आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मन की..’ सोबत ‘काम की बात’ही आवश्यक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०१७ या वर्षात तीन घटना सर्वाधिक चर्चेत राहिल्या. नोटबंदी, जीएसटी आणि सर्जिकल स्ट्राइक. या तिन्ही गोष्टींत सरकारने नियोजनपूर्वक काम केले असते, जनतेला विश्वासात घेतले असते तर पुढील निवडणूक मोदींना खूप सोपी गेली असती. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे जनतेला त्रास झाला, पण त्यांना अजूनही विश्वास आहे की, मोदींनी जे निर्णय घेतले, ते आपल्या हितासाठीच आहेत. नोटबंदीत कोट्यवधींचे नुकसान झाले. त्या तुलनेत बोफोर्स कांडात केवळ ६० कोटींचाच भ्रष्टाचार झाला. न्यायालयाने क्लीन चिट दिल्यानंतरही बोफोर्सने काँग्रेसला जेरीस आणले. पण जनता मोदींना सहन करत आहे. याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे त्यांचे रेकॉर्ड स्वच्छ आहे. त्यांच्या निर्णयांत काहीही स्वार्थ नाही.  


२०१७ मध्ये भाजप उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांत जिंकली. पंजाब, गोवा, मणिपूरमध्ये कसेबसे सरकार बनवले. यातील सर्वात मोठे यश म्हणजे नितीश कुमार यांना भाजपने आपल्या गोटात घेतले. कारण २०१९ च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा चेहरा व मोदींना आव्हान देणारे नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. पण त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली नसती तर मुख्यमंत्रिपद गेले असते. आताही नितीशकुमारांचा मार्ग खुला आहे. ते लवचिकतेसाठी ओळखले जातात. योग्य वेळ पाहून निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पाहूयात दीड-दोन वर्षांत काय होते ते..  
गुजरातची विधानसभा निवडणूक ही या वर्षातील सर्वात मोठी घटना ठरली. या वेळी मोदींकडे एकच जादूची कांडी होती. ‘हूं गुजरात नो डीकरो छूं’ (मी गुजरातचा पुत्र आहे) पण इतर राज्यांत ही जादू निष्प्रभ ठरेल. या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला, हे बरे झाले. नाही तर राहुल गांधींनाही टोकाचा आत्मविश्वास आला असता.  


आता राहुल गांधींनी नम्रता राखत विरोधी पक्षांची मोट बांधली तर काही फायदा होईल. त्यासाठीही त्यांना त्याग करावा लागेल. त्यांना कुणीही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार मानायला तयार नाही. त्यामुळे सोनिया गांधींच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांनी या पदाची आशा सोडल्यास अनेक विरोधी पक्ष त्यांच्या बाजूने येतील. मोदींनी केवळ ३१ टक्के मतांवर सरकार स्थापन केले. २०१९ मधील ही मोट ५०-६० टक्क्यांनी सरकार स्थापन करू शकते; पण हे घडण्याची अशा फार कमी आहे.  


२०१७ या वर्षातील परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत- अमेरिकेत जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले. विशेष म्हणजे या वेळी रशिया आणि चीनशीदेखील संबंध ठीक आहेत. डोकलाममध्ये दोन्ही देशांचे सैन्य नियंत्रणात आहे, हे याचेच निदर्शक आहे. ट्रम्प यांनी दहशतवादावरून पाकिस्तानला अनेक वेळा फटकारले आहे. 


२०१७ हे वर्ष शेजारी राष्ट्रांच्या दृष्टीने मात्र समाधानकारक ठरले नाही. भारत-पात संबंधात दुही आहेच. नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशात चिनी कूटनीतीला अभूतपूर्व यश मिळत आहे. रोहिंग्यांचे संकट दूर करण्यातही चीनने बाजी मारली. अफगाणिस्तानमध्ये भारतासाठी आशा आहेत. या देशाशी सामरिक आणि आर्थिक सहकार्य वाढत आहे. या वर्षात इराणचे चाबहार बंदर खुले झाले, ही ऐतिहासिक घटना आहे. यामुळे मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि रशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला सुवेझ कालव्यावर किंवा पाकिस्तानवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. रशियातून फारसच्या खाडीपर्यंत महामार्ग बनवण्याचे वृत्त आहे. भारत-इराण संबंध दृढ होत आहेत. भारताने जेरुसलेमवर अमेरिकेच्या विरुद्ध मतदान करून मुस्लिम देशांचे मन जिंकले आहे. 


२०१८ या वर्षात अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होतील. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये मोदींच्या निर्णयांचा किती प्रभाव आहे, हे यातून पाहता येईल. अर्थात जनता आधी प्रादेशिक सरकारांच्या निर्णयांचेच मूल्यांकन करेल. राजस्थान वगळता इतर कुठेही समर्थ विरोधी नेता दिसतच नाही. या राज्यातही भाजपला हार पत्करावी लागली तर २०१९ च्या सत्तेच्या आशा धूसर होतील. अर्थात भाजपकडे राम मंदिर, गोरक्षा, लव्ह जिहाद, इस्लामी दहशतवाद आणि पाकिस्तान आदी हुकमी एक्केही आहेत. सत्तेसाठी भाजप चीन किंवा पाकिस्तानसोबत छोटे युद्धही छेडू शकते. ‘फर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये कुठे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’देखील होऊ शकते. अगदीच वेळ आल्यास भाजप इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही.


- वेदप्रताप वैदिक, अध्यक्ष, परराष्ट्र धोरण परिषद 

बातम्या आणखी आहेत...