खोलात चाललेला पाय! (अग्रलेख)

यंदाच्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ आणि अखेरसुद्धा वादंगानेच झाली. प्रथेप्रमाणे राज्यपालांचे अभिभाषण झाले, परंतु अमराठी राज्यपालांच्या इंग्रजी भाषणाचा मराठी अनुवाद वेळेत उपलब्ध करून देण्याची  काळजी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली नाही. वरकरणी मुद्दा साधा वाटतो. मराठी राज्याच्या दृष्टीने मात्र ही दिरंगाई सरकारी बेफिकिरीचे दर्शन घडवणारी होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प होता. निवडणुकीमुळे पुढच्या वर्षी अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी या सरकारला मिळेल की नाही याची खात्री नाही. साहजिकच यंदाच्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता होती. राज्यावरील कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. मंत्रालयातल्या उंदरांचा वाद अजून मिटलेला नसताना राज्याच्या तिजोरीतही लवकरच उंदीर खेळू लागतील की काय, अशी शंका आहे.

या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचा व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवला हे चांगले झाले. अन्यथा, शेवटचा अर्थसंकल्प म्हणून तिजोरीवर भार टाकला जाण्याची भीती होती. अर्थसंकल्पातून काही मिळाले नसले तरी आहे ती स्थिती आणखी बिघडवली नाही, हेच काय ते अधिवेशनाचे फलित. यापलीकडे दीर्घकाळचे अधिवेशन केवळ राजकीय साठमारीने भरलेले होते. विविध मंत्र्यांनी लावलेले ‘दिवे’ विझवण्यातच मुख्यमंत्र्यांचा बहुतेक वेळ गेला. वकिली थाटाचा बिनतोड युक्तिवाद, यथोचित आकडेवारी आणि प्रामाणिक भासणारा चेहरा या त्रिसूत्रीच्या बळावर मुख्यमंत्री त्यांच्या नाकर्त्या मंत्र्यांना सावरून घेण्यात भलेही यशस्वी झाले असतील; परंतु त्यांच्या सरकारबद्दलची जनतेच्या मनातली प्रतिमा फार वेगाने ढासळत चालली आहे, याची जाणीव त्यांना ठेवायला लागेल. स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्याची कामगिरी, पंकजा मुंडेंच्या खात्याशी संबंधित अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, संभाजी निलंगेकर यांचे कर्ज प्रकरण, सुभाष देशमुखांचा सोलापुरातील बंगला, तावडेंचे शिक्षण खात्यातले ‘विनोद’, सदाशिव खोतांचा कृषी अनुदान वाटपातील रमणा आदी अनेक उदाहरणांमधून जनतेतली सरकारबद्दलची नकारात्मक प्रतिमा मोठी होत चालली आहे. पाच वर्षांचा कालावधी संपत आला तरी राज्य सरकार म्हणजे केवळ मुख्यमंत्र्यांचाच चेहरा प्रकर्षाने लोकांपुढे यावा ही या सरकारची मोठी कमजोरी बनली आहे. गृह, महसूल, कृषी, सहकार, शिक्षण या सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांची नावे लोकांपुढे येत आहेत, ती बव्हंशी नाराजीच्या, टीकेच्या, नाकर्तेपणाच्या कारणांवरूनच.

चंद्रकांत पाटील सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असल्याचे सांगितले जाते. या महोदयांनी लोकभावना काय आहे, हे जाणून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कृषिमंत्री म्हणून पांडुरंग फुंडकरांनी आतापर्यंत नेमके काय केले, हे त्यांना तरी सांगता येईल का ही शंका आहे. बोंडअळी, बीटी बियाण्याच्या प्रश्नावरून पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी ताकद दाखवून देण्याची संधी फुंडकरांनी दवडली. सुभाष देशमुख त्यांच्या सहकारी खात्यातल्या कर्तृत्वापेक्षा त्यांच्या ‘खासगी’ उद्योगांनीच जास्त ओळखले जात आहेत. सरकार लोकांसाठी काम करते आहे हे सिद्ध करणारे कार्यक्षम मंत्री शोधण्याची वेळ यावी, ही फडणवीस सरकारची शोकांतिका  आहे. या सगळ्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब अधिवेशनात पडणे अपेक्षित होते. पण बाकी काही असले तरी  सरकारसाठी दोन बाबी अत्यंत अनुकूल आहेत. त्या म्हणजे विधानसभेतील निष्प्रभ विरोधी पक्षनेते आणि अद्याप लोकांचा विश्वास न जिंकू शकलेले विरोधक. वरिष्ठांच्या सभागृहात आवेश-अभिनिवेश-आक्रमकता जरूर असते, परंतु मुद्दा धसास लावण्याची चिकाटी नसते. कोणत्याही प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनी म्हणावे, ‘तुम्ही इतकी वर्षे काय केले?’ त्यावर विरोधकांनी सांगावे, ‘सरकार ऐकत नाही. जनता तुम्हाला माफ करणार नाही.’

सत्ताधारी आणि विरोधकांमधल्या या लुटूपुटूच्या चकमकींकडे लोक गांभीर्याने पाहीनासे झाले आहेत. कोरेगाव भीमाच्या संवेदनशील प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची तयारी ना सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली ना विरोधकांनी. बोंडअळी, बनावट बीटी बियाणे, तूर खरेदी, कर्जमाफीतली दिरंगाई या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा झालीच नाही. उलट कळीच्या प्रश्नांना बाजूला टाकत प्रशांत परिचारक निलंबन, विधानसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव असल्या लोकहिताच्या दृष्टीने निरर्थक मुद्द्यांवरच दोन्ही बाजूंनी भरपूर शक्तिपात करण्यात आला. प्लास्टिक बंदीचा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय झाला; पण त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा सरकारला मांडता आला नाही. अधिवेशन निभावून नेणे म्हणजेच सरकार चालवणे, याच भ्रमात जर हे सत्ताधारी मश्गूल राहणार असतील तर त्यांना कोणीही वाचवू शकणार नाही.