Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about NRC draft

घातक पायंडा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 02, 2018, 09:15 AM IST

भारतावर सर्वंकष सत्ता राबवण्याच्या हेतूने ब्रिटिशांनी येथील एकूण साधनसंपत्तीचा अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची आकडेव

  • Editorial article about NRC draft

    भारतावर सर्वंकष सत्ता राबवण्याच्या हेतूने ब्रिटिशांनी येथील एकूण साधनसंपत्तीचा अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची आकडेवारी गोळा केली. त्यात जनगणना होती. तो वारसा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण स्वीकारला. अशा जनगणनेतून नागरिकांच्या जगण्याचे सुस्पष्ट चित्र हाती येते. सरकारी योजना समाजातल्या कोणत्या थरापर्यंत पोहोचल्या आहेत, त्याने नागरिकांच्या जीवनशैलीत काय फरक पडला आहे, नैसर्गिक व कृत्रिम संसाधनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान कसे सुधारता येईल याचा एक माहितीस्रोत हाती येतो. गेले दोन दिवस आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीत ४० लाख नागरिकांची नोंदणी न झाल्याने उठलेले वादळ गंभीर आहे. यावर भाजपसह तृणमूल काँग्रेसने जाहीरपणे दिलेल्या प्रतिक्रिया अधिक विध्वंसक व धार्मिक धुव्रीकरण करणाऱ्या आहेत. राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप वा त्याचा उपभोग स्पष्ट करणाऱ्या आकडेवाऱ्या, नोंदी गोळा केल्या जात असतील व त्याचे राजकारण केले जात असेल तर आपण एक घातक पायंडा पाडत आहोत.

    आसाममधील स्थलांतरितांचा मुद्दा नेहमीच धार्मिक चष्म्यातून पाहिला गेला आहे. तो आताही त्याच नजरेतून पाहिला जात आहे. बांगलादेश जन्माला आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित भारतात आले. त्यात बांगलादेशातील हिंदू-मुस्लिम धर्मीय अधिक संख्येने होते. गेल्या ५० वर्षांत तर भूकंप, पूर, नैसर्गिक आपत्ती, वांशिक-धार्मिक हिंसाचार व रोजगाराच्या संधी यामुळे आसामच्या लोकसंख्येचे चित्र पुरते बदलले आहे. तेथे स्थलांतरितांचे लोंढे वाढू लागले आहेत. त्याचबरोबर रोजगारावरून गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. मधल्या काळात देशात ज्या काही दहशतवादी घटना घडल्या होत्या त्यामध्ये बांगलादेशमधून आलेल्या निर्वासितांचा हात होता, असाही तपास यंत्रणांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये निर्वासितांची संख्या निश्चित करण्यासाठी २००५मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम हाती घेतली. अशा नोंदणी मोहिमेतून सरकारी योजनांचे लाभ आपल्याच देशाच्या जनतेला मिळतात की देशात अवैधरीत्या राहणारे बळकावतात, याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न होता. २०१३पर्यंत या मोहिमेत फारसे काही घडले नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही मोहीम पुढे रेटण्यात आली. २०१३ ते २०१८ पर्यंत आसामातल्या नागरिकांनी या मोहिमेत समाविष्ट होऊन आपण आसामचे पर्यायाने भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध केले. पण या नोंदणी यादीत ४० लाखांवरच्या लोकसंख्येला भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करता आला नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.


    एवढी मोठी लोकसंख्या भारतात अवैधरीत्या राहत असेल तर ते राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर आहे, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी राज्यसभेत हा विषय उपस्थित करताना फक्त मोदीच असे साहस करू शकतात, असा दावा करून या मुद्द्यावर काडी लावली. त्यावर बराच गदारोळ झाला. पण दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ही यादी अंतिम नाही, ज्यांचे नाव यादीत नाही ते परदेशी लवादापुढे आपली बाजू मांडू शकतात आणि आसाममधील एकाही व्यक्तीला देशाबाहेर हुसकावण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही यादी अंतिम मसुदा नाही, त्याच्या बळावर कोणावर दडपशाही केली जाऊ नये, असे स्पष्ट बजावले.


    आता या विषयावरून अनेक मुद्दे उपस्थित होतात ते अधिक क्लिष्ट आहेत. त्याची उत्तरे या विषयावर राजकारण करणाऱ्यांनी द्यायची आहेत. नवी यादी जेव्हा जाहीर होईल त्या वेळी भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसलेले जे काही शेकडो, हजारो वा लाख उरतील त्यांना कुठल्या देशात पाठवायचे? बांगलादेश, म्यानमार या देशांशी भारताचा निर्वासितांच्या हस्तांतरणाचा एकही करार झालेला नाही. ते देश निर्वासितांना आपल्या देशात समाविष्ट करून घेतील का? मोदींची डिप्लोमसी त्या दृष्टीने आखण्यात आलेली आहे का? अमित शहांकडे याची उत्तरे आहेत का? दुसरा मुद्दा, हा प्रश्न असाच अधांतरी राहिल्यास निर्वासितांचा वाली कोण? त्यांचे रोजगार काढून घेण्यात येतील का? बांगलादेश व म्यानमारमधून आलेले हजारो निर्वासित भारतात अनेक भागांत पसरलेले आहेत. निर्वासित रोजगारासाठी आपले घर सोडतात व रोजगार संधी असेल तेथे राहत असतात. त्यांचे कायमस्वरूपी वास्तव्य नसते. जगभरात स्थलांतराचे असेच प्रकार आढळून येतात. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टींची शास्त्रीयदृष्ट्या आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत नाही. ब्रिटिशांनी त्यांचे साम्राज्य टिकवण्याच्या दृष्टीने भारतीय समाजजीवनाचा, निसर्गाचा, भौगोलिकतेचा मोठा दस्तऐवज जमा करून घेतला होता. आपण मात्र धर्मांधतेच्या राजकारणापायी आपलेच राष्ट्रीय हित कशात आहे हे विसरत चाललो आहोत.

Trending