Home | Editorial | Columns | sanjay sonavni write on Record production

रब्बीने तारले व सरकारने मारले!

संजय सोनवणी | Update - Jun 04, 2018, 05:26 AM IST

यंदा सरासरीएवढा पाऊस होईल असे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. याचा अर्थ यंदाही विक्रमी उत्पादन होईल अशी आशा आहे. सरका

  • sanjay sonavni write on  Record production

    यंदा सरासरीएवढा पाऊस होईल असे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. याचा अर्थ यंदाही विक्रमी उत्पादन होईल अशी आशा आहे. सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पाळण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांना आयात-निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेतही स्वातंत्र्य देण्याची शक्यता नाही. बरे, जो हमीभाव जाहीर केला जातो त्याचे निकष कितीही अवैज्ञानिक असले तरी तोही किमान शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाही. त्यामुळे या सरकारला शेतीप्रश्न आणि शेतीची अर्थव्यवस्था याचे कितपत भान आहे, हा प्रश्नच आहे.

    आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव भडकत असतानाच रुपया मात्र कोसळत आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार रुपयाचे १६% ने अवमूल्यन झाले आहे. करन्सी मार्केटमधील तज्ज्ञांच्या मतानुसार हे अवमूल्यन लवकरच २० % ची पातळी गाठेल. म्हणजे एकीकडे तेल संकट तर दुसरीकडे रुपयाचे अवमूल्यन या दुहेरी पेचात मोदी सरकार आता सापडले आहे. गेल्या चार वर्षांत आधी तेलाचे भाव कोसळत पार २८ डॉलर प्रतिपिंपामागे खाली उतरूनही मोदी सरकारने ग्राहकांना त्याचा लाभ दिला नाही. पर्यायाने सरकारी उत्पन्न बेरोकटोक चालू राहिल्याने वित्तीय तुटीत जेवढी भर पडली असती ती पडली नाही.

    एका अर्थाने आर्थिक आघाड्यांवर अपयश येत असतानाही तेलाने या सरकारला तारले असे म्हणता येते. यंदा रब्बी हंगामात विक्रमी पीक आले आहे. त्यामुळे आणि औद्योगिक उत्पादनात होत असलेल्या वाढीमुळे जीडीपी ७.७ % पर्यंत जाईल, असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिला आहे. यामुळे गेल्या चार वर्षांत ढासळलेली अर्थव्यवस्था मूळपदावर आल्यासारखे जरी वाटले तरी प्रत्यक्षात ते चित्र नाही. कारण मुडीजने मात्र जीडीपीतील ही वाढ ७.३ % एवढीच होणार असल्याचा अंदाज वर्तवत आपले पतमानांकन कमी केलेले आहे.

    जीडीपी मोजण्याचे निकष बदलले असल्याने कागदोपत्री जरी आकडे काहीही सांगत असले तरी जुन्या पद्धतीने आपला पूर्वी जाहीर होणारा विकास दर या नव्या पद्धतीच्या मोजमापापेक्षा किमान दीड टक्का एवढा कमीच असतो. किंबहुना जीडीपी मोजण्याचा खटाटोप सारे काही आलबेल आहे हे दर्शवण्यासाठीच केला जातो. म्हणजेच हा आकड्यांचा खेळ ठरतो. यंदा निसर्गाने चांगली साथ दिल्याने रब्बी हंगामातही विक्रमी पीक आले. त्याची नोंद या वरकरणी वाढलेल्या अंदाजित जीडीपी दराने घेतली असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल काय, हा प्रश्न आहे. किंबहुना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे आता जी दर कोसळल्याची समस्या उभी ठाकली आहे, त्यामुळे उत्पादन अधिक येऊनही शेतकऱ्यांना आणि म्हणजेच पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ होण्याची शक्यता नाही.


    याचे कारण असे आहे की, उत्पादन निर्यात योजना विभागाने ताज्या कांद्यांच्या केवळ २% निर्यातीवर अनुदान जाहीर केले आहे, तर निर्जलीकरण केलेल्या कांद्याचे मात्र ३ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवले. हाही एक तुघलकी निर्णय असल्याने कांदा निर्यातदारांनी निषेध व्यक्त केला आहे. या योजनेत ताजा कांदा किमान ७% निर्यातयोग्य असावा या मागणीला हरताळ फासण्यात आला. मुळात निर्जलीकृत कांदा प्रक्रिया उद्योगच मुळात देशात अल्प असल्याने त्यांना लाभ देऊन अन्य कांदा उत्पादकांना त्यापासून वंचित ठेवणे हे योग्य धोरण म्हणता येणार नाही. तसेच अन्य अन्नधान्य पिकांचे होणार आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन घेऊनही आर्थिक विवंचनेत राहावे लागणार हे उघड आहे.

