अस्वस्थ न्यायमूर्तींनी उपायही सांगावेत!

चार न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन कामकाज पद्धतीबद्दल आणि मुख्यत: त्यातील अव्यवस्थेबद्दल काही मूलभूत आक्षेप जनतेसमोर उघड केले. ते देशातील प्रत्येक पक्षकाराशी संबंधित आहेत. हे आक्षेप दूर झाले तर न्यायव्यवस्था बरीच निकोप होईल यात शंका नाही. सर्वांना योग्य न्याय मिळावा, व्यवस्था निर्दोष व्हावी यासंबंधीची त्यांची कळकळ अमान्य करता येणार नाही. न्यायकौशल्य व सचोटी याबाबत हे सर्व न्यायमूर्ती विख्यात आहेत. म्हणून या प्रकरणाचा विचार करताना न्यायमूर्तींच्या पत्रातील मुद्दे व त्यामागचे हेतू आणि प्रत्यक्ष पत्रकार परिषदेतील विधाने व त्यानंतरच्या चर्चा यामध्ये फरक केला पाहिजे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कारभारावर आक्षेप घेणारी पत्रकार परिषद घेऊन खळबळ उडवून दिली. त्यापाठोपाठ सरन्यायाधीशांना लिहिलेले त्यांचे पत्रही माध्यमांतून जाहीर झाले. न्यायव्यवस्थेतील गंभीर दोष या पत्रात दाखवण्यात आले आहेत. खुद्द विद्यमान न्यायमूर्तींनी हे दोष दाखवल्यामुळे ते दूर करणारी काही हालचाल सुरू होईल असे वाटत होते. परंतु, तसे न होता हे महत्त्वाचे प्रकरण थंड पडणार काय, अशी शंका चार दिवसांनंतर येत आहे. 

या चार न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आणि मुख्यत: त्यातील अव्यवस्थेबद्दल काही मूलभूत आक्षेप जनतेसमोर उघड केले. ते देशातील प्रत्येक पक्षकाराशी संबंधित आहेत. हे आक्षेप दूर झाले तर न्यायव्यवस्था बरीच निकोप होईल यात शंका नाही. या चार अस्वस्थ न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि सर्वांना योग्य न्याय मिळावा, व्यवस्था निर्दोष व्हावी यासंबंधीची त्यांची कळकळ अमान्य करता येणार नाही. न्यायकौशल्य व सचोटी याबाबत हे सर्व न्यायमूर्ती विख्यात आहेत. म्हणून या प्रकरणाचा विचार करताना न्यायमूर्तींच्या पत्रातील मुद्दे व त्यामागचे हेतू आणि प्रत्यक्ष पत्रकार परिषदेतील विधाने व त्यानंतरच्या चर्चा यामध्ये फरक केला पाहिजे. ही सर्व घटना न्यायालयातील गैरव्यवस्थापनाशी वा कार्यालयीन गोंधळाशी निगडित असताना पत्रकार परिषदेतील काही विधाने तसेच पत्रातील काही त्रुटी यामुळे या सर्व घटनेला राजकीय रंग चढला. या चार अस्वस्थ न्यायमूर्तींनी लिहिलेले पत्र हे नरेंद्र मोदी सरकारवरची टिप्पणी आहे, असे वातावरण माध्यमांतून तयार झाले. दुष्यंत दवे यांच्यासारखे वकील त्यामध्ये अधिक भर घालीत होते. परिणामी मुख्य मुद्द्याकडे व न्यायालयात अव्यवस्था का उभी राहिली याकडे दुर्लक्ष झाले. 

