आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भंपक घाेषणा (अर्थ) संकल्प..

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारत ही जगातील सर्वात माेठी लाेकशाही व्यवस्था अाहे अापण म्हणत असलाे तरी ही व्यवस्था भांडवलशाहीची बटिक अाहे. एक तर ही मुळात प्रातिनिधिक रचना अाहे, ज्यात सहभागित्वाचा गाभा नाही. लाखाे काेटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अाकड्यांचा मुख्य राजकीय अाशय नीट लक्षात घेऊन लुटारू दलालांना अावरणे हे अद्याप भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात न अडकलेल्या विद्यार्थी, युवकांसमाेरील तसेच ज्यांचे इमान अजून शाबूत अाहे अशा सुज्ञ नागरिकांसमाेरील खरे अाव्हान अाहे.

 

अर्थसंकल्प कसा अाहे? याचे उत्तर अापण काेणत्या दृष्टीने त्याकडे पाहताे यावर अवलंबून अाहे. केंद्र सरकारचा साडेचाेवीस लाख काेटी रुपयांचा अाणि राज्य सरकारचा ३ लाख १३४३ काेटी रुपये खर्चाच्या अर्थसंकल्पाचे नेमके प्रयाेजन काय अाहे. जी अार्थिक तरतूद केली गेली अाहे त्याचे उद्दिष्ट वस्तू व सेवा स्वरूपात काय साध्य करायचे त्यावरून अपेक्षित फलित ठरेल. प्रारंभी हे सांगणे संयुक्तिक ठरेल की, केंद्र असाे वा राज्य सरकार त्यांच्या बजेटचे स्वरूप केवळ उत्पादन अाणि खर्चाचा ताळेबंद नसून सरकारच्या धाेरणविषयक भूमिकेचा महत्त्वाचा दस्तऐवज असताे. अाणखी एका महत्त्वाची बाब म्हणजे अर्थसंकल्पातील निर्देश, घाेषणांना वित्तीय तरतुदींचे पाठबळ असायला हवे.

 

भारत सरकारने १३२ काेटी अाणि महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांची वित्तीय, प्रशासकीय व संवैधानिक संसाधने अाणि अधिकार कारणी लावावेत ही अपेक्षा. साेबतच वित्तीय तरतुदी करताना सर्वांच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी अग्रक्रमाने निधी खर्च करणे, महसूल, कर व कर्ज याद्वारे उत्पन्न वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करणे हे संवैधानिक कर्तव्य ठरते. भारत ही जगातील सर्वात माेठी लाेकशाही व्यवस्था अाहे अापण म्हणत असलाे तरी ही व्यवस्था भांडवलशाहीची बटिक अाहे. एक तर ही मुळात प्रातिनिधिक रचना अाहे, ज्यात सहभागित्वाचा गाभा नाही. केंद्र व राज्याच्या बजेटमधील ७० ते ८० टक्के रक्कम जास्तीत जास्त १० टक्के लाेकांसाठी खर्च हाेत असते. महाराष्ट्राच्या यंदाच्या ३ लाख काेटी रुपये खर्चाचा तपशील बघितल्यास हे सहज कळेल. यापैकी ३६ टक्के वेतनावर, ९.५ टक्के
निवृत्तिवेतनावर, ५७ टक्के खर्च सरकारी लवाजम्यावर खर्च हाेताे. खरे तर सार्वजनिक कर्ज घेऊन व्यापक जनहिताच्या याेजना राबवण्याला अाक्षेप असायचे कारण नाही.

 

