आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार आणि नागरिकांच्या मैत्रीसाठी..

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देश चालवण्यासाठी जेवढा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला पाहिजे, तेवढा तो कधीच होत नाही. त्यामुळे करवसुलीचा चोर-पोलिस खेळ सुरूच राहतो. यातील जाचकता काढून टाकल्यास हे संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकते. करपद्धतीत सुधारणांसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यामुळेच स्वागत केले पाहिजे.


सत्ता आणि संपत्तीचे संतुलन करण्यासाठी म्हणून सरकार नावाच्या व्यवस्थेचा जन्म झाला. पण ते सरकार समाजाला डोईजड वाटू लागले आहे का, असा प्रश्न पडावा अशा पद्धतीचे सरकारी कामकाज पाहायला मिळते तेव्हा नको ते सरकार, असे म्हणण्याची वेळ येते. पण सरकार नाही असे कधीच होऊ शकत नाही. ती सामूहिक जीवन जगण्याची अपरिहार्यता आहे. हे समजून घेतले की सरकारचे कामकाज चांगले कसे होईल यासाठी प्रयत्न करत राहणे एवढाच मार्ग उरतो. सरंजामशाही, राजेशाही, भांडवलशाही आणि लोकशाही हा प्रवास त्या प्रक्रियेचा भाग आहे. पण लोकशाही प्रगल्भ होण्याची प्रक्रिया इतकी दीर्घकालीन आहे की लोकशाहीमध्ये काही सुधारणा होतात की नाही, असा प्रश्न पडतो. लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या आणि आपणच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर आपण सर्वच समस्यांचे खापर फोडत असतो आणि या समस्यांना एक समाज म्हणून आपण सर्वच जबाबदार असतो हे विसरून जातो. याची दोन कारणे आहेत. पहिले, देश चालवण्यासाठी जेवढा महसूल लागतो तेवढा तो क्वचितच जमा होत असतो. तो जमा व्हावा यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करत नसतो आणि दुसरे म्हणजे सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी जेवढी जागरूकता समाजात असायला हवी तेवढी ती नसते. या दोन्हीही गोष्टी मोठ्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यातील चांगला महसूल जमा करण्यात आपला देश करत असलेल्या स्वागतार्ह प्रयत्नांकडे एका वेगळ्या दृष्टीने आपण पाहणार आहोत. 


सरकारचा महसूल वाढण्याची अपरिहार्यता यासाठी महत्त्वाची आहे की त्यामुळेच सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते आणि बहुजनांसाठी काम करू शकते. समाजातील दुर्बल घटकांना, गरिबांना सरकारने मदत केली पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, पण त्यासाठी आधी सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सरकारचा महसूल वाढण्याचा खात्रीचा आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे कर होय. या कराचे जीडीपीशी प्रमाण जेवढे अधिक तेवढे सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्याची शक्यता अधिक. चांगले राहणीमान असलेले जे सर्वात चांगले देश मानले जातात त्या सर्व देशांत हे प्रमाण ३० ते ४५ टक्के एवढे अधिक आहे. आणि जेथे जगण्याची स्पर्धा तीव्र होते आहे, राहणीमान चांगले नाही, अशा भारतासारख्या विकसनशील देशांत हे प्रमाण १० ते १६ टक्के इतके कमी आहे (भारत – १६ टक्के). भारतात कोणतेही सरकार सत्तेवर आले की ते करसंकलन वाढवण्याचा विचार करते त्याचे कारण हे आहे. अनेक अप्रत्यक्ष करांची मोट घालून आपल्याला जीएसटी स्वीकारावा लागला त्याचेही कारण हेच आहे. जीएसटीमुळेच देशात ५० टक्के करदाते वाढले आणि प्रथमच एक कोटी व्यावसायिकांनी नोंदणी केली. जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ म्हणजे जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या आठ महिन्यांत जीएसटीच्या माध्यमातून ४.४४ लाख कोटी रुपये जमा झाले हा त्याचाच परिणाम आहे. येत्या एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात तर ७.४४ लाख कोटी रुपये महसूल जीएसटीतून गृहीत धरण्यात आला आहे, तर आगामी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च २०१९ पासून जीएसटी स्थिरावल्यावर एका महिन्याला जमा होऊ शकणारा महसूल एक लाख कोटी रुपये असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. सध्या एका महिन्याचा जीएसटीचा सरासरी महसूल ८६ हजार कोटी रु. आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षात मार्चपासून त्यात दर महिन्याला १४ हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. म्हणजे वर्षाला एक लाख ६८ हजार कोटी रुपयांची सरकारी तिजोरीत भर पडणार आहे. 