    आहे त्या हमीभावातही सरकार अतिरिक्त उत्पादन खरेदी करत नाही हे वास्तव तुरीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी भोगलेच आहे. आता शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर संपावर जात आहेत याचे कारण या सरकारच्या आर्थिक धोरणात आहे. शेवटी आर्थिक वाढ ही लोकांच्या जीवनमानात होणाऱ्या प्रत्यक्ष फरकातून दिसून येते, मग आकडेवाऱ्या काहीही सांगोत. कांद्याच्याच ३० रुपये किलोपर्यंत गेलेल्या किमती मार्चनंतर आता १० रुपयांच्या खाली आल्या आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की उत्पादन वाढूनही एकूण उत्पन्नात कसलाही फरक पडलेला नाही. याला अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा म्हणता येणार नाही.


    यंदा सरासरीएवढा पाऊस होईल असे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. याचा अर्थ यंदाही विक्रमी उत्पादन होईल अशी आशा आहे. सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पाळण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांना आयात-निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेतही स्वातंत्र्य देण्याची शक्यता नाही. बरे, जो हमीभाव जाहीर केला जातो त्याचे निकष कितीही अवैज्ञानिक असले तरी तोही किमान शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाही.

    त्यामुळे या सरकारला शेतीप्रश्न आणि शेतीची अर्थव्यवस्था याचे कितपत भान आहे, हा प्रश्नच आहे. या देशाचे कृषिमंत्री कोण हे सर्वसामान्यांना माहीतही नसते. पण आता शेतकरी संपाला “राजकीय स्टंट’ म्हणत नको त्यामुळे आपले कृषिमंत्र्यांनी आपले अस्तित्व वादग्रस्त विधानातून दाखवून दिले आहे. या सरकारचे बहुतेक मंत्री लोकांना माहीत होतात ते सकारात्मक कृतिशील निर्णयांमुळे व तेवढ्याच ठोस अंमलबजावणीमुळे नाही तर अशा वादग्रस्त विधानांमुळे, ही या सरकारची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या संपाबाबत असे अवमानकारक विधान करून आपल्या सरकारची शेतकऱ्यांच्या प्रति असलेली असंवेदनशीलताच प्रकट केली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

    मुळात शेतकरी असंघटित आहे. आपल रोष नेमका कसा व्यक्त करावा हे त्यांना समजत नाही. त्यांच्यातूनच येणाऱ्या नेत्यांनीही त्यांचा मतांपुरता फायदा घेतल्याचे आजवरचे चित्र आहे. मोदी सरकारही शेतकऱ्यांबद्दल बोलत असले तरी प्रत्यक्ष कृती मात्र शेतकरी विघातक आहे. त्यामुळे शेतकरी रोषाला “स्टंट’ अशी संभावना करून आपण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकाला अपमानित करतो आहोत, याचे भान अर्थातच या सरकारला नाही.


    असे असले तरी जीडीपीची वाढ अशा उत्पादनवाढीमुळे दर्शवता येते. तेलाने आता मारायला सुरुवात केली असली तरी मान्सूनने तारले आहे, असे चित्र दिसते आहे. समस्या ही आहे की मुळात उत्पादकांच्या आर्थिक स्थितीत यामुळे काहीएक फरक पडणार नसेल तर ती आकडेवारी केवळ शेतीबाह्य असलेल्या भक्त संप्रदायाला मोहित करू शकेल. शेवटी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज अर्थव्यवस्था खरे बळ पकडत नाही. आज भारतात काम मागणारे सव्वातीन कोटी लोक बेरोजगार आहेत. रोजगार निर्मितीचा दर कधी नव्हे एवढा खालावला आहे. थोडक्यात, हे तरुण आज अर्थव्यवस्थेवर ओझे बनून बसले आहेत.

    परकीय गुंतवणुकीचा ओघ गेल्या चार वर्षांत मंदावू तर लागलाच आहे; पण वस्तू-उत्पादन ते खाणक्षेत्रात सातत्याने अस्थिरता राहिली आहे. वित्तीय संस्था अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या आहेत. आर्थिक चलनवलन ढासळले की कर्जफेडीवर मर्यादा येतात. उद्योग-व्यवसाय भरभराटीला येतील अशी धोरणे व आर्थिक वातावरण असेल तर अशी संकटे येण्याचे कारण नाही. वित्तीय संस्थाच जेव्हा अडचणीत येतात तेव्हा अर्थव्यवस्था कोणत्या पायरीवर उभी आहे याची सहज कल्पना येते. त्यात शेतीवर कोसळवले जाणारे सरकारनिर्मित संकट. म्हणजे मान्सूनने तारले आणि सरकारने मारले अशी अवस्था विक्रमी पीक घेऊनही शेतकऱ्यांवर येईल. आवश्यकता नसताना आयात करण्याचा निर्णय घेणारे सरकार आवश्यकता असताना निर्यात मात्र करू देत नाही, हे आपण तूर आणि आता कांद्याच्या बाबतीत पाहतो आहे. आणि सरकारच्या दृष्टीने म्हणावे तर आता तेलाने मारले पण मान्सूनने तारले अशी अवस्था आहे. पण हे शेवटी कागदोपत्री आहे. प्रत्यक्ष अर्थस्थिती नवनवे तळ गाठत आहे. चुकीच्या अर्थधोरणाने ही परिस्थिती ओढवावी हे अजून दुर्दैवी आहे.

    संजय सोनवणी
    (आर्थिक विश्लेषक)
    sanjaysonawani@gmail.com

Trending