जागतिक राजकारणावर रशियाचा प्रभाव

सध्या रशियाविरोधात संपूर्ण युरोप एकत्र झाला आहे. यात एकेकाळी रशियाचे उपग्रह राष्ट्र असलेले पोलंड, हंगेरीसारखे पूर्व युरोपातील देशही आहेत. त्यांनी यापूर्वीच रशियाच्या विस्तारवादाचा अनुभव घेतलेला आहे. त्यांना या विस्तारवादाची भीती वाटते. दुसरीकडे जपानसारख्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर पूर्ण अवलंबून असणाऱ्या देशाला रशियाबरोबरच्या आपल्या प्रादेशिक समस्या सामोपचाराने सोडवणे आता आणखी कठीण झाले आहे. 

रशियात या महिन्यात नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये व्लादिमीर पुतीन हे चौथ्यांदा प्रचंड बहुमताने निवडून आले. पुतीन निवडून येणार याबद्दल कोणालाच शंका नव्हती. पण किती मोठ्या फरकाने निवडून येतात याबद्दल मात्र उत्सुकता होती. पुतीन जवळ जवळ ७७% मते मिळवून विजयी झाले आणि त्यांना रशियात असणाऱ्या अधिमान्यतेविषयी कोणतीच शंका उरली नाही. या विजयानंतर पुतीन यांचे रशियातील स्थान आणखीच बळकट झाले आहे. पुतीन यांच्या या लोकप्रियतेचा आधार मात्र फारसा भक्कम नाही, असे सांगितले जाते. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ जवळजवळ खुंटली आहे. २०१३ पासून रशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होत आहे. ते ब्राझीलपेक्षाही कमी असल्याचे निरीक्षक सांगतात. आणि अंदाजे २ कोटी लोक गरीब आहेत. पुतीन यांच्याजवळ देशाच्या अर्थव्यवस्था सुधारणेची कोणतीही ठोस योजना नाही. पण त्यांच्या लोकप्रियतेचा मुख्य आधार हा रशियाला पुन्हा एकदा महासत्तेचा दर्जा मिळवून देण्याची त्यांची आकांक्षा हाच आहे. पुतीन यांच्या मते सोव्हिएत युनियनचे पतन ही २० व्या शतकातील सर्वात मोठी दुर्घटना होती आणि रशियाला विरोधी राष्ट्रांनी घेरलेले आहे. पुतीन यांना रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवून द्यायचे आहे.  

पुतीन यांच्या या यशामुळे अनेक देशांमध्ये विशेषतः युरोपीय देश आणि अमेरिकेमध्ये नाराजी आणि काळजीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यामागचे आत्ताचे तात्कालिक कारण म्हणजे इंग्लंडमधील सालीस्बरी या भागात रशियाचे माजी गुप्तहेर स्क्रिपाल आणि त्यांची मुलगी युलिया हे बेशुद्धावस्थेत सापडले. नंतर दोघेही मरण पावले. या मृत्यूमागे रशियाने रासायनिक अस्त्र वापरून घातपात केला असल्याचा गंभीर आरोप इंग्लंडच्या थेरेसा मे यांनी केला. हे माजी हेर रशियाच्या दृष्टीने देशद्रोही होते व घातक होते. म्हणूनच या हत्येचा संशय व आरोप रशियावर केला गेला. या हेराच्या शरीरात सापडलेला नोविचोक हा रासायनिक  घटक फक्त रशियातच बनतो आणि पुतीन हे अशा प्रकारची घातक रासायनिक अस्त्रे युरोपमध्ये वापरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ब्रिटिश सरकार करत आहे. रशियाने अर्थातच हे आरोप फेटाळले आहेत. ब्रिटिश सरकारने या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना इंग्लंड सोडायला सांगितले आणि इतरही युरोपीय देशांना तशीच पावले उचलायची विनंती केली. युरोपीय युनियननेही या प्रकाराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करून इंग्लंडप्रमाणेच आपापल्या देशातील रशियन राजनैतिक अधिकाऱ्याना देश सोडायला लावला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही एकूण ८३ रशियन अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली. एकंदर १२९ रशियनांना परत पाठवण्यात आले असून आजपर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात असे घडलेले नाही. रशियानेही याला उत्तर म्हणून मॉस्कोतील ब्रिटिश कौन्सिल बंद करायला लावली. 

