आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीला आडकाठी कुणाची?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरसकट कर्जमाफीला नाही म्हणणाऱ्या फडणवीस सरकारने काही अटी आणि शर्तींवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीस होकार दिला होता. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ही घोषणा करण्यात आली होती. राज्यातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे सरकारने जाहीरही केले होते. ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ आणि त्यावरील थकबाकीदारांना वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या योजनेला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. योजना प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावी म्हणून प्रसार माध्यमांमधून त्याची जाहिरातही करण्यात आली होती. कर्जमाफीच्या या योजनेचा प्रचंड गाजावाजा झाला, राजकारण तर अजूनही सुरूच आहे. दरम्यान, कर्जमाफीच्या याद्या आणि नाव यामध्ये कमालीचा घोळ असल्याचेही उघड झाले होते. जसे सरकारने जाहीर केले होते की, आजपर्यंतची ही सर्वात मोठी कर्जमाफीची योजना आहे, अगदी तसेच घोळाबाबत घडले आहे. आता जून २०१७ उजाडण्यात आला तरीही घोळ संपलेला नाही. आधी ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ३७ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाल्याचे बोलले जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने शासनाकडे शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीची जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासनातर्फे तशी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारचा कारभार पारदर्शक आहे; मग आकडेवारी लपवण्याची काहीएक गरज नाही. माहिती अधिकारात एखादी माहिती कुणी मागत असेल तर त्याआधीच ती सरकारच्या संकेतस्थळावर पडणे अपेक्षित असते. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा घोळ अजून संपलेला नाही; तोच दुसरा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.

 

सुरुवातीला कर्जमाफी देण्यास असमर्थता दर्शवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी नंतर कर्जमाफी दिली खरी; पण त्यासाठी जो विलंब झाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे समाधान मिळाले पाहिजे होते ते मिळाले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली जो मोर्चा निघाला होता, त्या शेतकऱ्यांच्या सर्वच मागण्या मंजूर करताना सन २०१६-१७ या मागील वर्षाचे थकीत कर्जही माफ करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास करून मुंबईला आलेल्या मोर्चेकऱ्यांचे श्रेय कुणालाही घेता येऊ नये आणि शेतकरी आंदोलन हाताळताना जी चूक झाली ती पुन्हा होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी किसान सभेच्या सर्वच मागण्या  झटपट मंजूर करून टाकल्या. पहिली चूक सुधारताना  मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा घाई केली, असेच आता वाटू लागले आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर सन २०१६-१७ च्या थकीत कर्जदारांनी माफीची चौकशी सुरू केली; पण प्रत्यक्षात तसे कोणतेच आदेश अद्याप सहकार विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सोमवारी जळगाव येथे आले असता त्यांना पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील  यांनी २०१६- १७ च्या कर्जमाफीचे काय झाले? म्हणून प्रश्न केला. तेव्हा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, २००१ ते २००९ या वर्षातील थकबाकीदारांना कर्जमाफी मिळणार आहे. सन २०१६- १७ बाबत चुकीचा अर्थ काढू नये. या वर्षातील थकबाकीदारांना कोणतीही कर्जमाफी मिळणार नाही. कारण कर्जमाफी  देताना त्या-त्या भागात सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडणे आवश्यक आहे, अशी रिझर्व्ह बँकेची अट आहे. त्यामुळे गतवर्षाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. गतवर्षाच्या थकबाकीदारांना माफीच मिळणार नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आशा लावून तरी पाणी का पाजले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कर्जमाफी मिळणार म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी गतवर्षाची थकबाकी भरली नाही किंवा ते भरण्याची त्यांची क्षमताच नसेल. याचाच अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी किसान सभेचा मोर्चा शेतकरी आंदोलनासारखा चिघळू नये म्हणून तर निव्वळ आश्वासनांचा पाऊस पाडला नाही ना, अशी चर्चाही आता सुरू  झाली आहे.

 

सलग दोन वर्षे दुष्काळ असेल तरच कर्जमाफी मिळू शकते हे मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक नाही का? गतवर्षाच्या थकबाकीदारांना जर माफी मिळाली नाही तर यापुढे आंदोलक मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास तरी ठेवतील काय? आश्वासन देऊनही अट दाखवली जात असेल तर ही आडकाठी कुणाची, रिझर्व्ह बँकेची की सरकारची? याचा पुनर्विचार किसान सभा निश्चितच करेल असे दिसते.   

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...