आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीमुळे रोजगारांत १८ टक्के वाढ शक्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नोकरी किंवा रोजगार निर्मितीत २०१७ हे वर्ष विशेष ठरले नाही. वर्षाची सुरुवात खराब झाली. जानेवारी ते एप्रिल या लहानशा काळातच सुमारे १५ लाख नोकऱ्या हातच्या गेल्या. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या नोटबंदीचा हा व्यापक परिणाम ठरला. मात्र, २०१७ या वर्षात देशातील नोकरी क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटनाही घडल्या. त्यांचा भारतीय नोकऱ्यांच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी). उद्योग- व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे औपचारिक क्षेत्रात अधिक उद्योगशीलता येईल आणि नोकऱ्या निर्माण होण्याच्या स्थितीत सुधारणा होईल. जीएसटीचा निर्णय जुलै २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याचे परिणाम २०१८ च्या पूर्वार्धात  होतील. टीमलीजच्या अहवालानुसार, जीएसटीने सर्व क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ११ ते १८ टक्के वाढ होईल. बहुतांश सकारात्मक बातम्या वाहन क्षेत्र, लॉजिस्टिक, गृह सजावट, ई-कॉमर्स, माध्य व मनोरंजन क्षेत्रातून येतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 


जीएसटीसह मागील वर्षी आणल्या गेलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आणि नोटबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेडिंग एजन्सी मूडीजने १३ वर्षांत प्रथमच भारताची रेटिंग बीएए३ ने वाढवून बीएए २ अशी केली आहे. या वर्षी जागतिक बँकेने उद्योगासाठी पूरक वातावरण किंवा उद्योग करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया असलेल्या देशांच्या यादीत भारताला १०० वे स्थान दिले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ३० अंकांनी पुढची अशी ही झेप ठरली. डुइंग बिझनेस इंडिकेटरच्या दहा निष्कर्षांपैकी आठ निष्कर्षांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे जागतिक बँकेच्या अहवालात पहिल्या दहा सुधारकांमध्ये भारताला स्थान मिळाले आहेत. या दोन्ही घटनांकडे सध्या झालेल्या आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांची फलश्रुती असे न पाहता या दोन्ही स्वतंत्र घटना आहेत, या दृष्टीने पाहणे योग्य ठरेल. कारण या दोन घटनांमुळे देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारपेठेत भारताविषयी सकारात्मक भावना निर्माण होऊन नोकऱ्या निर्मितीसाठीही पूरक वातावरण निर्मिती होऊ शकते. यामुळे उद्योजकता आणि प्रत्यक्ष विदेश गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल.  


धोरणात्मक बदलांसह सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात खर्च करण्यावर भर दिला आहे. यात पायाभूत सुविधांबाबतच्या उद्दिष्टांवरील खर्चाचाही समावेश आहे. सरकारी स्तरावर आणि केेंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये २०१७-२०१८ मध्ये निर्धारित केलेल्या खर्चावरून असे दिसून येते की, २०१८ आणि त्याही पुढील काळात रोजगार क्षेत्रात स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. 


सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांच्या पुनर्नोंदणीतूनही रोजगार निर्मिती होईल. कारण ही प्रक्रिया रिफायनान्स, बँकांद्वारे छोट्या फर्म्सना फायनान्स करण्याशी जुळलेली आहे. याद्वारे मध्यम, लहान आणि लघु उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांची वाढ होईल.  


भारतातील ध्येयधोरणांनुसारच नव्हे तर जगातील व्यापारी धोरण, आर्थिक स्थिती आणि वाहनक्षेत्रावरही नोकरी निर्मितीची प्रक्रिया अवलंबून असते. अमेरिका आणि युरोपमधील काही भागात संरक्षणवादी धोरणामुळे आयटी आणि आयटी संचलित सेवांमध्ये काही काळ नोकऱ्यांवर परिणाम दिसून येतील.  


स्वयंचलित यंत्रणेमुळे नोकऱ्यांच्या स्वरूपावर निश्चितपणे परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अल्पावधीत आयटी, आयटीईएस, मॅन्युफॅक्चरिंग, बँकिंग आणि संरक्षण सेवांमधील नोकऱ्यांची संख्या कमी होईल. स्वयंचलनाचे परिणाम २०२० पर्यंत गंभीरपणे दिसून येतील. मात्र हे परिणामही फार काळ टिकणार नाहीत. कारण उद्योगक्षेत्रात बदल झाल्यामुळे वेगळ्या प्रकारच्या कौशल्यावर आधारित असे नोकऱ्यांचे स्वरुप असेल. म्हणजेच विशेष कौशल्याधारित नोकऱ्या वाढतील. ऑटोमेशन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स इत्यादी क्षेत्रांत अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. एकूणच, २०१७ या वर्षात नोकऱ्यांबाबत परिणामकारक निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. मात्र, अनेक कामगार कायदे चार संहितेत बदलणे, सीएलआरए कायद्यात बदल, अनेक उद्योगांमध्ये निश्चित कालावधीत रोजगार करारास मान्यता, अशा अनेक सुधारणा प्रस्तावित आहेत. सध्या ती भारताचे १० टक्के श्रमशक्ती संघटीत क्षेत्रात असून सुधारणांशिवाय हे प्रमाण कमी होणार नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संघटीत क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीची प्रक्रियाही संथ असेल.


- सोनल अरोरा, रोजगार क्षेत्रात सुविधा देणाऱ्या प्रमुख टीमलीज कंपनीच्या उपाध्यक्ष

बातम्या आणखी आहेत...