आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएनबी घोटाळ्याची जबाबदारी कुणावर?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वसामान्य माणसाला हजारेक रुपयांचे कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत बँका अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात, तारण मागतात... मग इथे खात्यावर नाममात्र पैसे असून कोट्यवधींची खिरापत कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली? एकुणात ललित मोदी, विजय मल्ल्या व नीरव मोदी प्रकरणाने मोदी सरकारच्या प्रतिमेस तडा गेला आहे. पण सरकार त्याचे उत्तरदायित्वही विरोधी पक्षावर थोपवून हात वर करतेय. 


१९ मे १८९४ रोजी लाहोरच्या अनारकली बाजारात मुख्य कार्यालयासह पंजाब नॅशनल बँकेची नोंदणी झाली होती. वसंत पंचमीच्या एक दिवस आधी १२ एप्रिल १८९५ रोजी बँकेची शाखा सुरू झाली. संपूर्णतः भारतीयांच्या पैशाने कामाला सुरुवात करणारी ही पहिली बँक होती. सर्वधर्मसमभावाची प्रेरणा घेऊन एक शीख, एक पारसी, एक बंगाली आणि काही हिंदूंनी मिळून बँकेचा पाया रचला होता. यातही लोककल्याणाचा विचार करत बँकेचे नियंत्रण इतर शेअरधारकांकडे असावे याकरिता सात संचालकांनी अत्यंत कमी शेअर घेतले होते. या कामी महान स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपतराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंजाबचे पहिले उद्योगपती लाला हरकिशन लाल यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांना ‘ट्रिब्यून’चे संस्थापक दयालसिंह मजेठिया, सुलतानचे श्रीमंत प्रभुदयाल यांच्यासह अनेक विख्यात लोकांनी स्वतःला सामील केलं होतं. या बँकेत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री यांच्यासह जालियनवाला बाग समितीचेही खाते होते. पारतंत्र्याच्या संध्येस ३१ मार्च १९४७ रोजी लाहोर उच्च न्यायालयाने कार्यालयाला दिल्लीत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली. जुलै १९६९ मध्ये अन्य १३ बँकासह पीएनबीचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. अशा अत्यंत ऐतिहासिक, विश्वासार्हता प्राप्त बँकेच्या लौकिकाला नीरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने सुरुंग लावला.  


सध्या सत्तेत असणारे भाजप व त्यांची मातृसंघटना आरएसएस स्वदेशीचे मोठे पुरस्कर्ते आहेत, पण स्वदेशीच्या हेतूने स्थापन झालेल्या पीएनबीमध्ये बँकिंगच्या इतिहासातला मोठा घोटाळा उघडकीस यावा ही त्यांच्यासाठी नामुष्कीची बाब आहे. आजघडीला पीएनबी ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय बँक आहे. पीएनबीचे ब्रिटनमध्ये बँकिंग सहायक उपक्रम आहेत. हाँगकाँग, काबूलमध्ये शाखा तसेच अल्माटी, शांघाय आणि दुबईमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये आहेत. मोदीने पीएनबीची १७७. १७ कोटी डॉलर म्हणजेच ११,३५६ कोटी रुपयांची फसवणूक केलीय.  


