Home | Editorial | Columns | Vikrant Pandey writes about Iran-US relations

इराण-अमेरिका संबंध : युरोप अडचणीत

विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक, मुंबई | Update - Jun 07, 2018, 06:31 AM IST

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ८ मे २०१८ रोजी अमेरिका २०१५ मध्ये इराणबरोबर केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडत असल्या

  • Vikrant Pandey writes about Iran-US relations

    अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ८ मे २०१८ रोजी अमेरिका २०१५ मध्ये इराणबरोबर केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. या करारामागे इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून थांबवणे हा महत्त्वाचा हेतू होता. इराणमध्ये अणुबॉम्ब तयार करण्याची क्षमता असल्याचे लक्षात येताच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली विविध देशांनी इराणवर आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले. जगातील पाच शक्तिशाली देशांनी आणि जर्मनी (P5+1) यांनी मिळून हळूहळू इराणवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या बदल्यात इराणवर विविध अटी लादल्या. बऱ्याच वाटाघाटींनंतर इराणने त्या अटी मानल्या. त्यांचे उल्लंघन इराणकडून केले गेलेले नाही असे AIEA सारख्या जगभरातील आण्विक उपक्रमांवर करडी नजर ठेवणाऱ्या नियमव्यवस्थेकडून वेळोवेळी सांगितले गेले. असे असताना अमेरिकेला नेमके काय आक्षेपार्ह वाटले?

    अमेरिकेच्या या खळबळजनक निर्णयामागे दोन महत्त्वाची कारणे असल्याचा अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे. पहिले कारण म्हणजे, २०१५ चा हा अणुकरार इराणच्या क्षेपणास्त्र विकासाच्या प्रयत्नांची दखल घेत नाही. दुसरे कारण म्हणजे इराणने त्या क्षेत्रातील दहशतवादी संघटनांना देऊ केलेले सहकार्य अजूनही कमी झालेले नाही. म्हणूनच अमेरिकेने करारातून बाहेर पडण्याआधी त्या कराराचा व्याप वाढवण्याची मागणी उपस्थित केली होती.
    अमेरिकेच्या निर्णयावर विविध देशांतील प्रतिनिधींनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. इराणचा शेजारी आणि पश्चिम आशियातील क्षेत्रात प्रभुत्वासाठीचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या सौदी अरेबियाने तसेच इस्रायलने अमेरिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या देशांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेचा हा निर्णय निराशाजनक होता. विविध देशांनी या निर्णयावर दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून त्यांची अमेरिकेशी असलेली समीकरणे आणि त्यांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध यांबाबतचे काही निष्कर्ष काढता येतात.



    हा करार अबाधित राहावा अशी प्रमुख युरोपीय राष्ट्रांची इच्छा आहे. इराणने करारातून बाहेर पडू नये यासाठी हे देश अधिक प्रयत्नशील आहेत. मात्र अमेरिकेने करारातून बाहेर पडताच आपल्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांना त्या करारातून बाहेर पडायचे आणि ९० ते १८० दिवसांच्या आत तेथील उद्योग आणि व्यापार आवरते घेण्याचे धमकीवजा आवाहन केले आहे. ते न मानणाऱ्या देशांना आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल.
    आर्थिक निर्बंध म्हणजे थोडक्यात, इराणमध्ये ज्या देशांतील कंपन्यांचे उद्योग आहेत किंवा इराणशी जे देश व्यापार करू पाहतील त्या देशांवर अमेरिका व्यापारी आणि आर्थिक बंधने टाकेल. अमेरिकेशी व्यापार न करता आल्याने त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत येतील आणि लोकांना आणि त्या-त्या देशातील सरकारांना विपरीत परिणामांना सामोरे जावे लागेल. इराणवर येत्या काळात कठोर आर्थिक निर्बंधांसह आणखीही काही नवे निर्बंध लादले जातील. इराणमधून होणाऱ्या तेलाच्या आयात-निर्यातीवरील निर्बंध आणि इराणच्या केंद्रीय बँकेवरील निर्बंध त्यात समाविष्ट असतील.

    युरोपीय आणि आशियाई देश इराणशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करतात. ते इराणमधून येणाऱ्या तेलावरही मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. इराणवरील निर्बंध अधिक कठोर झाल्यास इराणमधून होणाऱ्या तेलाच्या निर्यातीवरही विपरीत परिणाम होईल. जोवर इतर तेल निर्यात करणारे देश उत्पादन वाढवून किमती स्थिर करतील तोवर काही काळासाठी तेलाच्या किमती वाढू शकतील. नंतर युरोपकडे तेल विकत घेण्यासाठी असलेली स्वायत्तता मात्र आधीसारखी नसेल. यावर मात करण्यासाठी युरोपियन देशांनी इराणशी डॉलरऐवजी आपल्या युरो या चलनात व्यापार करण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. या मुद्द्यांवर सभासद देशांना एकत्र ठेवणे हे युरोपियन युनियनसमोरील आणखी एक आव्हान आहे.
    अमेरिकेमुळे युरोप अडचणीत आलेला असताना युरोपियन युनियनच्या नेतृत्वाने मात्र ठाम वक्तव्ये केल्याचे दिसून येते. फेड्रिका मॉगरिनी या युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रमुख असून त्यांनी ब्रुसेल्समध्ये युरोपियन परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सभेत ‘इराणबरोबर असलेला अणुकरार जपणे हे जितके युरोपसाठी महत्त्वाचे आहे तितकेच ते जगभरातील देशांच्या इराणमधील गुंतवणुका जपण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.’ असे नमूद केले. फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रोन, जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या विधानात ‘अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडवण्यासाठीच्या कायदेशीर संरचनेला छेद दिला आहे,’ असे म्हटले. एरवी कोणत्याही बाबतीत अमेरिकेची बाजू घेणाऱ्या ब्रिटिशांनी याबाबतीत मात्र आपल्या आर्थिक हिताला प्राधान्य दिले असे म्हणता येईल.

