सहा तासांची ड्यूटी!

वस्तू आणि सेवा मुबलक उपलब्ध आहेत. उत्पादन वाढते आहे, विक्रीही काही प्रमाणात वाढते आहे, पण रोजगार वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. भारतासमोरील या आव्हानावर मात करण्यासाठी अधिक मनुष्यबळाचा बोनस घेणे, म्हणजे किमान संघटित क्षेत्रात आठ तासांऐवजी सहा तासांची ड्युटी करणे. रोजगार संधीची गुढी उभारण्यासाठी अर्थक्रांतीच्या या प्रस्तावावर विचार होण्याची गरज आहे.

केवळ भारतच नव्हे पण सारे जग रोजगाराविषयी बोलते आहे आणि त्याचे कारणही तसेच आहे. हे कारण एखाद्या कोड्यासारखे आहे. ते कोडे असे की जगभर सर्व क्षेत्रात उत्पादन वाढते आहे, त्याची विक्रीही काही प्रमाणात वाढते आहे, पण त्याच्याशी सुसंगत अशा रोजगारसंधी मात्र वाढताना दिसत नाहीत. असे कसे होऊ शकते, असा प्रश्न कोणालाही पडेल, पण या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. 

गेल्या काही दिवसांत रोजगारासंबंधी जी माहिती बाहेर येते आहे, ती पाहिल्यावर या कोड्याचा उलगडा होण्यास मदत होते. एक माहिती थेट लोकसभेतील आहे, ज्यात म्हटले आहे की २०१५ ते २०१७ या तीन वर्षांत खादी उद्योगात काम करणाऱ्यांची संख्या ११.६ लाखांवरून ४.६ लाख इतकी कमी झाली आहे. मात्र या काळात खादीचे उत्पादन ३१.६ टक्क्यांनी वाढले तर विक्री तब्बल ३३ टक्क्यांनी वाढली! खादीत रोजगार कमी होण्याची कारणे शोधली जात आहेत, ज्यात एक मुद्दा असा सापडला की खादीसाठी जो पारंपरिक चरखा वापरला जात होता, तो आता वापरला जात नाही. आता अधिक वेगाने खादी विणणारा चरखा वापरला जातो. त्यामुळे काही माणसांची गरज कमी झाली, तर दुसरीकडे उत्पादन मात्र वाढले. दुसरी माहिती अशी आहे की, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जे रोजगार तयार होत होते, त्यातही या वर्षी घट झाली आहे. यापूर्वीच्या दोन वर्षांत या योजनेत ३.२ लाख आणि ४.१ लाख रोजगार निर्माण झाले, पण या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दहा महिन्यांत फक्त २.५ लाख रोजगार वाढले आहेत. 

अनेक जाणकारांचे मत असे आहे की, कामगार कायद्यांत सुधारणा केल्यास रोजगार देणे उद्योगांना सोपे होईल. कारण कायम कामगारांना जे फायदे द्यायचे आहेत, ते आम्हाला झेपत नाहीत, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. सरकारने तशा सुधारणांचे सूतोवाच केले होते, पण त्याला साहजिकच विरोध झाला आणि तो विचार सरकारला सोडून द्यावा लागला. कामगार संघटना तो बदल सरकारला करू देत नाहीत. कायम सेवेत जी आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळू शकते, ती कंत्राटी पद्धतीत मिळत नाही, त्यामुळे त्याला विरोध होतो आहे. रोजगारवाढीची गाडी अडकून पडण्याचे हे एक कारण आहे. कामगार मंत्रालयाने १२ मार्च रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार प्रमुख आठ क्षेत्रांत जुलै ते ऑक्टोबर २०१७ या चार महिन्यांत एक लाख ३६ हजार रोजगार वाढले आहेत. तर एका खासगी सर्व्हेनुसार जानेवारीत ५ असलेला जॉबलेस रेट २५ फेब्रुवारीअखेर ६.१ टक्के झाला आहे. जो १५ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. दरवर्षी एक कोटी रोजगारांची निर्मिती करण्याचा संकल्प सरकारने केला होता, पण त्याच्या जवळपासही जाणे शक्य नाही, अशी आजची स्थिती आहे. 

