आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंढे साहेब, जरा दमानं...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रव्यापी वादग्रस्त दौऱ्यानंतर सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदावर स्थानापन्न झाले खरे, पण त्यांच्या आजवरच्या ऐकिवात असलेल्या कार्यशैलीनुसार नाशिक तीर्थक्षेत्रीदेखील त्यांनी धडाका सुरूच ठेवला आहे. म्हणतात ना, एखादा नवनियुक्त ठाणे अंमलदार रुजू झाल्यानंतर सुरुवातीला दंडुका जोराने आपटतो अन् आपला दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. ही झाली प्रचलित वाक्प्रचारातील एक नेहमीची म्हण. नवनियुक्त आयुक्त याला अपवाद म्हणता येतील. कारण, त्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच महापालिकेतील सत्ताधारी असो की विरोधक वा सर्वसामान्य नाशिककर यांना अक्षरश: गुंडाळून ठेवण्याचीच भूमिका घेतली आहे. ‘हम करे सो कायदा’ अर्थात मी सांगेन तोच नियम, तोच कायदा अन् मी सांगेन ते जनता जनार्दनाने ऐकलेच पाहिजे, असा एकप्रकारचा दंडक घालून देण्याचा आटापिटा सुरू असल्याचे सकृत््दर्शनी दिसते आहे. त्यांच्या या हट्टाग्रही भूमिकेतून काय होईल की पालिका अतिक्रमणविरोधी मोहीम ज्या प्रभावीपणे राबवते आहे वा ओला कचरा-सुका कचरा विलगीकरणाचा सुरू झालेला स्त्युत्य प्रयोग अन् त्याला मिळणारा नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद या चांगल्या बाबी दुर्लक्षित होऊन अन्य प्रवादामध्ये  प्रशासन गुरफटल्यासारखी स्थिती होईल.

 

नैसर्गिक स्रोतांसह पालिकेच्या जागांवरील अतिक्रमण, बांधकामातील अनियमितता, रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न, त्याच्या बाजूने होणारे अतिक्रमण, हॉकर्स झोन, वाहनतळ आदी अनेक प्रश्नांच्या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. पण घडते आहे नेमके याच्या उलट, एकही दिवस असा जात नाही की आयुक्तांच्या कृती वा वक्तव्यामुळे वाद उत्पन्न झाला नाही. महापालिका निवडणुकीत नाशिकला सार्वत्रिकरीत्या दत्तक घेतल्यामुळे त्याच्या विकासाचे दायित्व मुख्यमंत्री महोदयांकडे जाते. त्यासाठी पैसा-अडका आणायचा कुठून? कारण, सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणतात. त्या कारणामुळे मुख्यमंत्री नाशिकला पैसे देऊ शकत नाहीत. मग हा पैसा कुठून गोळा करायचा तर नाशिककरांच्याच खिशातून कररूपाने काढायचा. कर गोळा करायचा म्हटला की तो काही गोड बोलून निघणार नाही. वसुलीसाठी प्रशासक हा थोडक्यात पठाणासारखा वागणारा असावा. बस्स झालं की, मग नागरिक कितीही ओरड करोत, आक्रोश करोत अथवा बोंब मारोत वसुली ही करायचीच, अशी एकूण पालिकेची मानसिक स्थिती दिसते. नाशिक शहरातील इंच इंच जमीन कराच्या विळख्यात आणून कर वसुली करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. नाशिकची भौगोलिक स्थिती, येथील आरोग्यदायी वातावरण, पर्यटनासाठी योग्य ठिकाण, धरणांचे मुबलक पाणी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे नाशिक हे सेकंड होम वा निवृत्तीनंतरचा काळ सुखात घालवण्याचे ठिकाण म्हणून याकडे पाहिले जाते. पण ज्या रीतीने पालिकेच्या प्रशासनाने कराचा बोजा नाशिककरांवर लादण्याची मानसिक स्थिती करून घेतली आहे, ती पाहता या पुढच्या काळात गुंतवणूकदार असो की निवृत्तीधारक वा सेकंड होमवाले यांना नाशिककडे पाठ फिरवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. घरपट्टीवाढीच्या धसक्याने घरोघरी मागचा-पुढचा हिशेब सुरू झाला आहे.

 

गत व चालू वर्षाच्या घरपट्टीतील आकड्यांची तुलना करताना बव्हंशी मंडळीच्या पोटात गोळा येतो आहे. याचा सर्वाधिक फटका औद्योगिक वसाहतींना तसेच शेतकऱ्यांना बसू शकतो असे चित्र आहे. याचे प्रमुख कारण असे की, पिढ्यान््पिढ्या ज्या शेतकऱ्यांनी शहर परिसरातील शेतजमिनींचे जतन करताना ती कसणे सुरू ठेवले अथवा त्याच जमिनीवरच्या एका कोपऱ्यात घर बांधून वास्तव्य केले त्यांनाही कर द्यावा लागणार आहे. कराच्या पावत्या नागरिकांच्या हातात प्रत्यक्ष पडतील तेव्हा जो काही उद्रेक व्हायचा तो होईलच. जनता जनार्दन मतपेटीच्या माध्यमातून पालिकेच्या कारभाऱ्यांना धडा शिकवत असतेच. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला याच नाशिककरांनी ‘मनसे’ नाकारल्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. तथापि, कोणतेही परिवर्तन वा बदल हा काही एका रात्रीतून होत नाही. त्यासाठी थोडाफार काळ जावा लागतो. पालिकेने कर वसूल करावाच. त्याशिवाय शहर विकासाला तरणोपाय नाही. पण, नागरिकांची मानसिकता त्या अनुषंगाने घडवता यावी म्हणून अगोदर प्रयत्न करायला हवे होते. नागरिकांच्या ‘चकटफू’ वृत्तीला कधी तरी आळा बसायला हवा हेही तितकेच कटू वास्तव आहे. महापौर, उपमहापौर, सभापती अथवा नगरसेवक-सेविका ही मंडळी हजारो लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात, त्यामुळे त्यांचा अनादर करणे म्हणजे लोकभावनेचा अपमान होतो. आपण उच्चपदस्थ असलो तरी शेवटी ‘लोकसेवक’ आहोत याचेही भान ठेवायला हवे. म्हणून मुंढे साहेब, जरा दमानं घ्या...

बातम्या आणखी आहेत...