नीरव मोदीचे आजी-आजोबा कधीकाळी गुजरातमधील पालनपूरमध्ये पापड विकण्याचा व्यवसाय करत होते. नीरवचे वडील पीयूष कुटुंबासह बेल्जियममध्ये हिरे उद्योगात काम करत तिथेच स्थायिक झाले होते. नीरवचा जन्म बेल्जियममधील शहर अँटवर्पमधला. हिरे व्यापारात येण्यास अनिच्छुक असलेल्या नीरवने वॉर्टनमधून फायनान्समधून एमबीएसाठी प्रवेश घेतला, मात्र अनुत्तीर्ण झाल्याने तो हिऱ्यांच्या व्यापारात उतरला. १९व्या वर्षी तो मुंबईत मामा व गीतांजली जेम्सचे चेअरमन मेहुल चौकसी यांच्याकडे आला. त्यांच्याकडेच त्याने हिरे व्यापारातील मेख समजून घेतली. १९९९ मध्ये त्याने ‘फायर स्टार डायमंड’ नावाची कंपनी सुरू केली. नंतर त्याने काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे अधिग्रहण केले. नंतर त्याने कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फील्डमध्ये पाऊल ठेवले. देशातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक सेलिब्रिटींना त्याच्या कलेक्शनने भुरळ पाडली. यातील अनेक जण नीरवच्या ब्रँड अॅम्बेसेडर राहिलेत. ‘नीरव मोदी’ या ब्रँड नावाने तो आपले उत्पादन विकतो. भारताशिवाय रशिया, अर्मेनिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत त्याच्या उत्पादन शाखा आहेत. २०१४ मध्ये त्याने आपले पहिले मोठे डायमंड बुटीक दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीत व २०१५ मध्ये मुंबईतील काळा घोडा भागात सुरू केले. न्यूयॉर्कमधील मेडिसन एवेन्यूमध्येसुद्धा त्याचे आलिशान स्टोअर आहे. याशिवाय लंडन, सिंगापूर, बीजिंग आणि मकाऊ येथेही त्याची युनिट्स आहेत. त्याने बँकांना ज्या पद्धतीने फसवले ते अतिशय रंजक आणि नावीन्यपूर्ण आहे. 


या घोटाळ्यामध्ये नीरव मोदीसह त्याचे काही नातेवाईक, पीएनबीचे काही वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत. पीएनबीतर्फे नीरव मोदी याच्या कंपन्यांच्या नावे हमीपत्रे (लेटर ऑफ अंडरस्टँडिंग) जारी करण्यात आली. या हमीपत्राच्या आधारावर विदेशातील हिंदुस्थानी बँकांकडून नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी २०११ पासून जवळपास ११ हजार कोटी रु.च्या रकमा जमा केल्या व जगभरातल्या बँकांमध्ये सुरक्षित पद्धतीने त्या जमा केल्या. नीरव मोदीने पीएनबीकडून जे हमीपत्र लिहून घेतलं ते देण्याची एक आधारभूत प्रक्रिया असते. जगभरातील सर्वच बँका अशा तऱ्हेची हमीपत्रे देतात. पण त्याची लीगल फायंडिंग्ज व प्रोसिजर्स असतात. त्याची पूर्तता झाल्यावरच हमीपत्रे अदा केली जातात. प्रामुख्याने ऋणकोच्या बँक खात्यात जी रक्कम असते तिच्या आधारावर हे हमीपत्र मिळतं. नीरव मोदीच्या खात्यात हमीपत्राच्या रकमेच्या तुलनेत तितके पैसे नसतानाही बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हमीपत्रे दिली. नीरव मोदी आणि कंपनीने ही हमीपत्रे विदेशातील भारतीय बँकांना दाखवली. संबंधित बँकांनी पीएनबीची हमीपत्रातील सरकारी विश्वासार्हता जोखून मोदीला रक्कम अदा केली. अशा प्रकारे जे पैसे मोदीच्या खात्यात नव्हतेच ते पैसे अशा प्रकारे हमीपत्राच्या द्वारे मोदीने विदेशातील भारतीय बँकांकडून गोळा केले. या अभिनव पद्धतीने नीरव मोदीने पीएनबी बँकेला चुना लावला. 


