे थेट अनुदान न देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका रास्त आहे. दूध उत्पादकांना मदत करण्याचे इतर मार्ग आहेत. अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शालेय पोषण आहारात दूध, दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश यांसारखे उपाय योजावे लागतील. परराज्यातली दूध आयात रोखणे अशक्य आहे, पण त्यावर कररूपी निर्बंधांचा विचार करावा लागेल. दुग्धजन्य पदार्थांसाठी परदेशी बाजार शोधून निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे सहकारी दूध संघातल्या भ्रष्टाचाराच्या मुसक्या आवळाव्या लागतील. दूध धंद्याचे दुखणे तीन दशके जुने आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दूध मंदीचा नवा घाव बसला आहे. राजकीय अभिनिवेशातून हा प्रश्न सुटणारा नाही.

Trending