Home | Editorial | Columns | sanjiv pimprikar writes about illegel construction of minister subhash deshmukh home

देशमुखांना ‘तो’ न्याय का नाही?

संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर | Update - Jun 07, 2018, 06:27 AM IST

आरक्षित जागेवर बांधलेला बंगला आणि त्याची उभारणी बेकायदेशीर असल्याबाबतचा सोलापूर महापालिका आयुक्तांचा अहवाल, यामुळे सहकार

  • sanjiv pimprikar writes about illegel construction of minister subhash deshmukh home

    आरक्षित जागेवर बांधलेला बंगला आणि त्याची उभारणी बेकायदेशीर असल्याबाबतचा सोलापूर महापालिका आयुक्तांचा अहवाल, यामुळे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे सध्या खूपच अडचणीत आले आहेत. मुंबईस्तरावर वेगवेगळ्या पक्ष पातळीवरही त्याचे तीव्र पडसाद उमटत असून, देशमुखांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी हे दोन्ही पणाला लागले आहे. विधानसभेचे अधिवेशन जवळ येईल, तशी त्यावरची राजकीय चर्चाही जोरात होत राहील. त्याच बरोबर विधिमंडळातही विरोधक हा प्रश्न लावून धरण्याची चिन्हे दिसतात. अर्थात हा प्रश्न अचानक निघालेला नाही.


    सन २००० मध्ये देशमुखांसहित दहा जणांनी आरक्षित भूखंड सामूहिकरीत्या खरेदी केल्यानंतर या प्रश्नाची वाटचाल सुरू झाली. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या विकास योजनेनुसार (डेव्हलपमेंट प्लॅन / डीपी) या भूखंडावर आरक्षण होते. या प्लॅनची मुदत संपल्यानंतर २००४ मध्ये नवीन डीपी तयार झाला. तेव्हाही या भूखंडावर आरक्षण आहे, की जे २०२४ वर्षापर्यंत अमलात असेल. रस्ता, भाजीमंडई, व्यापारी संकुल, अग्निशामक दल ही चारही आरक्षणे या भूखंडावर खरेदी‑ विक्री व्यवहार करताना होती. ती आजही आहेत. दहा पैकी देशमुखांसहित चौघांनी टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या. तर इतरांनी एक खोली आणि स्वच्छतागृह बांधून ठेवले. महेश चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. बांधकाम बेकायदेशीर आहे की नाही, याबाबतचा निर्णय महापालिकेने तीन महिन्यांत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर मूळ अर्जदार चव्हाण यांनी आपल्या शंकेचे निरसन झाले असल्याचे लेखी पत्र महापालिकेस दिले. त्यानंतरही उच्च न्यायालयातील अवमान याचिकेमुळे प्रश्न अधिक वादग्रस्त होत गेला. महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी घेतलेल्या परखड, वस्तुनिष्ठ आणि महापालिका हिताच्या अभिप्रायामुळे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेले परवाने आणि त्यानुसार झालेले बांधकाम बेकायदेशीर व अनधिकृत आहे, असा अतिशय स्पष्ट उल्लेख उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अभिप्रायात आहे.

    सरकारला कोंडीत पकडण्याची मिळालेली संधी न गमावता विरोधी पक्षांनी देशमुखांवर व नगर विकास खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही हल्लाबोल सुरू केला. जमीन खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसेंवर संशयाची सुई आल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तोच न्याय देशमुखांनाही लावावा, अशीच राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नेत्यांची मागणी आहे. खरेतर बंगला प्रकरणामध्ये जमीन खरेदीपासून बांधकाम परवाना देईपर्यंतच्या काळात सोलापूर महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. आरक्षण उठवण्याचा ठराव त्यांनी दोन वेळा केला. नगरविकास खात्याने आरक्षण उठवले नसताना बांधकाम परवानेही दोनवेळा दिले गेले. असा बराच घोळ आयुक्तांच्या अभिप्रायामुळे चव्हाट्यावर आला.


    पालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कामाच्या पद्धतीवरही आयुक्तांनी बोट ठेवले आहे. आरक्षण रद्द करण्याचे प्रस्ताव त्यांनी दोनवेळा सरकारला पाठवले. त्याचा निर्णय नसतानाही दोन बांधकाम परवाने त्यांनी दिले. हा हलगर्जीपणा व चुकीच्या कामाबद्दल त्यांच्यावरही दोषारोपण व्हायला हवे.
    सोलापूर बाजार समिती व त्यानंतर पुढच्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या घडामोडी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. पणन खाते असलेले सुभाष देशमुख हे विधानसभा निवडणुकीतले संभाव्य प्रतिस्पर्धी माजी आमदार दिलीप माने यांना दोन्ही निवडणुकांतून बाहेर ढकलण्याच्या प्रयत्नात आहेत. माने यांच्यावर बाजार समितीत गैरप्रकारावरून फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे. तर बेकायदेशीर बंगला बांधकाम मुद्द्यावरून सुभाष देशमुखांचे मंत्रिमंडळातले स्थान गोत्यात आणण्याच्या खटपटीत दिलीप माने आहेत. काही असले तरी सरकारमंत्र्यांनी आरक्षित जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे सुस्पष्ट आहेच. महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायामुळे उच्च न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा संपुष्टात आला. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा चेंडू मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे गेला आहे. बांधकाम बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या आदेशाच्या विरोधात देशमुखांना नगर विकास खाते असलेल्या फडणवीसांकडेच दाद मागावी लागेल. त्याच बरोबर राजकीय टीकेला उत्तर काय द्यायचे? याचाही निर्णय त्यांना करावा लागेल. जमीन खरेदीबाबत जो न्याय एकनाथ खडसे यांना दिला, तोच न्याय सुभाष देशमुख यांना लावायचा का? विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात केलेली देशमुखांची पाठराखण आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतरही यापुढेही करत राहायची, हे आता मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे.

Trending