बँकेला जाग आल्यावर २९ जानेवारी २०१८ रोजी तक्रार नोंदवली गेली. त्या आधारे नीरव मोदी, त्याची पत्नी एमी, भाऊ विशाल, व्यवसायातील भागीदार व मामा मेहुल चौकसी यांच्याविरुद्ध ३१ जानेवारीला सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. मात्र तोपर्यंत पुरता सावध झालेला नीरव भावासोबत एक जानेवारीलाच भारताबाहेर पळाला. एमी आणि गीतांजली जेम्सचा प्रमोटर मेहुल ६ जानेवारीला भारतातून पळाले. त्याचा भाऊ विशालकडे बेल्जियम तर पत्नी एमीकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आहे. सीबीआयने या चौघांविरुद्ध ४ फेब्रुवारीला लूकआऊट नोटीस बजावली. तत्पूर्वी २६ जुलै २०१६ रोजी पीएनबीने एक चौकशी अर्ज सीबीआयकडे दिला होता त्यावर कारवाई झाली नाही. विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेस नीरव मोदीने हजेरी लावली होती तेव्हा अर्थमंत्री अरुण जेटलींसमवेत तो दिसला होता, तर यंदाच्या २०१८च्या दावोसच्या परिषदेत तो चक्क भारतीय शिष्टमंडळातच पंतप्रधान मोदींच्या नजीक अधिकृत फोटो सेशनमध्येही दिसतो. ईडीने १४ फेब्रुवारी रोजी नीरव मोदी व त्याच्या कुटुंबीयाविरोधात मनी लाँडरिंगची केस दाखल केली.  


पीएनबीने सीबीआयला दिलेल्या एलओयूच्या प्रतीनुसार किमान ३० बँकांनी पीएनबीच्या एलओयूवर (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) नीरवच्या कंपन्यांना कर्ज दिले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या सद्य सरकारकडून खरे तर २०१६ मध्येच नीरव मोदीवर कारवाई होणं अपेक्षित होतं. उलट २९ जानेवारी रोजी अधिकृत तक्रार देऊनही लूकआऊट नोटीससाठी फेब्रुवारी उजाडावा लागला. हमीपत्रातील रकमा शेकडो कोटी रु.च्या आहेत त्यामुळे खातेदाराच्या खात्यात तितकी रक्कम असल्याची शहानिशा एकाही अदाकर्त्या बँकेने केली नाही. पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याचा संशय आल्यावर त्यांनी दीड वर्षे कशाची वाट पाहिली की त्यांच्यावर कुणाचे दडपण होते? नीरव मोदी इतक्या करामती करत असताना आपले गुप्तचर खाते, सेबी, अर्थ खाते आणि ईडी काय करत होते हा यक्षप्रश्न आहे. नोटाबंदीनंतर सर्व बँकांचे आर्थिक ताळेबंद काटेकोरपणे तपासले गेल्याच्या दाव्यास नीरव मोदी प्रकरणाने उघडे केलेय. बँकेच्या ऑडिटमध्ये या घडामोडी का उघडकीस आल्या नाहीत हेही गौडबंगाल आहे. ज्या प्रकरणामुळे पहिली तक्रार नोंदवली गेली ते प्रकरण २३७ कोटी रु.चे होते इतक्या मोठ्या रकमांची हमीपत्रे देताना बँकेने कोणतीच खबरदारी का बाळगली नाही याचे उत्तर पीएनबीला द्यावे लागेल. बँकेकडून सर्व ठेवीदार आणि खातेदारांची रक्कम सुरक्षित असल्याचे म्हटले गेलेय. सरकारची यासाठी हमी देण्यात आलीय. सर्वसामान्य माणसाला हजारेक रुपयांचे कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत बँका अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात, तारण मागतात.. मग इथे खात्यावर नाममात्र पैसे असून कोटी रु.ची खिरापत कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली? एकुणात ललित मोदी, विजय मल्ल्या व नीरव मोदी प्रकरणाने मोदी सरकारच्या प्रतिमेस तडा गेला आहे. पण सरकार त्याचे उत्तरदायित्वही विरोधी पक्षावर थोपवून हात वर करतेय.


- समीर गायकवाड
sameerbapu@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...