आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोरेगाव-भीमा का घडलं?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिक पेचप्रसंगामुळे हा जो असंतोष उफाळून येत आहे आणि त्याची परिणती जशी कोरेगाव भीमा प्रकरणात झालेली दिसून आली, त्याला जर २०१९ च्या निवडणुकीतील मोर्चेबांधणीसाठी आकार द्यायचा असेल, तर काही पथ्यंही पाळणं अतिशय गरजेचं आहे. 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करायचं आहे. त्या दिशेनं टाकलेलं ठोस पाऊल म्हणून संघ व भाजपनं ‘हिंदू ओळख’ आकारला आणली. पण जातिव्यवस्था हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकाची प्राथमिक ओळख ‘जात’ हीच असते.  ‘हिंदू’ ओळख भरभक्कम करण्याची पूर्वअट वेगानं होणारी आर्थिक प्रगती आणि या विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेली पारदर्शी कार्यक्षम कारभार यंत्रणा हीच आहे. 


यापैकी आर्थिक आघाडीवर कशी चिंता निर्माण करणारी परिस्थिती आहे, हे मोदी सरकारच्याच सांख्यिकी विभागानं आर्थिक विकासाच्या दराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर खाली आणल्यानं दिसून आलं आहे.  


‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, असं मोदी म्हणून गेले. पण संपूर्ण सरकारी यंत्रणा ही ‘खंडणीखोर’ आहे. ती पूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात अशीच होती आणि आजही तशीच आहे. लवकर काम होण्याकरिता पूर्वी पैसे द्यावे लागत. आता पैसे दिल्याविना कामच होत नाही. गल्ली ते दिल्ली येथपर्यंत सामान्य नागरिकांना हाच अनुभव येत होता व आजही येत असतो. अर्थात हा मुद्दा विचारला की, अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात की, ‘धिस इज ट्रान्झॅक्शनल करप्शन, इट इज नॉट पोलिटिकल करप्शन.’

 
भ्रष्टाचार हा भारतातील समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, हे कटू सत्य आता सर्वसामान्यांनी स्वीकारलं आहे. मात्र, तसं ते स्वीकारताना कुटुंबाचं पालनपोषण करण्याइतका तरी नियमित रोजगार आपल्याला मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती व आजही आहे.  


ती पूर्वी पुरी होत नव्हती. ‘मी ती पुरी करून दाखवतो’, असं स्वप्न मोदी यांनी दाखवलं. तेही मृगजळ ठरत आहे. त्यातच संघाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यामुळे जे पारंपरिक रोजगार दलित, मुस्लिम व इतर उपेक्षित घटकांना मिळत होते, तेही नाहीसे होत आहेत. शिवाय त्यांना लक्ष्यही केलं जात आहे.  


त्यामुळे या समाजघटकांत अस्वस्थता व असंतोष आहे.  
...आणि अशा वेळी हे समाजघटक आपली जी मूळ ओळख आहे, त्या ‘जाती’कडे वळत आहेत. हे संघ व भाजपला परवडणारं नाही. त्यामुळेच ‘गुजरातच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं जातीच्या आधारे प्रचार केला,’ असं रडगाणं भाजप आपल्या ‘दारुण’ विजयाचं समर्थन करताना गात राहिला. 


आता २०१९च्या निवडणुकीत ‘विकास’ हे नाणं चालणार नाही, याची भाजपला जाणीव आहे. म्हणूनच मग एकीकडे हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याची संघाची नेहमीची रणनीती अमलात आणली जाऊ लागली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जाती-जातीत वितुष्ट निर्माण करण्याचा डाव खेळला जात आहे. 


कोरेगाव भीमा हा याच डावपेचांचा भाग होता. प्रयत्न असा होता की, कोरेगाव भीमाला येणाऱ्या दलितांवर हल्ला झाला की, त्या समाजातील जहाल प्रतिहल्ले करताना मराठा समाजावर रोख ठेवतील. पण तसं काही झालं नाही. यामुळे कोरेगाव भीमाची घटना ही दंगलीची नव्हे,
 तर हिंदुत्ववादी गटांनी केलेल्या हल्ल्याची होती. हा डाव फसल्यामुळे संघ व भाजपची पंचाईत झाली आहे.
 
 
दलितांचे नेते संधिसाधू राजकारण करत असले आणि त्यांना विकत घेता येत असलं तरी या समाजाच्या नेणिवेत ६ डिसेंबरला जे महत्त्व आहे, तेच या कोरेगाव भीमाला आहे.  त्यामुळे जर ६ डिसेंबरच्या प्रसंगी असा हल्ला झाला तर जी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटेल, तीच कोरेगाव भीमा प्रकरणात उमटणं अपरिहार्य होतं.  