भारतात गेली दोन तीन दशके पुरेशी रोजगार निर्मिती होत नाही, हे पाहून अनेक उच्चशिक्षित तरुणांनी अमेरिका, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांना जवळ केले. या सर्व देशांत एक तर लोकसंख्यावाढीचा दर उणे तरी आहे किंवा ती स्थिर आहे. भारतीय तरुणांची बुद्धिमत्ता जशी त्यांना हवी आहे, तसेच त्यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था हलती आणि वाढती राहण्यासाठी चांगली क्रयशक्ती असणारा ग्राहकही हवा आहे. भारतीय तरुणांच्या माध्यमातून विकसित देश तो मिळवत आहेत. पण आता त्यांची ती गरज बऱ्याच प्रमाणात भागल्यामुळे तसेच तेथेही ‘भूमिपुत्र’ जागे झाल्यामुळे या सर्व देशांत भारतीय तरुणांवर वेगवेगळ्या मार्गाने निर्बंध लावले जात आहेत. उदा. सिंगापूरने परदेशी तरुणांना रोजगार देतानाची प्रक्रिया अवघड आणि खर्चिक केली आहे. अमेरिकेने तर भारतीय तरुणांची जणू धास्ती घेतली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन देशांनी गेली तीन दशके भारतासारख्या इतर देशांच्या तरुणांचे स्वागत करून आपल्या देशातील मंदीला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी २०१७ मध्येही ऑस्ट्रेलियाने अशा एक लाख ८४ हजार विदेशी तरुणांना देशात प्रवेश दिला. पण आता या सर्व देशांत बेरोजगारी वाढत असल्याने हे ‘परदेशी आक्रमण’ थांबवा, अशी मागणी तेथील नागरिक करू लागले असून अगदी ऑस्ट्रेलियातही तो अमेरिकेप्रमाणेच राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. याचा अर्थ एकच, तो म्हणजे भारत आणि सर्व जगात रोजगार हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उत्पादन आणि विक्री वाढत असताना रोजगार वाढत नाही, हे कोडे जगाला पडले आहे. 

जग यावर काय मार्ग काढील माहीत नाही, पण १३० कोटी भारतीयांना तो मार्ग आधीच काढावा लागणार आहे. लोकसंख्या कमी होत असताना ती जाणीवपूर्वक वाढवून ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशांनी जो मार्ग काढला, ते उदाहरण समोर ठेवून भारताला नेमका वेगळा आणि उलटा विचार केला पाहिजे. जे खादी उत्पादनाचे होते आहे, तेच सर्व उत्पादनांचे होते आहे. याचा अर्थ गेल्या चार दशकात यांत्रिकीकरण एवढे वाढले आहे की त्यासाठी पूर्वी जेवढे हात काम करत होते, तेवढी गरज आज एकाही क्षेत्रात राहिलेली नाही. यंत्रे काही माणसांसारखी थकत नाहीत किंवा काही प्रश्नही उभे करत नाहीत. शिवाय स्पर्धा अशी वाढली आहे की यंत्र वापरल्याशिवाय उत्पादन परवडत नाही. त्यामुळे यंत्रांचा वापर कमी करा किंवा थांबवा, या म्हणण्याला काही अर्थ उरत नाही. यातून एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे आहे तो रोजगार वाटला गेला पाहिजे. ते वाटण्याची एक व्यवहार्य पद्धत म्हणजे संघटित क्षेत्रात आठऐवजी सहा तासांची शिफ्ट करण्याचा प्रस्ताव अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने अलीकडेच मांडला असून त्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. 

अर्थक्रांतीचा हा प्रस्ताव थोडक्यात असा आहे 
१. भारताने आपल्या अधिक मनुष्यबळाचा वापर केवळ उत्पादन वाढीसाठी न करता, तो दर्जेदार उत्पादन आणि सेवांसाठी केला पाहिजे. २. अधिक उष्णतेच्या या देशात आठऐवजी सहा तासांचीच ड्यूटी असली पाहिजे. शिवाय अत्याधुनिक यंत्रांच्या बरोबरीने माणसांकडून काम करून घेणे अमानवी आहे. त्यामुळे जगण्याचा दर्जा खालावतो आहे. ३. सुरुवातीस सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा, महाविद्यालये, न्यायालये, पोलिस यंत्रणाही सहा तासांच्या दोन पाळ्यांत चालवली पाहिजेत. म्हणजे इमारत आणि इतर भांडवली गुंतवणुकीचा पुरेपूर लाभ घेता येईल, शिवाय ती देशाची गरजही आहे. ४. देशात संघटित क्षेत्रात केवळ २.४ कोटी रोजगार असल्याने क्रयशक्ती तयार होत नाही. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत या मार्गामुळे संघटित क्षेत्रातील रोजगार (उदा.) दुप्पट होईल, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था तर वेग घेईल.(असंघटित क्षेत्रात १०.६ कोटी रोजगार आहेत.) ५. आधुनिक काळात सातत्याने कमी होणाऱ्या रोजगारसंधीचे न्याय्य वितरणही याच पद्धतीने होऊ शकते. 

हा बदल कितीही अामूलाग्र वाटत असला तरी वर्तमान आणि भविष्यातील सामाजिक सुरक्षिततेसाठीची रोजगारसंधी वाढवणारी अशी धाडसी गुढी उभारणे हीच आजची खरी गरज आहे.

- यमाजी मालकर (ज्येष्ठ पत्रकार) 
ymalkar@gmail.com