आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पूर्वोत्तराच्या सन्मानाचा नवा पेच!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेलं ‘जन गण मन’ हे पुढे राष्ट्रगीत म्हणून मान्यताप्राप्त झालेलं गीत. ते सर्वप्रथम गायलं गेलं २७ डिसेंबर १९११ रोजी, कोलकात्यात भरलेल्या काँग्रेसच्या सव्विसाव्या राष्ट्रीय अधिवेशनात. पंचम जॉर्जच्या स्वागतासाठी टागोरांनी ते रचलं, असा आक्षेप त्यावर घेतला गेला. तो घेताना त्या गीतातल्या अधिनायक या शब्दाकडे लक्ष वेधण्यात आलं, पण स्वतः टागोरांनीच तसं नसल्याचा खुलासाही केला.  

 

खरं तर भारतीय स्वातंत्र्यासाठी हाती घेतल्या गेलेल्या अनेक चळवळींमध्ये रवींद्रनाथ उघडपणे सहभागी झालेले होते, लॉर्ड कर्झन यांनी १९०५ मध्ये केलेल्या वंगभंगाच्या निर्णयाविरोधात देशभर प्रतिकाराची चळवळ सुरू झाली, तेव्हा रवींद्रनाथांनी रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम हाती घेत त्या चळवळीला असलेलं आपलं समर्थन जाहीरपणे व्यक्त केलं होतं. प्रिन्स ऑफ वेल्स भारतात आले तेव्हा तर त्यांच्या स्वागत समारंभावर कठोर टीका करणारे लेखही रवींद्रनाथांनी लिहिले होते. रवींद्रनाथांचं देशप्रेम प्रकट व्हावं अशा किती तरी घटना.  

 

मूळ पाच कडव्यांच्या असलेल्या ‘जन गण मन’मधलं पहिलंच कडवं राष्ट्रगीत म्हणून पुढे स्वीकारलं गेलं. पण ते स्वीकारण्यापूर्वी किती तरी काळ भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात राष्ट्रगीताचा दर्जा प्राप्त झाला होता, तो बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या ‘वंदे मातरम्’ या गीताला. ते गीत ओठांवर खेळवत खेळवतच अनेक क्रांतिकारक फासावर चढले होते. बंकिमचंद्रांच्या ‘आनंदमठ’ या बंगाली कादंबरीत ते गीत होतं. ती कादंबरी १८८२ सालची. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली ती त्यानंतर १८८५ मध्ये.  


१८९६च्या डिसेंबर महिन्यात कोलकात्यात काँग्रेसचं अधिवेशन भरलं. त्या अधिवेशनात बंकिमचंद्रांच्या ‘वंदे मातरम्’ला रवींद्रनाथांनी चाल दिली आणि ते गीत स्वतः म्हटलं. राष्ट्रीय अधिवेशनात ‘वंदे मातरम्’ गायलं जाण्याचा तो पहिलाच प्रसंग होता. काँग्रेसच्या त्या अधिवेशनात या गीताला राष्ट्रगीताचा दर्जाही देण्यात आला. पण त्याला मुस्लिमांकडून विरोध होऊ लागला. त्यासाठी कारण पुढे करण्यात आलं ते त्या गीतात भारतमातेची संकल्पना असल्याचं. मूर्तिपूजेला विरोध करणाऱ्या मुस्लिमांनी त्या गीताला आक्षेप घेतला. त्यामुळे मूळ गीतातली पहिली दोन कडवीच म्हटली जावी, असा तोडगा निघाला.

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं ते १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी. त्या स्वातंत्र्य सोहळ्याची सुरुवातच ‘वंदे मातरम्’ या गीताने झाली. पण पुढे भारतीय घटना समिती स्थापन करण्यात आली आणि त्या समितीनं रवींद्रनाथांच्या ‘जन गण मन’ या गीतातील पहिल्या कडव्याची निवड राष्ट्रगीत म्हणून केली ती आजतागायत. ‘वंदे मातरम’ला त्यानंतर दुय्यम राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यात आला. राष्ट्रगीताचीदेखील एक आचारसंहिता बनवण्यात आली. ते केव्हा गावं, कुठे गावं, कसं गावं याबाबतचे काही नियम बनवण्यात आले. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती. २४ जानेवारी १९५० रोजी त्यांचं घटना समितीसमोर भाषण झालं. त्या भाषणात ‘जन गण मन’ या गीताचा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी राष्ट्रगीतातील शब्द व संगीत यात काळ-वेळ-परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार व हक्क त्या त्या वेळच्या भारत सरकारला असू शकतो, असं सुस्पष्टपणे नमूद केलं.  

 

राष्ट्रगीतात स्थलकाल-परिस्थितीनुसार बदल करावेत का, यावर अनेकदा चर्चा झाल्या, गीतात केवळ गंगा आणि यमुना या दोनच नद्यांचा उल्लेख आहे, त्याहीपेक्षा मोठी आणि नदी नव्हे, नद म्हटला जावी अशी, ब्रह्मपुत्रा पूर्वोत्तर राज्यात असताना तिचा उल्लेख राष्ट्रगीतात का नाही, अशीही विचारणा अनेकदा केली गेली, जी काँग्रेसचे राज्यसभेतले खासदार रिपुन बोरा यांच्या आक्षेपाला दुजोरा देणारी होती. परंतु त्यावर झालेल्या चर्चेत असे म्हटले गेले की गीताकडे गीत म्हणूनच पाहिले पाहिजे, सगळ्याच राज्यांचा, नद्यांचा, पर्वतांचा उल्लेख गीतात करायचा असेल तर मग गीत कशाला हवे, अॅटलास वाचावा.  

