आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्ता आणि राजकारण हेच अंतिम सत्य!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वच अडचणींवरील उपाय हे निवडणुकीत झालेल्या विजयावर अवलंबून आहेत, असे चित्र उभे आहे. न्यायालयीन प्रणालीपासून बौद्धिक वर्गापर्यंत सर्वत्र असंतोष आहे. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीत विनाकारण निर्माण झालेल्या मुद्द्यांवरून विद्यार्थी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ मिळाला नाही, म्हणून शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या सर्व गंभीर प्रश्नांपुढेही निवडणूक हेच सर्वकाही असेल तर, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपची हार हे सरकारसाठी  खबरदारीचे असे संकेत आहेत, असे मानायला हरकत नाही.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधान सेवक’ म्हणून मागील चार वर्षांमध्ये भरपूर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. वानगीदाखलच सांगायचे झाल्यास, मागील १,४४८ दिवसांमध्ये त्यांनी १०४ योजनांची घोषणा केली. म्हणजेच पंतप्रधानांनी दर चौथ्या दिवशी घोषणा केली. आणखी एक उदाहरण म्हणजे दर १० व्या दिवशी पंतप्रधान निवडणूक प्रचार करताना दिसून आले. सुमारे सव्वाशे सभा मागील चार वर्षांमध्ये त्यांनी विविध राज्यांमधील निवडणुकांसाठी घेतल्या. दर २७ व्या दिवशी पंतप्रधान विदेश दौऱ्यावर गेले, हादेखील मोठा दाखला आहे.  या कार्यकाळात त्यांनी ५४ देशांना भेटी दिल्या. आता विदेशात एवढे दिवस राहिल्यावर भारतातील परिस्थितीही पाहावी लागेल. त्यानुसार दर दहापैकी एक दिवस पंतप्रधान विदेशात होते. 


पंतप्रधान मोदींच्या याच कार्यकाळात प्रथमच निवडणूक निधीबाबत एक मोठी घोषणा झाली. त्यानुसार, जगाच्या कोणत्याही  भागातून कितीही आणि कशीही रक्कम असली तरी ती एखाद्या राजकीय पक्षाच्या निधीत जमा होऊ शकते. मग तो काळा पैसा असला तरी कुणीही त्याबाबत विचारणा करू शकत नाही. कुणी त्याबद्दल स्पष्टीकरणही देणार नाही. पंतप्रधानांच्या सक्रियतेचा सर्वात मोठा दाखला म्हणजे, मागील चार वर्षांपासून निवडणूक प्रचार ते निवडणूक जिंकून देणे तसेच परराष्ट्र मंत्रालयापासून अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्याचे सर्वच उपाय पंतप्रधानांच्या पुढाकारानेच होताना दिसून आले. या उपायांमध्ये नोटबंदी असू शकते किंवा रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरणे, असेही असू शकतात. शिक्षण असो, आरोग्य सेवा किंवा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे असो या सर्व आव्हानांचे ओझे पंतप्रधानांवरच आहे. दहशतवादाशी दोन हात करणे, एकीकडे पाकिस्तान, एकीकडे चीनला सांभाळण्याची कसरत. संघीय आराखडा टिकवून ठेवण्यापासून प्रत्येक मुद्द्यावर केंद्रस्थानी पंतप्रधानच आहेत. 


विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करत सोशल इंजिनिअरिंग आणि संघाचा पुरस्कार करत हिंदुत्वाचा ध्वजही मोदी सरकारच्या धोरणांनुसार फडकवला जातोय. एकूणच, मागील चार वर्षांच्या काळात नरेंद्र मोदी यांची केवळ पंतप्रधान म्हणून नाही, तर देशाचा एक प्रमुख सेवक अशी ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा उभी करण्यात आली आहे. अनेक अडचणी, आव्हानांच्या केंद्रस्थानी उभे राहून पंतप्रधान जो भार उचलत आहेत, त्याची एक झलक सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थितीवरून पाहता येईल. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद आहेत. 


अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राजकीय अपरिहार्यतेतून अध्यादेश आणला जातो आणि कावेरी प्रश्नावर सरकार ‘पंतप्रधान आधी विदेश दौऱ्यावर होते आणि नंतर कर्नाटक निवडणूक प्रचारावर आहेत,’ असे उत्तर द्यायलाही पुढे-मागे पाहत नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर निकाल दिला गेला नाही. पंतप्रधान खरच २०१९ नंतरही भाजपची सत्ता कायम राखण्यासाठी एवढे इरेला पेटले आहेत की, देशात निर्माण होणारे नवनवीन मुद्दे आणि त्यातील गुंता वाढतच आहे. 


