आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसेवा आयोगाची ‘परीक्षा’

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचा गाडा चांगल्या पद्धतीने हाकता यावा म्हणून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्य लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगामार्फत राज्य शासनाला सक्षम अधिकाऱ्यांची निवड करून देण्यात येते. ज्या अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते, त्यासाठी आधी राज्यस्तरावर चाळणी परीक्षा घेतली जाते. त्यानंतर मुख्य आणि तोंडी परीक्षा घेऊन समिती उमेदवाराची निवड जाहीर करते. अभ्यासक्रमात वेळोवेळी झालेले बदल सोडले तर लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची निवडही याच पद्धतीने होत आली आहे. उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, तहसीलदार, डीवायएसपी यांसारख्या प्रशासनातल्या महत्त्वपूर्ण पदांसाठीच सुरुवातीला लोकसेवा आयोग परीक्षा घेत होते. अलीकडे मंत्रालयीन लिपिक, टंकलेखकासह अन्य वर्ग तीन संवर्गांच्या परीक्षाही आयोगामार्फत घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची निवड होत असल्यामुळे खासगी क्लासेसचेही तेवढेच पेव फुटले आहे.


आपल्या क्लासेसचा निकाल अधिक लावून घेण्यासाठी काही क्लासेसचालकांनी आयोगापर्यंत आपली लिंक तयार केली आहे. त्यामुळे पाच, सात वर्षांपूर्वीपर्यंत विशिष्ट शहर, जिल्हा येथून मुले उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण अधिक दिसत होतं. बोगस, भ्रष्ट मार्गाने अनेक पात्रता नसलेले उमेदवार आज शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. या गोष्टीला आयोगाचा भोंगळ कारभारच जबाबदार आहे. काही दिवसांपूर्वीच डमी उमेदवार बसवून राज्य लोकसेवा आयोगाची नोकरी मिळवून देणारे रॅकेट उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी साधा लिपिक असलेल्या राठोड नामक व्यक्तीला अटक केली आहे. या व्यक्तीने अनेक मुलांना सरकारी नोकरी लावून दिली आहे. भ्रष्ट मार्गाने नोकरी लावून देण्याचे उद्योग करणाऱ्या राठोड नामक व्यक्तीने राज्यभरात शेती, फार्म हाऊस, फ्लॅट, बंगले अशी करोडोंची माया जमवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. लोकसेवा आयोगामुळे केवळ एका राठोडचे नाही, तर अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. त्यामुळे लोकसेवा आयोगाची यंत्रणाही भ्रष्टाचारात बुडाल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.  

 

लोकसेवा आयोगामधील घोटाळा राज्यभर गाजत असताना मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबईत मोर्चा नेण्यात आला. राज्यभरात सहा ते सात लाख  उमेदवार लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देत आहेत आणि विविध पदांच्या केवळ ६९ जागा भरण्यात येणार आहेत. लाखो मुलांसाठी या जागांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जागांची संख्या वाढवून द्यावी, यासाठी  विद्यार्थ्यांनी हा मोर्चा काढला होता. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी या मोर्चामागे खासगी क्लासेस चालकांचे पाठबळ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. जेवढ्या जागा वाढतील तेवढे क्लासेस चालकांचे फावेल, असे फडणवीस यांना म्हणावयाचे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी शासनामार्फतही अजून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळेल, अशी जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अधिकारी बनण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या मुलांचा ओढा हा आपसूक खासगी क्लासेसकडेच राहणार आहे. तसं पाहिलं तर लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेण्याची आणि उमेदवारांची निवड करण्याची व्यवस्था खूप चांगली आहे.


अलीकडे परीक्षा पद्धती आणि निकाल या सर्व गोष्टी पारदर्शक करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असणाऱ्यांसाठी चांगल्या संधी उपलब्ध होत आहेत. तथापि, पारदर्शक कारभारातही एकदा नव्हे, तर अनेकदा डमी उमेदवार बसवण्याची शक्कल लढवली जाते आणि तो प्रकार उघडकीस येत नसेल तर यामागे अनेक जण असल्याचे उघड होते. बोगस भरती प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी होत आहे. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला तर प्रशासनात जे कुणी असे डमी उमेदवार बसवून अधिकारी झाले आहेत, त्यांचेही बिंग आता फुटल्याशिवाय राहणार नाही. निवड प्रक्रियेतील मोठा घोटाळा, जागा वाढवून देण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आणि समांतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन महिन्यांपासून काही जागांचा आयोगाने थांबवून ठेवलेला निकाल. अर्थात, हा निकाल थांबवण्यामागे न्यायालयीन आदेश आणि राज्य शासनाचे सुधारित परिपत्रक कारणीभूत आहे. एकंदरीत वेगवेगळ्या कारणांनी आयोगाच्या कारभाराला प्रश्नचिन्ह लागले आहे. सर्वच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आणि आयोगाचा कारभार हा भोंगळ आणि भ्रष्ट नाही, हे दाखवून देण्यासाठी आयोगाच्या सर्वच जबाबदार घटकांची आता सत्त्व परीक्षा पाहिली जाईल, हे मात्र तेवढेच खरे आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...