आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक: अभियांत्रिकी शिक्षणाचे १२ मुद्दे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून दरवर्षी बाहेर पडणारे लाखो इंजिनिअर उद्योग कंपन्यांच्या उपयोगात किती येतात? त्यांची गुणवत्ता किती? यावर भारतात अनेक वर्षांपासून चर्चा  सुरू आहे. उद्योगातील अनेक मातब्बर धुरीण त्याबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त करतात. नारायण मूर्ती, अजिम प्रेमजी हे तर नेहमीच बोलत आले आहेत.

 

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून बाहेर पडलेल्या इंजिनिअरवर आम्ही लगेच कामाची जबाबदारी सोपवू शकत नाही, इतका तो कच्चा असताे. त्याला उद्योगाच्या गरजेच्या दृष्टीने तयार करण्यासाठी त्याच्यावर एक वर्षभर काम करावे लागते. अभियांत्रिकीचे शिक्षण कौशल्य, प्रत्यक्ष काम, उद्योगांची गरज यावर आधारित नाही. विद्यार्थी घोकंपट्टी करून कसे‑बसे  इंजिनिअर होतात. उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने तयारी शून्य असते. खूप मोठ्या संख्येने तंत्रज्ञ तयार करत असल्याच्या बढाया आजी‑माजी सरकारे मारत असले तरी अभियांत्रिकी शिक्षण पद्धतीवरचा तो काळाकुट्ट थप्पा आहे. ‘नॅसकाॅम’ने २०११ मध्ये केलेल्या पाहणीमध्ये ८० टक्के इंजिनिअर उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर २०१६‑१७ मध्ये झालेल्या एका पाहणीत ७९ टक्के इंजिनिअर अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता.

 

म्हणजे नॅसकाॅमच्या पाहणीनंतर पाच वर्षांत अयोग्य इंजिनिअरची संख्या फक्त एक टक्क्याने कमी झाली. स्थितीमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. अर्थात नॅसकाॅमच्या पाहणीचा भर आयटी उद्योगाशी निगडीत असला तरी सर्वच उद्योग क्षेत्रामध्ये हीच स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१७ मध्ये आला. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने तो मान्य केला. उद्योगासाठी लागणारा इंजिनिअर कसा तयार व्हायला हवा? याची १२ कलमी योजना तयार आहे. याची अंमलबजावणी २०१८ च्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्याच्या लेखी सूचना मंत्रालयाने ‘एआयसीटीई’ला दिल्या. त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कमालीचा संभ्रम व गोंधळ आहे. यशाबाबतही साशंकता आहे.


केंद्रीय मंत्रालयाने जानेवारी २०१८ मध्ये अंमलबजावणीसाठी सूचना दिल्या. पण त्याबाबत विद्यापीठांकडे, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. केंद्रीय मंत्रालयाला अपेक्षित असलेला बदल हा केवळ परीक्षा पद्धतीपुरता मर्यादित नाही. परीक्षेपूर्वी अभियांत्रिकीच्या पूर्ण अभ्यासक्रमाची रचना त्या पद्धतीने व्हायला हवी. मंत्रालयाच्या किंवा तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सूचना मार्गदर्शक आहेत.

 

त्याची अंमलबजावणी विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरच व्हायला हवी. पण अजून कोणत्याही सूचना त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. मग दोन महिन्यांनंतर सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रापासून बदल कसा होईल? याचा उलगडा मानव संसाधन विकासमंत्री प्रकाश जावडेकरांनीच करावा. १२ कलमांमध्ये दोन‑तीन मुद्दे सध्याच्या अभ्यासक्रमात आहेतच. त्याचाच अंमल नीट होत नाही.

 

नव्याने भर पडलेल्या मुद्द्यांचे आणखी काय होणार? गंभीर अाणि अतिशय चिंताजनक प्रश्न आहे तो असा : जसे उद्योगांना हवे तसे इंजिनिअर काॅलेजातून तयार होत नाहीत, त्याप्रमाणेच तसे इंजििनअर तयार करण्याच्या पात्रतेचे प्राध्यापकही काॅलेजात नाहीत. ही गंभीर वस्तुस्थिती कोणी लक्षात घेत नाही. विद्यार्थी रट्टा पद्धतीने इंजिनिअर होतात. पण त्यांना शिकवणारे प्राध्यापकदेखील रट्टा पद्धतीतूनच आलेले आहेत. अशा स्थितीत अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत बदलली तरी असे प्राध्यापक मुलांना नव्या अपेक्षित पद्धतीने कसे शिकवणार? प्राध्यापकांना उद्योग क्षेत्राचा कल, चित्र कळावे म्हणून त्यांनी २० तास कारखान्यात जावून काम करण्याचे बंधन आहे. पण सगळे काॅलेजवाले त्याला बगल देतात. प्राध्यापकांनी उद्योगात जाण्यापेक्षा उद्योगातल्या माणसाला काॅलेजमध्ये बोलावले जाते. काही काॅलेजमधून हे ही केले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या विद्यार्थी दशेत रट्टा मारलेले प्राध्यापक त्याच पठडीतून पुस्तकातली उदाहरणे देत शिकवत राहतात. अशा शिकवणुकीतून सरकारला, उद्योगांना हवा असलेला बदल कसा घडणार?

 

 

विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी शेवटच्या   टप्प्यात थेट कारखान्यात पाठवण्याचा मुद्दा नव्या पद्धतीत आहे. पण त्यादृष्टीने कारखान्यांमधून देखील विद्यार्थ्यांसाठीच्या प्रशिक्षणाची यंत्रणा नसते. सध्या शेवटच्या वर्षात प्रोजेक्ट करायचा असतो. पण तो देखील रेडिमेड विकत मिळतो. अगोदरच्या विद्यार्थ्याचा तयार प्रोजेक्ट मुलांना दिला जातो. चेष्टेचा विषय म्हणजे काॅलेज व प्राध्यापक हे सर्रास मान्य करतात. अशा पद्धतीने फक्त सर्टिफाइड इंजिनिअर बनवणारे काॅलेज उद्योगास अपेक्षित दर्जाचे इंजिनिअर कसे बनवणार? यात आनंद एवढाच आहे की, सरकार याबाबत विचार करू लागले. मुद्दे मांडू लागले. अंमलबजावणीचे चित्र पुढे स्पष्ट होईलच.

 

 - संजीव पिंपरकर​  

निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...