सर्वच अडचणींवरील उपाय हे निवडणुकीत झालेल्या विजयावर अवलंबून आहेत, असे चित्र उभे आहे. न्यायालयीन प्रणालीपासून बौद्धिक वर्गापर्यंत सर्वत्र असंतोष आहे. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीत विनाकारण निर्माण झालेल्या मुद्द्यांवरून विद्यार्थी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ मिळाला नाही, म्हणून शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या सर्व गंभीर प्रश्नांपुढेही निवडणूक हेच सर्वकाही असेल तर, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची हार हे सरकारसाठी  खबरदारीचे असे संकेत आहेत, असे मानायला हरकत नाही.


देश सध्या कोणत्या वाटेने जात आहे, हे पाहण्याची दृष्टी विरोधी पक्षातही नाही. एक खरे की, सध्या मोदी अपयशी ठरत असतील तर २०१४ मध्ये मनमोहन सिंहदेखील अपयशी ठरले होते. असे असेल तर राजकीय पक्ष सत्तेत राहणे अथवा पराभूत होण्याच्या खेळालाच राष्ट्रीय धोरण मानले गेले, असे म्हणायचे का? त्यातही असे म्हणता येईल की, पूर्वीपेक्षा हा खेळ अधिक पारदर्शी झाला आहे. म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाहीत निवडुकीतील एक पाळले जाणारे सूत्रच गायब केले, ज्याअंतर्गत नैतिकता राखत निवडणूक लढवली जात असे. 


मागील चार वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक असे मुद्दे समोर आले, जे यापूर्वी निवडणूक प्रचारात दडून राहिले होते. सध्या देशपातळीवरील सर्व मुद्दे गौण आहेत. निवडणुकीतील हार-जीत हाच देशातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे. कारण प्रत्येक निवडणूक पुढील निवडणुकीसाठीची पार्श्वभूमी तयार करत आहे. याचाच अर्थ सध्या कोणतेही धोरण विकासासाठी मार्ग आखत नाही. उदा. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी आतापर्यंत ९,९४३ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. मात्र, आतापर्यंत फक्त १८२ कोटीच खर्च झाले आहेत. म्हणजेच एकूण रकमेपैकी १.८३ टक्के निधीच खर्च झाला. उर्वरित ९८ टक्के रक्कम तशीच पडून आहे. रोजगाराच्या नावावर मुद्रा लोन योजनेत ९१ टक्के नागरिकांना सुमारे २३ हजार रुपये दिले गेले. इथे २३ हजार रुपयांत भज्यांचा गाडा किंवा साधी पान टपरीही लावता येत नाही, तर रोजगार कुणाला आणि कसा मिळत आहे, हे सांगणारे कुणीही नाही. मनरेगात १०० दिवस काम १० टक्क्यांनाही मिळत नाही. सध्या देशभरातील २४ कोटी मजुरांपैकी केवळ १२ कोटी मजुरांनाच मनरेगाचे कार्ड मिळाले आहे. एक कोटी मजुरांच्या हातांनाही काम देण्याच्या स्थितीत सध्या देश नाही.


प्रत्येक योजनेचा हिशेब मांडला जावा, असे म्हणायचे नाही.
आणि कोणत्याच योजनेला यश आले नाही, असेही म्हणायचे नाही. मुद्दा हा आहे की, देश चालवण्याच्या पद्धती आणि धोरणांमध्ये प्रचंड वेगाने बदल झाले आहेत.  राजकीय सत्ताच सर्वकाही अशी स्थिती झाल्याने घटनेने घालून दिलेली तत्त्वेच दुर्लक्षित केली जात आहेत. यापेक्षा भारत कसा होणार, यावर जास्त भर दिला जातो. 


राजकारण हाच आता अंतिम मंत्र आहे, असे चित्र उभे केले जात आहे. जगातील सर्वाधिक तरुण असलेल्या भारतात दर तासाला एक विद्यार्थी आत्महत्या करतो. तर दररोज दहा विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षात प्रवेश करतात.  कारण सध्या देशात राजकीय पक्ष आणि पक्षांची सत्ता म्हणजेच देश असे चित्र आहे. या कार्यकाळात सरकारने घोषित केलेल्या योजनांची एक जंत्रीच आपल्याला उदाहरणादाखल पाहता येईल. उदा. सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, पंतप्रधान आवास योजना, सुकन्या समृद्धी ज्योती विमा योजना योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधी योजना, कौशल्य विकास योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, शेतकरी विकास पत्र, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना, मिशन इंद्रधनुष्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (अमृत योजना) इत्यादी. 

 

पुण्य प्रसून वाजपेयी
ज्येष्ठ पत्रकार

 

बातम्या आणखी आहेत...