महसूल वाढीची ही प्रक्रिया एकतर बराच काळ घेते. त्यामुळे सुधारणाविषयक अपेक्षा पुढे आणि महसूल मागे, असेच हे होत राहते. दुसरे म्हणजे कर आपण आपल्या भल्यासाठीच देत आहोत असे फार कमी नागरिकांना वाटत असल्याने नागरिक कर देत नसतात, तर सरकार तो वेगवेगळ्या मार्गाने आणि सक्तीने वसूल करत असते. कर देण्याच्या आणि कर घेण्याच्या या प्रक्रियेत ही जी जाचकता आली आहे ती जितकी कमी होईल तितकी सरकार आणि नागरिकांत सामंजस्य निर्माण होईल. करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत असली पाहिजे हे जगाच्या हजारो वर्षांच्या प्रवासात म्हटले जाते. त्याचे कारण नेमके हेच आहे. कर देण्याघेण्याविषयीची जागरूकता अलीकडे फार वेगाने वाढते असून करपद्धती सुलभ केली नाही तर नागरिकांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे सरकारमधील नेत्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असोत की भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पण त्यांना करपद्धतीतील सुधारणांविषयी बोलावेच लागते आहे. विरोधात बसलेल्या राहुल गांधी यांनाही जीएसटी आम्ही आणखी सुलभ करू, असे जनतेला सांगावे लागते. 


आपल्या देशात करपद्धती सुलभ करण्याची गरज सरकारने मान्य केली आणि त्यानुसार काही गोष्टी होत आहेत. हे सर्व स्वागतार्ह बदल आहेत. त्यातील काही असे :  
१. जीएसटीतून जमा होणाऱ्या महसुलाचा जसजसा अंदाज येतो आहे तसतशीही अप्रत्यक्ष कर पद्धत सातत्याने सोपी केली जाते आहे. जीएसटीचे स्लॅब कमी करून अंतिमत: एकच स्लॅब ठेवणे हा पुढील टप्पा आहे. तसेच पेट्रोल- डिझेल आणि इतर जीएसटीबाहेर असणाऱ्या वस्तू आणि सेवा जीएसटीत येऊन अप्रत्यक्ष कर म्हणजे फक्त जीएसटी अशी एक अवस्था येईल, असे प्रयत्न सुरू आहेत.  


२. इन्कमटॅक्स या प्रत्यक्ष करात त्या खात्यातील नोकरशाहीची मनमानी कमी करण्यासाठी इन्कमटॅक्स ऑनलाइन भरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली असून आता तर या सर्व प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेपच राहणार नाही असे तंत्र वापरण्यात येणार आहे. विशेषत: असेसमेंट (ई प्रोसेसिंग) पुढील वर्षी १०० टक्के डिजिटल पद्धतीने होऊ शकणार आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी कमीत कमी कर भरला पाहिजे, असे नेहमीच म्हटले जाते. पण ज्यांनी कर भरलाच पाहिजे, असे नागरिक कर बुडवतात. त्यामुळे मोजक्या कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांना जास्त कर भरावा लागतो. त्यामुळे तो जाचक वाटतो आणि करवसुलीचा चोर पोलिस खेळ सुरू होतो. त्यातून नको ते नियम येतात. टॅक्सबेस वाढला पाहिजे असे जे नेहमी म्हटले जाते ते त्यासाठीच. तो वाढण्याचे डिजिटल व्यवहार हे फार मोठे साधन असून काही काळ त्रास झाला तरी अंतिमत: सरकार आणि नागरिक यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांसाठी ते आवश्यकच आहे. बदल, मृत्यू आणि कर हे टाळता येत नाहीत तसे सरकार ही टाळता न येणारी व्यवस्था आहे हे आपण समजून घेतले की त्या व्यवस्थेत जे सकारात्मक बदल होत आहेत ते स्वीकारणे हेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे ठरते.


- यमाजी मालकर, (ज्येष्ठ पत्रकार) 
ymalkar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...