आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाझामधील पाशवी हत्याकांड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संयुक्त राष्ट्रांपुढे पॅलेस्टाइनचा प्रश्न ७० वर्षांपासून आहे. मात्र, हा प्रश्न सहजपणे सुटेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले. 
इतक्या उघडपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रतिक्रिया पुरेशा स्पष्ट नाहीत.

 

१८ मे २०१८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने इस्रायलने गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनी नागरिकांवर सशस्त्र हल्ले करून जी हत्या केली त्याची चौकशी करण्याचा ठराव पास केला. त्यानुसार तातडीने एक स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोग गाझामध्ये पाठवण्याचा निर्णय झाला. या ठरावाला अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी विरोध केला, तर १४ देशांनी तटस्थ राहणे स्वीकारले. २९ सभासदांच्या मतांनी ठराव पास झाला. चौकशी आयोगाने सर्व प्रकारच्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे आरोप पडताळून पाहायचे असून ३० मार्चपासून सुरू झालेल्या नागरिकांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांवर इस्रायलच्या सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यांच्या संदर्भात ही चौकशी करायची आहे. इस्रायलने या ठरावाचा अर्थातच निषेध केला. ठरावावरील चर्चेत अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने इस्रायलची बाजू घेतली व पॅलेस्टिनी नागरिकांवरील हल्ल्यांचे समर्थन केले. 


गाझा पट्टीत ३० मार्चपासून पॅलेस्टिनी नागरिक मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत असून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत. ७० वर्षांपूर्वी इस्रायलने पॅलेस्टाइनमधील अरबांची दिशाभूल करून त्यांना त्यांच्या घरा-जमिनीपासून बाहेर काढले व गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक (जॉर्डन नदीचा पश्चिम किनारा) या प्रदेशांमध्ये लोटले. गाझा ही चिंचोळी पट्टी असणारा प्रदेश असून तो इजिप्तला लागून आहे. गाझा व पश्चिम किनारा या भागांमधील नागरिक परस्परांपासून दुरावले आहेत, कारण मध्ये इस्रायलची भूमी आहे जी त्याने पॅलेस्टिनींकडून बळकावली आहे.  गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनी नागरिक एका प्रकारे एका मोठ्या तुरुंगात डांबल्याप्रमाणे असून १२ वर्षांपूर्वी इस्रायलने एक लांबलचक उंच भिंतवजा कुंपण घालून या भागातील नागरिकांची संपूर्ण कोंडी केली. पॅलेस्टिनी नागरिकांना ही कोंडी फोडायची असून स्वतंत्रपणे जगण्याचा आपला हक्कच ते मागत आहेत.

 

गाझातील नागरिक कुंपण ओलांडून आपल्या खेड्यांमध्ये/गावांमध्ये  जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे करताना इस्रायल सैनिक त्यांचा शस्त्रास्त्राने अटकाव करत आहेत. 
इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये १०६ पॅलेस्टिनी नागरिक मरण पावले असून त्यामध्ये १५ लहान मुलांचा समावेश आहे. १८ मे २०१८ या एकाच दिवशी  निदर्शकांवर केलेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान ६२ लोक मरण पावले असून केवळ एका इस्रायली सैनिकाला दगड लागून दुखापत झाली. यावरून निदर्शकांकडे शस्त्रे होती हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट होते. ही बाब संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या प्रमुखांनीच नमूद केली आहे.

 

शस्त्र वापरताना प्राणहानी कमीत कमी व्हावी यासाठी सैन्याने काहीही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही ही बाबही नोंदण्यात आली. मायकेल लिंक या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रवक्त्याने मानवाधिकाराच्या स्थितीबाबत बोलताना इस्रायलचा शस्त्रवापर हा युद्धगुन्ह्यामध्ये मोडतो, असे म्हटले. यावर इस्रायल आणि अमेरिकेने मात्र या हल्ल्यांना हमास या संघटनेची चिथावणी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.  