या चार न्यायमूर्तींनी पत्रात व नंतरच्या पत्रकार परिषदेत काही अतिव्याप्त विधाने केली. नेमके व पुराव्याबरहुकूम बोलणे ही न्यायमूर्तींची ख्याती असते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. लोकशाही धोक्यात, जनतेच्या न्यायालयात न्याय, लोया खटला, असे अवांतर मुद्दे पुढे आले. या प्रत्येक उल्लेखासाठी ठाशीव पुरावा न्यायमूर्तींकडून अपेक्षित होता. लोकशाही धोक्यात आणणाऱ्या घटना कोणत्या हे त्यांनी क्रमवार सांगायला हवे होते. राजकीय किंवा चळवळीतील नेते अतिव्याप्त विधाने करू शकतात. त्यावरच त्यांचे पोट चालते. मात्र, न्यायमूर्तींच्या पत्रातील वा पत्रकार परिषदेतील प्रत्येक वाक्य काटेकोर तपासणी केलेले असावे अशी जनतेची अपेक्षा असते. कारण या देशात ईश्वराच्या खालोखाल सर्वोच्च विश्वास फक्त न्यायमूर्तींवरच आहे. देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे किंवा आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे, असे सतत बोलले जात आहे. झुंडशाहीच्या अनेक उदाहरणांमुळे त्यात तथ्य असल्याचेही जाणवते. त्याविरोधातच न्यायव्यवस्थेत दाद मागितली जाते. आता न्यायव्यवस्थेतही लोकशाही धोक्यात येत आहे, असे या न्यायमूर्तींचे म्हणणे असेल तर त्याची निश्चित उदाहरणे न्यायमूर्तींनी देणे देशाच्या हितासाठी आवश्यक होते. 

संवेदनशील खटले कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिले जातात या आक्षेपाला ठोस उदाहरणांचा आधार नाही. मत आणि उदाहरणे यामध्ये फरक केला पाहिजे. आजपर्यंत अनेक संवेदनशील खटले हे कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडेच गेले आहेत. यामध्ये राजीव गांधी हत्येपासून बाबरी मशिदीच्या खटल्याचा समावेश आहे. अशा पंधरा अतिसंवेदनशील खटल्यांची यादीच ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने प्रसिद्ध केली. तेव्हा संवेदनशील खटले कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे जाण्याची प्रथाच सर्वोच्च न्यायालयात पडली आहे. या प्रथेचा उदाहरणासहित उल्लेख करून त्यामुळे देशाचे झालेले नुकसान स्पष्टपणे दाखवून त्यावर उपाय कोणता करता येईल याचे मार्गदर्शन ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या पत्रात अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही. आपल्याशिवाय अन्य २१ न्यायमूर्ती हे संवेदनशील खटले चालवण्यास अपात्र आहेत असा अर्थ या पत्रकार परिषदेतून ध्वनित होतो. अन्य न्यायमूर्तींचा हा अप्रत्यक्ष अपमान ठरतो. या चार अस्वस्थ न्यायमूर्तींना हे कदाचित अपेक्षित नसेल. पण त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरन्यायाधीशांसह या २१ न्यायमूर्तींच्या कार्यक्षमतेवर तसेच सचोटीवर जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ते कसे दूर होणार? यापुढे कोणत्याही खटल्याचा निकाल लागला की तो कोणत्या न्यायमूर्तीनी दिला याची चर्चा जनतेमध्ये होणार आणि निकालाच्या अचूकतेबद्दल शंकेला वाव राहणार. प्रताप भानू मेहता यांच्यासारख्या अत्यंत साक्षेपी, समंजस आणि अभ्यासू भाष्यकाराने हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला आहे. एखाद्या प्रकरणावर  कायद्याच्या कसोटीवर घासूनपुसून अतिशय नि:पक्षपातीपणे सरकारच्या बाजूने न्याय दिला गेला तरी त्याबद्दल संशय घेतला जाण्याचा धोका मेहता यांनी दाखवून दिला, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा संशयाचा धोका फक्त मोदी सरकारला नसून पुढील प्रत्येक सरकारला भेडसावू शकतो हे या प्रकरणावर तावातावाने बोलणारे विसरतात.  सरकारबद्दलचा असा अविश्वास हा चळवळ्या लोकांसाठी फायद्याचा असला तरी देशाचे त्यामुळे नुकसान होते व अनेक चांगल्या योजना ठप्प होतात.

