Home | Editorial | Agralekh | News about Arvind Subrahmanyam

वास्तव सांगणारा अर्थतज्ज्ञ (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 23, 2018, 07:37 AM IST

रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया व आता अरविंद सुब्रह्मण्यम या तीन दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारला रामराम ठोकला आहे. मोदी स

  • News about Arvind Subrahmanyam

    रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया व आता अरविंद सुब्रह्मण्यम या तीन दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारला रामराम ठोकला आहे. मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष म्हणून रघुराम राजन यांना दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली नाही. अरविंद पनगढिया यांनी अचानक नीती आयोगाचा राजीनामा दिला, तर अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपला दुसरा कार्यकाळ संपण्याअगोदर वैयक्तिक-कौटुंबिक कारणे सांगत मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला. मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे पद सरकारला आर्थिक सल्ला देण्याबरोबर सरकारची आर्थिक पावले योग्य दिशेने पडताहेत की नाही हे सांगणारे असते. हे पद राजकीय नसते. ते घटनात्मकही नसते. ते सरकारचे आर्थिक प्रवक्तेही नसतात. सत्तेवर आलेल्या पक्षाने निवडणुकांत अनेक आर्थिक आश्वासने दिलेली असतात. त्या आश्वासनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रसंगी सरकारचे कान टोचण्याचे काम आर्थिक सल्लागाराचे असते. काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने यूपीएससी परीक्षांऐवजी बाहेरून तज्ज्ञ मंडळींना सरकारमध्ये सामावून घेण्याच्या निर्णयावर टीका झाली. पण सरकार नोकरशाहीवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. नोकरशाहीला दिशा देणारे लागतात. अशा तज्ज्ञांना सरकारमध्ये सामील करून घेतले पाहिजे, यात वावगे असे काही नाही. सॅम पित्रोदा यांच्या तंत्रज्ञानविषयक भविष्यवेधी ज्ञानाचा उपयोग राजीव गांधी सरकारने करून घेतला होता. सुब्रह्मण्यम हे या सरकारमधील मोजक्या तज्ज्ञांपैकी एक होते.


    २०१४मध्ये मोदी सरकारने अरविंद सुब्रह्मण्यम यांना मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे पद दिले त्या वेळी देशाच्या आर्थिक स्थितीला वळण लावण्याचे महत्त्वाचे कार्य बाकी होते. जीएसटीची अंमलबजावणी, एनपीए बुडालेल्या बँका, देशावर असलेली दुष्काळाची छाया, शेतमालाचा हमी दर, आखाती देशांमधील परिस्थिती, अनुदानातील विषमता अशी अनेक आव्हाने त्यांच्यापुढे होती. सुब्रह्मण्यम यांनी अर्थशास्त्र व सद्सद्वविवेकाला जागत जीएसटी करप्रणालीत चढे दर लावण्यावरून सरकारला विरोध केला होता. त्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा फायदा गरिबांना होईल या उद्देशाने जनधन, आधार व मोबाइल (जॅम) असा त्रिसूत्री आकृतिबंध मांडला. कर्जे व अन्य बोजाखाली दबलेल्या राष्ट्रीय बँकांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी 'बॅड बँक' ही कल्पना, देशातील कापड उद्योगाला सहा हजार कोटी रु.चे तातडीचे पॅकेज द्यावे ही सूचना त्यांचीच होती. देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात बदल करण्याची गरज अाहे, असे ते सातत्याने सांगत होते. (एका अर्थाने रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाला त्यांचा विरोधच होता.) शेतकऱ्यांना हवामान बदलाची झळ बसू लागली आहे, देशात मुलींचे प्रमाण घसरत असल्याचे वास्तव आर्थिक सर्वेक्षणातून मांडणारे ते अर्थतज्ज्ञ होते. अनेकदा सरकार राजकीय दबावातून सवंग लोकप्रियतेसाठी आर्थिक निर्णय घेत असते.


    नोटबंदीचा निर्णय घेताना मोदी सरकारने त्यांना विश्वासात घेतले नव्हते. पण त्याची पर्वा न करता त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणात नोटबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झळ बसल्याचे कबूल करत मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ झाली नाही, असे ठामपणे म्हटले होते. मोदी सरकारच्या गोवंश हत्येबाबतच्या वादग्रस्त भूमिकेबद्दलही त्यांची नाराजी जगजाहीर होती. गोवंश हत्येबाबत माझी भूमिका मांडल्यास मला नोकरी सोडावी लागेल, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. यावरून त्यांचा भाजप व संलग्न संघटनांशी किती मतभेद होते, हे स्पष्ट दिसते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली तेव्हा संघ परिवाराशी संलग्न असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचाने सुब्रह्मण्यम यांना उद्देशून 'वॉशिंग्टनची भाषा बोलणारे अर्थतज्ज्ञ' या देशाला कशाला हवेत, असा प्रश्न केला. सुब्रह्मण्यम यांना भारतीय मूल्यांची माहिती नाही, त्यांनी शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतले नाहीत.


    भांडवलदारांचे हित सांभाळणारे ते आर्थिक सल्लागार होते, अशी टीका या मंचाने केली. सुज्ञ, संयमी सुब्रह्मण्यम अशा बेताल टीकेला उत्तर देणार नाहीत, पण असा तज्ज्ञ या घडीला सरकारमधून बाहेर पडणे हे चांगले लक्षण नाही. मोदी सरकारचे बुद्धिवंतांशी वावडे आहेच. त्यात अशा घटना घडल्याने नव्या विचाराचे, मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञ सरकारला मदत करण्यासाठी पुढे येताना कचरतील. सध्या पेट्रोल दरवाढीने महागाई वाढत चालली आहे. वित्तीय तुटीचे आव्हान सरकारपुढे आहे, बँक घोटाळ्यांनी अर्थव्यवस्था बेजार झाली आहे, नोटबंदी व जीएसटीतून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे आणि त्यात २०१९च्या निवडणुका जवळ येत असताना आर्थिक शिस्त राबवण्यासाठी सरकारला चार शब्द सुनावणारा तज्ज्ञ देशाला हवा आहे. सुबह्मण्यम यांच्यासारख्या तोडीच्या अर्थतज्ज्ञाची गरज आहे.

Trending