गेल्या काही वर्षांत रशिया व पाश्चात्त्य युरोपीय देश आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडत चालले होते. रशियाने युक्रेनपासून क्रिमिया तोडून घेतला तेव्हापासून पाश्चात्त्य देशांमध्ये रशियाबद्दल संताप वाढला. क्रिमियाचे सामिलीकरण हे पुतीन यांच्या प्रादेशिक विस्तारवादाची चुणूक असेच समजले गेले. त्या वेळी रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या चालीला रशियाने त्यांची तेल कोंडी करून आपण त्यांच्या दबावापुढे झुकणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. रशिया तेलाबाबत केवळ स्वयंपूर्णच नाही, तर तो तेल निर्यातदार आहे आणि पश्चिम युरोपीय देश बऱ्याच प्रमाणात रशियाच्या तेलावर अवलंबून आहेत. याखेरीज, अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून यावेत यासाठी रशियाने हस्तक्षेप केल्याचाही आरोप झाला असून अमेरिकेत त्याची चौकशी चालू आहे. पाश्चात्त्यांना पुतीन यांचा राग येण्याचे आणखी महत्त्वाचे कारण पुतीन यांच्या नेतृत्वाखालील रशियाचा मध्य-पूर्वेतील राजकारणातील वाढता प्रभाव हे आहे. पुतीन यांनी सिरियाचे अध्यक्ष बशर असाद यांच्या राजवटीला पाठिंबा दिला असून तेथील यादवी युद्धात अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांच्या विरोधी भूमिका घेतली आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे सिरियातील युद्धात मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप पाश्चात्त्य देश करत आहेत. त्यांची खरी चिंता आहे ती त्यांना हवे त्याप्रमाणे युद्ध संपवून सिरियावर कब्जा करणे आता शक्य होत नाहीये आणि मध्य-पूर्वेच्या राजनैतिक पटावरील अमेरिकेची भूमिका मर्यादित करण्यात पुतीन यांना यश आले आहे. रशियाची ही दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा होती की मध्य पूर्वेतील शांतता चर्चेत अमेरिकेची भूमिका मर्यादित करून रशियाचे महत्त्व पुनर्प्रस्थापित करणे. पुतीन यांनी ते साध्य केले आहे. याही कारणासाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रे आणि अमेरिकेला पुतीन यांचे निवडणुकीत पुन्हा निवडून येणे पटलेले नाही. 

इंग्लंडमधील स्क्रिपाल यांच्या घातपातामागे व्लादिमीर पुतीन हेच असल्याची युरोपीय राष्ट्रप्रमुखांची ठाम खात्री असून आता पुतीन यांच्या नेतृत्वाखालील रशियाबरोबर कसे संबंध ठेवायचे हा त्यांच्या पुढील मोठा प्रश्न आहे. पुतीन यांच्या आक्रमक आणि विस्तारवादी परराष्ट्र धोरणामुळे ते अगोदरच वादग्रस्त ठरले असून युरोपीय राष्ट्रप्रमुखांनी आता पुतीन यांच्या विरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या अगोदर अगदी नोव्हेंबर २०१७पर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पुतीन यांच्याबरोबर मैत्रीचे धोरण ठेवावे या मताचे होते. त्यांनी असे म्हटले होते की रशियाबरोबर चांगले संबंध अमेरिकेला सिरिया, उत्तर कोरिया, दहशतवाद यांसारखे प्रश्न सोडवण्यात उपयुक्त ठरतील. आपल्या निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केला हेही त्यांना मान्य नव्हते. त्यांनी पुतीन यांना ते एक प्रामाणिक गृहस्थ असल्याचे प्रशस्तिपत्रकही दिले होते. पण आता जो राजकीय पेच निर्माण झाला आहे, त्यात ट्रम्प यांनी इंग्लंडच्या सुरात सूर मिसळून रशियाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. पुतीन यांनी पाश्चात्त्य देश आणि एकंदर युरो-अॅटलांटिक युती जगाला पुन्हा संघर्षाच्या उंबऱ्यावर नेऊन ठेवत असल्याचा आरोप केला आहे. ताज्या बातमीनुसार पुतीन यांनी युरोपीय देशांच्या या कृतीला आपण जरूर उत्तर देणार असल्याचे म्हटले आहे. युरोप व अमेरिकेतील माध्यमांनी याला पुतीन यांचे निर्णायक अंतिमोत्तर असे संबोधून जग आता तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.  

या सर्व घडामोडी पाहता शीतयुद्धोत्तर काळातील हा पेचप्रसंग बराच गंभीर झालेला दिसतो. अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रे आणि चीन, कोरिया, व रशिया यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. सोव्हिएत युनियनला एकटे पाडण्याच्या प्रक्रियेत रशिया व उत्तर कोरिया जवळ आले आहेत. सध्या उत्तर कोरियाच्या किम यांच्याबरोबर किमान संवाद असणारे एकमेव नेते पुतीन आहेत आणि पुतीन यांना उत्तर कोरिया व अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्यात रस आहे कारण त्यात रशियाची आणि त्यांची प्रतिष्ठा वाढते.  

सध्या रशियाविरोधात संपूर्ण युरोप एकत्र झाला आहे. यात एकेकाळी रशियाचे उपग्रह राष्ट्र असलेले पोलंड, हंगेरीसारखे पूर्व युरोपातील देशही आहेत. त्यांनी यापूर्वीच रशियाच्या विस्तारवादाचा अनुभव घेतलेला आहे. त्यांना पुतीन यांच्या विस्तारवादाची खरीच भीती वाटते. दुसरीकडे जपानसारख्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर पूर्ण अवलंबून असणाऱ्या देशाला रशियाबरोबरच्या आपल्या प्रादेशिक समस्या सामोपचाराने सोडवणे आता आणखी कठीण झाले आहे. अर्थात आता कितीही आक्रमक भाषा केली तरी हे देश युद्धापर्यंत या गोष्टी जाऊ देतील, असे मात्र वाटत नाही. युद्ध कोणालाही हवे असेल असे नाही. पण हे दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न आहेत, हे मात्र नक्की.

- प्रा. अरुणा पेंडसे, राजकीय विश्लेषक 
arunasandeep@yahoo.com