 
न्यायालयासमोरील खटल्यांचे मुख्य न्यायमूर्तींकडून होत असलेले वाटप हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. हे वाटप चोख कसे होईल याचे विवेचन न्यायमूर्तींच्या पत्रात नाही. संकेत पाळावे, एवढेच म्हटले आहे. पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे संवेदनशील खटले कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडेे जाणे हाही संकेत होताच. तशी उदाहरणे होती. मग या सरन्यायाधीशांनी नेमके चुकीचे काय केले व त्याचे काय वाईट परिणाम देशावर झाले हे या पत्रातून उघड होत नाही.  खटल्याचे वाटप हा वादाचा विषय होण्यामागे खटल्यांची प्रचंड संख्या हे खरे कारण आहे. अन्य देशांतील सर्वोच्च न्यायालये फार कमी खटले स्वत:समोर घेतात. अमेरिकेत साधारण ८० प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर येतात. दक्षिण आफ्रिकेत फक्त राज्यघटनेशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येतात. खटल्यांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे अन्य देशांतील सर्वोच्च न्यायालयांत बहुधा सर्वच न्यायाधीश प्रत्येक प्रकरणाच्या सुनावणीला बसतात किंवा त्यांना बसता येते. इंग्लंडमध्ये प्रत्येक सुनावणी किमान सहा न्यायमूर्तींपुढे चालते. अमेरिकेत आठहून अधिक न्यायमूर्तींपुढे चालते. यामुळे खटला कोणापुढे चालवायचा हा वाद उपस्थित होत नाही. खटल्यांची संख्या तुलनेने मर्यादित असल्याने आणि खंडपीठासमोर खटले चालवण्याची व्यवस्था असल्याने खटल्यांचे वाटप करण्याचे त्या देशातील सरन्यायाधीशांचे अधिकार मर्यादित होतात. याउलट आपल्याकडे खटल्यांची संख्या अतिप्रचंड असल्याने बहुधा दोन-दोन न्यायमूर्तींची खंडपीठे बसवली जातात. तरीही प्रचंड बॅकलॉग उरतोच. दोनच न्यायमूर्ती प्रकरण चालवत असल्यामुळे त्यांच्या निकालावर त्यांच्या व्यक्तिगत विचारांचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामागे हेतू नसतात, पण प्रभाव असतो. जेव्हा मोठे खंडपीठ बसते तेव्हा अनेक बाजूंनी विचार होतो व हा प्रभाव कमी होतो. तसेच सहमतीतून निर्णय दिला जातो. दोन न्यायमूर्तींपेेक्षा आठ वा सहा जणांचे न्यायपीठ व्यापक विचार करू शकते. म्हणून आपल्याकडेही महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांवर मोठे खंडपीठ स्थापन केले जाते. पण हे प्रत्येक वेळी शक्य होत नाही व तसे केले तर देशातील प्रकरणांचा निपटारा कधीच होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात कमीत कमी प्रकरणे जाणे व त्या प्रकरणांची मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणे हा एक उपाय खटले वाटपाच्या समस्येवर असू शकतो. न्यायमूर्तींची संख्या बरीच वाढवणे, असा दुसरा उपाय असू शकतो. आता खटल्यांची संख्या कमी कशी करता येईल हा व्यापक विषय आहे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेपासून पोलिस दलातील सुधारणेपर्यंत अनेक गोष्टी त्यामध्ये समाविष्ट आहेत. परंतु, या चार न्यायमूर्तींंनी असे काही उपाय पत्रात पुढे केले असते व त्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी पूर्ण न्यायपीठाची बैठक बोलावण्याची मागणी केली असती तर न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा होण्यासाठी ते अधिक उपयुक्त झाले असते. 

ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता न्यायव्यवस्थेतील दोष उघड केले. हे आवश्यक होते व त्यांचे धाडस ही देशसेवा आहे यात शंकाच नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून या दोषांवरील उपाययोजनाही त्यांनी मांडल्या असत्या तर त्यांच्याबद्दलचा अभिमान वाढला असता.

- प्रशांत दीक्षित (राज्य संपादक, दिव्य मराठी) 
prashant.dixit@dbcorp.in