यासंदर्भात एका म्हणीची प्रकर्षाने अाठवण हाेते. माेगलाई गेली तगारे, पेशवाई गेली नगारे, त्यात भर म्हणजे सध्याची सरकारे चालली पगारे! फडणवीस सरकार सत्तेत अाल्यापासून सुमारे चार हजार शेतकऱ्यांवर अात्महत्या करण्याची नाैबत अाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पालुपद जेटली व मुनगंटीवार दाेघेही अाळवत अाहेत. माेदी-फडणवीस त्याविषयी अाणा-भाका घेत अाहेत, मात्र सारे उधार! हवामान बदलाचा सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम शेती अाणि अाराेग्यावर हाेत अाहे. शेती व्यवसाय नि शेतकरी समुदायास याची जबर किंमत माेजावी लागत अाहे. अाधीच रसातळाला गेलेला राज्याच्या उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा वाटा जाे सध्या १०-११ टक्के अाहे. ताे ६ टक्क्यांवर अाणण्याचे नियाेजन केले जाते अाहे. समृद्धी महामार्ग, स्मार्ट सिटी, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा साऱ्या गुजगाेष्टी करत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी शेराेशायरी करत पेश केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करता हे बजेट अाहे की घाेषणांचा बँडबाजा, असा प्रश्न पडताे. शेतकरी, ग्रामीण भाग, विदर्भ, मराठवाडा, काेकण अशी नावे गाेंजारली असली तरी प्रत्यक्षात या प्रदेशातील जिव्हाळ्याचे प्रश्न साेडवण्यासाठी ताेकडी तरतूद केलेली दिसते.

 

राज्यातील निम्मी जनता ग्रामीण भागात अाणि २५ टक्के शहरी झाेपडपट्ट्यांत, गाेरगरीब वस्त्यांमध्ये एकवटलेली अाहे. त्यांना या ३ लाख काेटींच्या अर्थसंकल्पापैकी १० टक्के रकमेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. अर्थातच ही बाब कितीही अप्रिय वाटत असली तरी ते वास्तव अाहे. शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, अन्य काबाडकष्ट करणाऱ्यांचे जीणे दिवसेंदिवस अधिक बिकट हाेत चालले अाहे. मानव विकासात राज्याची स्थिती विदारक हाेत अाहे. मुळात भारताचा क्रमांक १३१ वा अाहे. देशात अापला महाराष्ट्र चाैथा, तर जिल्हे तळाशी लागतात. एकुणातच भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर पडायचे असेल तर शिक्षणाचे माध्यम महत्त्वाचे ठरते. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्येक पाचवा रुपया शिक्षण, क्रीडा, कला या खात्यांवर खर्च केला जाताे, मात्र प्रत्यक्षात स्थिती काय अाहे? ‘असर’ने ही स्थिती चव्हाट्यावर अाणली अाहे. प्राथमिक शिक्षणाचा बाेजवारा उडत असताना महाविद्यालयीन शिक्षणाचे चित्रदेखील फारसे अाशादायक नाही. पदवीधर निरक्षरांची जमात लाखाेंची बिदागी देऊन शिक्षक, प्राध्यापकांच्या नाेकऱ्या खरेदी करत अाहेत. अशा वातावरणात शिक्षण व्यवस्था सुधारणार कशी?

 

लाखाे काेटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अाकड्यांचा मुख्य राजकीय अाशय नीट लक्षात घेऊन लुटारू दलालांना अावरणे हे अद्याप भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात न अडकलेल्या विद्यार्थी, युवकांसमाेरील तसेच ज्यांचे इमान अजून शाबूत अाहे अशा सुज्ञ नागरिकांसमाेरील खरे अाव्हान अाहे. प्रचलित अर्थव्यवस्था ही भांडवलधार्जिणी अाहे. या व्यवस्थेविरुद्ध अावाज उठवला जात नाही ताेवर अर्थसंकल्प असाे वा अर्थव्यवस्था, यासंदर्भातील नित्य पठडीतील चर्चेतून काही साध्य हाेणार नाही.

 

उडने दो मिट्टी को, आखिर कहॉ तक उडेगी...
कृषी विभागासाठी ७० हजार कोटी रुपये दिल्याचा सरकारने दावा केला आहे, अर्थसंकल्पात मात्र कृषीविषयक तरतुदी पंधरा हजार कोटींच्या आतच असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. आपल्या भाषणाच्या अखेरीस त्यांनी एक शेर एेकवला. ‘उडने दो मिट्टी को,आखिर कहॉ तक उडेगी, हवाओंने साथ छोडा तो जमीन पर ही गिरेगी’ असे म्हणत शेवटी भाजपची हीच अवस्था होणार असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

बातम्या आणखी आहेत...