Home | Editorial | Columns | article about tapi river water share

प्रासंगिक: तापीच्या पाण्यावर डल्ला

दिव्य मराठी | Update - Jun 20, 2018, 07:44 AM IST

देशातील सात मोठ्या नद्यांना जोडणाऱ्या तीन नदीजोड प्रकल्पांच्या लाभ- हानीचा विचार करून प्रत्येक वर्षी कामाचा प्रगती अहवाल

  • article about tapi river water share

    देशातील सात मोठ्या नद्यांना जोडणाऱ्या तीन नदीजोड प्रकल्पांच्या लाभ- हानीचा विचार करून प्रत्येक वर्षी कामाचा प्रगती अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी विशेष समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करूनच केंद्र सरकारने पुढील योग्य तो निर्णय घ्यायचा आहे. विशेष समितीने जुलै २०१६ ते मार्च २०१८ यादरम्यान केलेल्या कामांचा अहवाल केंद्र सरकारला नुकताच सादर केला आहे. हा अहवाल केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाला पंतप्रधानांपुढेही सादर करावा लागणार आहे.


    राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गत जे तीन प्रकल्प घेण्यात आले त्यात दमनगंगा- पिंजन आणि पार- तापी- नर्मदा या दोघांचा महाराष्ट्राशी थेट संबंध आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे आणि अशोेक चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना मे २०१० मध्ये या दोन्ही प्रकल्पांबाबत करार झाला होता. दमनगंगा- पिंजन या दोन नद्या जोडल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पाणी वाटपाबाबतही त्या वेळेस चर्चा झाली आहे. या प्रकल्पातून केवळ मुंबई शहराला लागणारे वाढीव पाणी दिले जाईल. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी जी धरणे आहेत, त्यामध्ये हे पाणी वळवले जाईल. उर्वरित सर्वच पाणी हे गुजरात राज्य सिंचन, वीज आणि पिण्यासाठी वापरेल. दुसरी जी योजना आहे, ती पार- तापी- नर्मदा नदीजोड. या प्रकल्पाबाबत करार करताना महाराष्ट्राचा १७ टीएमसी पाण्यावर हक्क असताना, या प्रकल्पातून एक थेंबही पाणी महाराष्ट्राला मिळणार नाही, सर्वच पाणी हे गुजरात राज्यात सिंचनासाठी वापरले जाणार आहे.


    राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांचा गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा करार झाला तेव्हापासून नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्राचे पाणी पळवून नेण्याच्या तयारीत आहेत, अशी अोरड महाराष्ट्रातून होऊ लागली होती. दमनगंगा -पिंजन प्रकल्पाचा विचार केला तर ५३ टीएमसीपैकी ४९ टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राचा ग्रहण सेवा प्रमाणानुसार अधिकार आहे. तरीही त्यातून केवळ मुंबईपुरता आणि तेही पिण्यासाठी वाढीव पाणी मिळेल. तापीचा महाराष्ट्रातून अधिक प्रवाह आहे. नर्मदा महाराष्ट्राच्या नंदुरबार जिल्ह्यातून धडगाव आणि अक्कलकुवा या दोन तालुक्यातून वाहते. तापीत १७ टीएमसी पाण्यावर हक्क असताना केवळ एक टीएमसी पाणी उचलले जाते. नदीजोडमधून आहे ते पाणीही गुजरात वापरणार आहे. हा प्रकल्प तयार होताना पश्चिम घाटातून जास्तीचे पाणी सातपुड्यातून थेट सौराष्ट्र, कच्छपर्यंत नेले जाणार आहे. हा प्रकल्प करताना सरदार सरोवर या धरणाचे पाणी वाचवण्याचाही गुजरातचा हेतू आहे.


    या प्रकल्पाचे जसजसे काम पुढे सरकेल, तसतसा महाराष्ट्रातून विरोध वाढू शकतो. महाराष्ट्राचा नर्मदा, तापी आणि दमनगंगाच्या पाण्यावर जसा अधिकार आहे, त्या प्रमाणात पाणी वापर करता आला पाहिजे; हे खरे असले तरी अधिकाराचे पाणी वापरासाठीही महाराष्ट्रापुढे खूप अडचणी येणार आहेत. कारण नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी वापरायचे म्हटले तरी हे पाणी सिंचनासाठी वापरताना कमीत,कमी दीडशे ते दोनशे आणि जास्तीत, जास्त २५० ते ३०० किलोमीटरपर्यंत कँनाल करावे लागतील. हे कँनाल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वनजमीन लागेल, अन्य काही हजारो हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. याशिवाय प्रकल्पातून विस्थापित होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असेल. त्यामुळे तापी, नर्मदेतील हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी जेवढी हानी होणार आहे, त्या तुलनेत किती लाभ होईल हेही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने तपासले गेले पाहिजे. कारण महाराष्ट्रात आज तापी नदीवर प्रकाशा (जि. नंदुरबार) आणि सुलवाडे (जि. धुळे) येथे गेल्या काही वर्षांपासून बॅरेजेस बांधून तयार आहेत.


    हजारो कोटी रुपये खर्चून हे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत; पण पाणी अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाही. प्रत्येक वर्षी या प्रकल्पांमध्ये पाणी साठते आणि ते उन्हाळ्यात व उरलेले पावसाळ्यात नदीतून सोडून दिले जाते. या प्रकल्पातील पाणी शेतापर्यंत पोहोचवताना भूसंपादनासह अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. तापी प्रकल्पांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प होताना महाराष्ट्राने आपला पाण्यावरील हक्क सोडून द्यायचा का? तर अजिबात नाही. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरात राज्य वापरणार असेल तर त्या बदल्यात महाराष्ट्राला अन्य लहान-मोठ्या नद्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी पैसा उपलब्घ करून दिला पाहिजे. भले मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळाला नाही तरी कमी खर्चात अधिक नदीजोड प्रकल्प तयार करून ते मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ शकतात. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प होताना अजून हा विचार कोणत्याही जलतज्ज्ञांनी मांडलेला नाही, पण प्रकल्पांच्या लाभ- हानीचा विचार करून तज्ज्ञांनी अभ्यास केला तर विशेष समिती पुढील प्रकल्प अहवाल मांडताना फेरविचार करू शकते.

    - त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव

Trending