आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमिनीची खरेदी-विक्री वादात!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पूर्वोत्तर भारताच्या विकासात महत्त्वाची पावलं टाकणारं राज्य म्हणून ओळखलं जातं ते सिक्कीम. देशातलं पहिलं शंभर टक्के सेंद्रिय शेती करणारं राज्य म्हणून सिक्कीमनंच मान्यता मिळवली आणि आता खासगी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर महत्त्वाचे निर्बंध लादणारं राज्य म्हणून जम्मू व काश्मीरपाठोपाठ सिक्कीमच ओळखलं जाईल, अशी शक्यता निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा निर्णय पवन चामलिंग सरकारनं घेतला आहे.   

 

पूर्वोत्तर भारताच्या विकासात महत्त्वाची पावलं टाकणारं राज्य म्हणून ओळखलं जातं ते सिक्कीम. देशातलं पहिलं शंभर टक्के सेंद्रिय शेती करणारं राज्य म्हणून सिक्कीमनंच मान्यता मिळवली आणि आता खासगी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर महत्त्वाचे निर्बंध लादणारं राज्य म्हणून जम्मू व काश्मीरपाठोपाठ सिक्कीमच ओळखलं जाईल, अशी शक्यता निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा निर्णय पवन चामलिंग सरकारनं घेतला आहे.   


जूनच्या पहिल्या आठवड्यात चामलिंग यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन हा निर्णय घोषित केला. गेल्या काही वर्षांत सिक्कीमसारख्या पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात जमीन खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पर्यावरण प्रदूषणापासून मुक्त अशा या राज्यात जमीन खरेदीदार मोठ्या प्रमाणावर येणार आणि मनमानी किमतीला जमीन विकली जाणार हे पाहिल्यावर जमीन कुणाला विकता येईल याचे काही निकषच पवन चामलिंग सरकारनं घोषित केले आहेत.   
भुतिया-लेपचा समाजासाठी अशा प्रकारचे जमीन खरेदी-विक्रीचे निर्बंध आधीपासूनच आहेत. जमिनीची खरेदी-विक्री कुणा ऐऱ्यागैऱ्याला करून पुढच्या पिढ्यांना भूमिहीन बनवलं जाऊ नये या एका उद्देशानं हे निर्बंध तयार करण्यात आले होते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घोषित करण्यात आलेल्या नव्या निर्देशानं आता लिंबू आणि तामांग जमातींच्या जमीन खरेदी-विक्रीवरही असेच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याही जमातींची जमीन आता लिंबू-तामांग समाज वगळता अन्य कुणालाही खरेदी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सिक्कीम सरकारनं हे निर्बंध घातले आहेत ते खासगी मालकीच्या दहा एकरपेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींवर. पण दहा एकरपेक्षा अधिक जमीन कुणाकडे असेल आणि त्याला ती जमातीबाहेर कुणाला विकायची असेल तर त्याला त्यासाठी सरकारची खास परवानगी काढावी लागणार आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीविषयीचे निर्बंध विशेष दर्जा असल्यानं काश्मीरमध्ये आधीपासूनच लागू आहेत. काश्मिरी युवतीशी विवाह करणाऱ्या बिगर काश्मिरी भारतीय तरुणाला जसे तिथल्या जमिनीच्या खरेदीचे अधिकार नाहीत, तशीच स्थिती आता या निर्बंधानंतर सिक्कीममध्ये उद्भवणार आहे. सिक्कीमी तरुणीने एखाद्या बिगर सिक्किमी तरुणाशी विवाह केलाच तर तिला वारसाहक्काने मिळणाऱ्या जमिनीवर तिचेच नाव लावावे लागणार आहे.   
सिक्कीम सरकारच्या या निर्णयावर शेर्पा समाज मात्र नाराज झाला आहे. जमीन खरेदी- विक्रीविषयीचे जे अधिकार, जे हक्क भुतिया, लेपचा, लिंबू आणि तामांग समाजाला उपलब्ध झाले, त्यातून शेर्पा समाजाला बाजूला ठेवण्यात आले आहे. आपलं राजकीय आणि सामाजिक भवितव्य पवन चामलिंग सरकारच्या हाती सुरक्षित नाही अशी शेर्पा समाजाची भावना या निर्णयामुळे झाली आहे आणि त्याचा फटका चामलिंग सरकारला पुढल्या निवडणुकीत बसल्याशिवाय राहणार नाही, अशी धमकीही शेर्पा नेत्यांनी दिली आहे.  


नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स  
भारतीय कोण आणि विदेशी कोण, भारतीयत्वाचे प्रमाणपत्र देता न येणारे सगळे विदेशी की घुसखोर, त्यांना ३० जूननंतर भारतात राहण्याचा अधिकार उरतो की नाही, नागरिकत्व सिद्ध न करता आलेल्या सर्वांना सरकार सीमापार ढकलून देणार, त्यांच्या मालमत्ता सरकारकडे जमा करून घेणार की मुदत वाढवून देऊन नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आणखी संधी अशा सर्व नागरिकांना देणार अशा असंख्य प्रश्नांनी सध्या आसामचं राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे. 

  
गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाम सरकारने जी जी पावले उचलली त्यातून सुमारे ३२.९ दशलक्ष नागरिकांनी अर्ज दाखल केले. नागरिकत्व सिद्ध न करता आल्याने ते सारे घुसखोर गणले गेले होतेच. त्यातल्या अनेकांनी आपल्या भारतीयत्वाचे पुरावे दाखल केले आणि सुमारे १९ लाख नागरिक तरीही बाजूला राहिलेच. या सर्वांना घुसखोर ठरवून देशाबाहेर हाकलणार, असा प्रचार सुरू झाल्याने तर सर्वानंद सोनोवाल सरकारला धोका निर्माण होईल की काय, अशी शक्यताही वाटू लागली.   
पण सर्वानंद सोनोवाल सरकारने अशा सर्वांना दिलासा देणारा एक उपाय नुकताच घोषित केला. ३० जूनची मुदत संपल्यावर अशा बाहेर ढकलल्या गेलेल्या सर्वांना स्थानिक रजिस्ट्रारसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल, असे सोनोवाल यांनी म्हटले आहे. असे २५०० रजिस्ट्रार आसामभर नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडूनही न्याय मिळत नाही, असे वाटल्यास हे संशयास्पद नागरिक फॉरेन ट्रायब्यूनल्सकडे जाऊ शकतील, असेही सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.   


आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ पूर्वीपासून आपण आसाममध्ये वास्तव्यास होतो हे सिद्ध करावे लागणार आहे. ते सिद्ध करता न आल्यास अशा सर्व संशयास्पद व्यक्तींच्या मुलाबाळांचं नागरिकत्वही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहे. ३० जून ही अंतिम तारीख जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतसा राजकीय विरोधाचा सूर डोके वर काढू लागला आहे. ‘आसू’ने (ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन खरे तर घुसखोरांना हाकला यासाठीच स्थापन झाली) तर घुसखोरविरोधी विधेयकच मागे घ्या, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.   
आसाममधल्या धुबरीला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरून चालणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाकडून जे अत्याधुनिक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत त्यात लेझर भिंतींचा एक पर्याय हाती घेण्यात आला आहे. ‘भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अप्लिकेशन्स अँड जिओ इन्फर्मेशन’ने हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. तिथे ते यशस्वी झाल्याने आता त्याचा वापर त्रिपुराच्या बांगलादेशाला लागून असलेल्या सीमेसाठीही केला जाणार आहे. घुसखोरी थांबवण्यासाठी आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सेन्सर डिव्हायसेस, फ्लडलाइट्स आणि नाइट व्हिजन गॉगल्स वापरले जात होते, परंतु नदीकाठच्या काही जागा त्यात कव्हर होत नव्हत्या. तो गॅप भरून काढण्यासाठी या लेझर भिंती उभ्या करण्याचे काम सीमा सुरक्षा दलाने हाती घेतले आहे.   


दोरजी खांडूंच्या नावाने फूल  
बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियामध्ये संशोधक वैज्ञानिक म्हणून कार्य करणाऱ्या कृष्णा चौलू यांनी तवांग जिल्ह्यातल्या झेमिथांग विभागात एका नव्या पुष्प-प्रजातीचा शोध लावला आहे. अरुणाचलच्या विकासात भरीव कामगिरी केलेल्या दोरजी खांडूंना ही पुष्प-प्रजाती समर्पित करण्यात आली आहे.   

 

- सुधीर जोगळेकर 
(ज्येष्ठ पत्रकार)  
sumajo51@gmail.com

 

बातम्या आणखी आहेत...