…आणि याचे पडसाद देशभरच्या दलितांत उमटत आहेत. म्हणूनच आधी काँग्रेसनं वा आता भाजपनं 
फेकलेल्या सत्तेच्या चतकोरावर समाधान मानणाऱ्या रामदास आठवले यांना आता कंठ फुटला आहे. 
त्याचप्रमाणे शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा येथील घटनेनंतर लगेचच ‘हे हिंदुत्ववादी शक्तींमुळे घडलं’, अशी जाहीर प्रतिक्रिया देणं, हेही लक्षणीय आहे. पुरा विचार केल्याविना पवार कधीच तोंड उघडत नाहीत. त्याची सारी वक्तव्यंही विशिष्ट उद्देशानं केलेली असतात. दोन अडीच वर्षांपूवी शरद पवार हे राहुल गांधी यांच्यासंबंधी टिंगलवजा उल्लेख करत असत. पण गुजरातच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात ते राहुल गांधी यांची स्तुती करत असलेले बघायला मिळाले. 


पवार यांची ही वक्तव्यं आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर त्यांनी लगेच दिलेली प्रतिक्रिया यांचा एकत्रितपणे विचार करायला हवा. एकीकडे राहुल यांच्याविषयी चांगलं बोलून पवार संकेत देत आहेत की, आगामी काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस एकत्र लढू शकतात आणि दुसऱ्या बाजूला कोरेगाव भीमा प्रकरणात हिंदुत्ववाद्यांंवर जाहीर ठपका ठेवून ते मराठा समाजाला संकेत देत आहेत की, दलित व तुम्ही यांच्यात तेढ निर्माण होऊ देऊ नका, आता ही लढाई भाजपच्या विरोधातील आहे. 


येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं जी मोर्चेबांधणी बिगर भाजप पक्ष करू पाहत आहेत, त्याच्याशी पवार यांच्या या विधानांचा व प्रतिक्रियेचा संबंध असू शकतो. 


मात्र, आर्थिक पेचप्रसंगामुळे हा जो असंतोष उफाळून येत आहे आणि त्याची परिणती जशी भीमा-कोरेगाव प्रकरणात झालेली दिसून आली, त्याला जर २०१९च्या निवडणुकीतील मोर्चेबांधणीसाठी आकार द्यायचा असेल, तर काही पथ्यंही पाळणं अतिशय गरजेचं आहे. 


त्यातील पहिलं म्हणजे दलित व मराठा समाजातील हा जो असंतोष व अस्वस्थता आहे, त्याचा सूर ब्राह्मणविरोधी राहू देणं कटाक्षानं टाळायला हवा. 
तसंच दलित व मराठा या दोन्ही समाजांत ‘मराठा मोर्चां’च्या निमित्तानं जी सुप्त तेढ निर्माण झाली आहे, ती मिटवायला हवी आणि एकमेकांच्या विरोधात उभं राहण्याची प्रवृत्ती टाळायला हवी. 


असं केलं नाही, तर संघ व भाजपला हा असंतोष व अस्वस्थता यांना वेगळं विघातक वळण देण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. 
...आणि तिसरा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा उसळता असंतोष व अस्वस्थता याचा फायदा उठवायचा माओवाद्यांचा चालू असलेला प्रयत्न कठोरपणे रोखला जायला हवा. उदाहरणार्थ, ‘एल्गार परिषदे’त व नंतरच्या कोरेगाव भीमा येथील समारंभाच्या आयोजनात माओवाद्यांंंना सहभागी होऊ देणं किंवा उमर खालिद या कट्टर माओवादी कार्यकर्त्याला पुण्याच्या ‘एल्गार परिषदे’ला बोलावणं ही घोडचूक होती. अशा जनआंदोलनात घुसून त्यांचा फायदा उठवत आपले पाय पसरायचे, ही माओवाद्याची रणनीती आहे. दलित वा मुस्लिम किंवा अगदी आदिवासी यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीशी त्यांना काहीही देणं-घेणं नाही. ते मारले गेले तरीही माओवाद्यांना त्याचं काहीच सोयरसुतक नाही. किंबहुना तसं घडणं, हे आपल्या फायद्याचंच आहे, असं ते मानतात. भारतीय लोकशाहीनं दिलेली स्वातंत्र्य वापरूनच ते आपले हात-पाय पसरू पाहत आहेत. 
वैचारिक भोंगळपणापायी माओवाद्यांच्या अाहारी गेल्यास त्याचा फायदा संघ उठवल्याविना राहणार नाही. आधीच ‘जिहादी व दलित समाजातील अतिरेकी प्रवृत्ती भारताच्या ऐक्याला सुरुंग लावू पाहत आहेत’, अशी आवई संघ परिवारानं उठवायला सुरुवात केलीच आहे. म्हणूनच संघाच्या हाती आयतं कोलित पडणार नाही, याची खबरदारी डोळ्यांत तेल घालून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 
बिगर भाजप पक्ष व संघटना यांना ही उमज पडेल काय?


- प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार) 
prakaaaa@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...