 

डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या घटना समितीसमोरच्या उद्गारांचा संदर्भ घेत राष्ट्रगीतात बदल करण्याचे खासगी विधेयक राज्यसभेतील काँग्रेस खासदार रिपुन बोरा यांनी राज्यसभेत सादर केले आहे. बोरा हे आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष व आसाम सरकारातील माजी मंत्री. बोरा यांनी विधेयकात आक्षेप घेतला आहे तो राष्ट्रगीतातील ‘सिंध’ या शब्दाला. त्यांचं म्हणणं असं की, हे गीत मुळात लिहिलं गेलं तेव्हा पश्चिमेतल्या बलुचिस्तानपासून थेट पूर्वेच्या सिल्हेटपर्यंतचा भूभाग भारताचाच अविभाज्य भूभाग होता. परंतु फाळणीमुळे पश्चिमेकडील सिंध-बलुचिस्तान-खैबर-पख्तुनख्वा हे सारे भूभाग पाकिस्तानात गेले, तर पूर्वेकडील सिल्हेट, ढाका, पूर्व बंगालचा काही हिस्सा पूर्व पाकिस्तानात जाऊन पुढे त्याचाच बांगलादेश बनला. बोरांनी पाकिस्तानात वा बांगलादेशात गेलेल्या या भूभागाचा उल्लेख भारताच्या राष्ट्रगीतात येऊ देण्यालाच विरोध केला आहे. राष्ट्रगीतात आवश्यक ते बदल करावेत आणि सिंधऐवजी पूर्वोत्तर भागाचा उल्लेख राष्ट्रगीतात करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.  

 

वास्तविक पाहता १९५० मध्ये गायल्या गेलेल्या राष्ट्रगीतात ‘कामरूप’ या नावाचा उल्लेख होता, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रसिद्ध झालेल्या शब्दरचनेत त्याचा उल्लेखही होता. ‘कामरूप’ म्हणजेच पूर्वीचा आसाम. डिसेंबर १९५२मध्ये जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काही पक्ष कार्यकर्त्यांना ‘कामरूप’ हा शब्द उच्चारताना पाहिलं, तेव्हा त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि ‘कामरूप’ शब्द वगळून तिथे ‘सिंध’ शब्द उच्चारायला लावला. तो ‘सिंध’ शब्द असलेलं गीतच आता अधिकृत राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारलं गेलं आहे. सध्या गायल्या जात असलेल्या राष्ट्रगीतात उल्लेख आहे तो पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड (तामिळनाडू), उत्कल आणि बंगाल या प्रांतांचाच. आजचे सगळे ३१ प्रांत त्यात नाहीत. परंतु पूर्वोत्तर भागाचा उल्लेख मात्र त्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नव्हताच. तो असावा हा रिपुन बोरा यांचा आग्रह आहे आणि तो न्याय्यही आहे. भाजपसमर्थित राज्यांनाही तो पटावा असाच आहे.  

 

‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ राबवणाऱ्या मोदी सरकारने फुकाच्या गप्पा न मारता ‘सिंध’चा उल्लेख काढून तिथे पूर्वोत्तर भागाचा उल्लेख करून दाखवावा, असा थेट आव्हानात्मक पवित्रा बोरा यांनी घेतला आहे. एका अर्थाने मोदी सरकारपुढे हा पेचच आहे. राष्ट्रगीतात बदल करण्यासाठीचे बहुमत त्यांच्या हाताशी आहे, गेल्या चार वर्षांत पूर्वोत्तरातील सातपैकी सहा राज्यं भाजपच्या पाठीशी उभी ठाकली आहेत, तिथल्या सरकारात भाजप सहभागी झालेला आहे आणि असे असतानाही पूर्वोत्तर भारताचा उल्लेखदेखील राष्ट्रगीतात नाही ही बाब खरोखरीच पटणारी नाही.    

 

पण त्याच वेळेस ‘सिंध’चा उल्लेख वगळावा ही बोरा यांची मागणी मान्य करणंही मोदी सरकारला परवडणारं नाही. याचं एक कारण मोदी सरकारच्या समर्थकांनी अखंड भारताची संकल्पना सोडलेली नाही. आज ना उद्या पाकिस्तान आणि बांगलादेश खंडित होतील आणि पुन्हा एकदा अखंड भारत अवतरेल, अशी खात्री त्यांना वाटते आहे. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी एकत्र येऊ शकतात, कोरिया एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तर अखंड भारत होण्यात अडचण ती काय, असा त्यांच्या मनातला प्रश्न आहे. तो अवास्तव नाही. त्यामुळेच बोरा यांच्या खासगी विधेयकावर मोदी सरकार काय भूमिका घेतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

 

sumajo51@gmail.com

 

बातम्या आणखी आहेत...