    युरोपियन युनियनसमोर फक्त अमेरिकेचे आव्हान नाही. रशिया आणि चीनही या कराराचा भाग आहेत. चीनने करार जपण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. एका अर्थाने इराणशी असलेला करार चीनने जपणे हे सध्या जरी युरोपियन राष्ट्रांच्या पथ्यावर पडत असले तरी दूरगामी दृष्टिकोनातून ते व्यापाराच्या क्षेत्रात युरोपसाठी फारसे हितावह नसेल. येत्या काळात अमेरिकेने निर्बंध लादल्यावर अमेरिकन कंपन्यांची इराणमधून गच्छंती होईल. त्यामुळे इराणमधील बाजारात जी पोकळी निर्माण होईल ती भरून काढण्यासाठी चीन आणि युरोपीय राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा असेल. त्यामुळे एकीकडे अमेरिकन कंपन्या इराणमधून बाहेर पडत असताना चिनी कंपन्या इराणमध्ये अधिक जोमाने बाजारपेठेत शिरकाव करण्याच्या तयारीत असतील. जर अमेरिकन आवाहन मानून किंवा अमेरिकेच्या दबावाखाली युरोपातील प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी इराणमधून काढता पाय घेतला तर चीनकरिता ती फारच फायदेशीर गोष्ट असेल.
    युरोपियन युनियनसमोर असलेल्या आर्थिक आव्हानाला एक ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमीही आहे. युरोपची याआधीही अनेकदा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामुळे फरपट झाली आहे. मात्र या वेळी युरोपमधील असंतोष हा मुख्यत्वे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि अमेरिकेचे बचावात्मक आर्थिक धोरण यांच्या विरोधावर आधारित आहे. जागतिकीकरणातील आर्थिक एकात्मीकरणात अभिप्रेत असलेल्या खुल्या स्पर्धेऐवजी आपल्या देशातील उद्योगांना प्राधान्य देऊन त्यांचे हित जपण्याच्या धोरणाला बचावात्मक धोरण म्हणतात. नुकतेच अमेरिकेने परदेशातून, त्यातही विशेषकरून युरोपातून येणाऱ्या पोलादावर आणि अॅल्युमिनियमवर अनुक्रमे २५% आणि १०% आयातकर लादले आहेत. हा निर्णय घेताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसमोर अमेरिकेतील पोलादनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे हित होते.

    उत्तर अमेरिकेतील खुल्या व्यापारासाठीच्या कराराखाली कॅनडा आणि मेक्सिकोतून अमेरिकेत येणाऱ्या पोलादावर कोणतेही कर नाहीत. फक्त युरोपीय देशांना करांच्या स्वरूपात अमेरिकन बचावात्मक धोरणाचा तडाखा झेलावा लागतोय. व्यापाराचे एकसमान निकष सर्व देशांना लागू न करण्याच्या अमेरिकेच्या दुहेरी भूमिकेवर युरोपचे नेतृत्व नाराज आहे.
    युरोपीय राष्ट्रांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक एकात्मीकरण झाले आहे. अमेरिकेबरोबर चांगले आर्थिक संबंध राखणे किंवा अमेरिकन निर्बंधांना किंवा युरोपीय उत्पादनांवरील करांना, करांच्या स्वरूपात चोख प्रत्युत्तर देणे हा युरोपीय राष्ट्रांमधील मतभेदांचा मुद्दा ठरू शकतो. जर हे मतभेद प्रखर झाले तर युरोपियन युनियनचे ऐक्य डळमळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण सध्या तरी युरोपीय नेतृत्वात अमेरिकेच्या मुद्द्यावर कमालीची एकवाक्यता दिसून येत आहे.
    लग्झेंबर्गचे माजी पंतप्रधान आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जॉन क्लाऊड युन्कर यांनी युरोपीय राष्ट्रांना अमेरिकेशी द्विपक्षीय करार करायच्या मोहात न पडण्यास सांगितले आहे. ‘युरोपला अमेरिकेप्रमाणे आयातीवर लादलेले दर वाढवण्याच्या स्पर्धेला पुढे नेण्याची आणि अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापाराला संघर्षाचे स्वरूप देण्याची इच्छा नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी हेही बजावून सांगितले की युरोपियन देश हे अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाच्या प्रवाहाप्रमाणे रेटले जाणार नाहीत.
    या नव्याने आकार घेणाऱ्या राजकीय समीकरणात अमेरिकेचे अर्थबळ आणि बचावात्मक धोरण वरचढ ठरेल की युरोपीय ऐक्य व उदारमतवाद वरचढ ठरेल हे पाहण्यासारखे असेल.

    avadhutpande@gmail.com

Trending