१५ मे हा इस्रायलचा स्थापना दिवस. इस्रायल अस्तित्वात येऊन ७० वर्षे झाली. पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या विस्थापनेचीही ७० वर्षे झाली. या दिवशी ५०० इस्रायली निदर्शकांनी राजधानी तेल अवीव येथील गर्दीच्या चौकात निदर्शने करून ट्रॅफिक बंद पाडली. ‘नागरिकांच्या हत्या नकोत,’ ‘पॅलेस्टाइनचा ताबा सोडा’ अशा मागण्या हे निदर्शक करत होते. इथे हे नमूद करायला हवे की खुद्द इस्रायलमध्ये अनेक इस्रायली ज्युईश नागरिकांचाही इस्रायलच्या विस्तारवादी व वसाहतवादी धोरणांना विरोध आहे. अनेक नागरी व मानवाधिकारवादी गट पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या बरोबरीने त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. त्यांना आणखी युद्ध आणि दहशतवाद नको आहे.  


याच दिवशी वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीतील हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांनी प्रचंड निदर्शने करून ‘नाक्बा’ची  (म्हणजे महासंकट) ७० वर्षे पूर्ण झाल्याचे स्मरण केले. या महासंकटाचा अर्थ होता लाखो (जवळ जवळ ७,५०,०००) पॅलेस्टिनींना आपल्या घरादाराला जबरदस्तीने सोडावे लागणे. १९४८ मध्ये पॅलेस्टिनी अरबांना विस्थापित करून इस्रायलची स्थापना करण्यात आली होती. इस्रायलने यानंतर हळूहळू पद्धतशीरपणे पॅलेस्टाइनच्या भूमीवर अतिक्रमण करून ती घशात घातली आणि पॅलेस्टाइन हे दोन वेगळ्या विभागांमध्ये – गाझाची चिंचोळी पट्टी आणि वेस्ट बँक (जॉर्डन नदीचा पश्चिम किनारा)- शिल्लक राहिले. जेरुसलेम हे प्राचीन शहर पॅलेस्टाइनच्या प्रदेशात येते, पण तीच इस्रायलची राजधानी आहे.

 

नुकतीच डिसेंबर २०१७मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता दिली. याचबरोबर अमेरिकेची इस्रायलमधील वकिलातही तिथे हलवण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय खरे तर १९९५ मध्येच झाला होता. पण नंतर आलेल्या सर्व अध्यक्षांनी तो लांबणीवर टाकला होता. त्याचे कारण म्हणजे या निर्णयामुळे पॅलेस्टाइनचा प्रश्न आणखी चिघळेल, ही भीती होती. आणि झालेही तेच. पण ट्रम्प प्रशासनाने बेमुर्वतपणे हा निर्णय तर घेतलाच, पण पॅलेस्टिनींच्या प्रश्नाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत असंवेदनशील अशी टिप्पणीही केली. इस्रायलच्या दाव्याला संपूर्ण पाठिंबा देऊन त्यांनी पॅलेस्टाइन व इस्रायल यांच्यामधील शांतता निर्मितीची प्रक्रिया पूर्णपणे मोडीत काढली आहे.  
संयुक्त राष्ट्रांपुढे पॅलेस्टाइनचा प्रश्न ७० वर्षांपासून आहे.

 

मात्र, हा प्रश्न सहजपणे सुटेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले. इतक्या उघडपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रतिक्रिया पुरेशा स्पष्ट नाहीत. १५ मेच्या हत्याकांडानंतर एकट्या दक्षिण आफ्रिकेने तेथील आपल्या राजदूताला परत बोलावून इस्रायलचा निषेध स्पष्टपणे नोंदवला. भारताने साधा निषेधही केलेला नाही हे इथे नोंदवायला हवे. अमेरिका इतक्या ठामपणे इस्रायलच्या पाठीशी उभी असताना पॅलेस्टाइनला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. ताज्या बातमीनुसार पॅलेस्टाइनने आता हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टात उपस्थित केला आहे. त्यानुसार २०१४ पासूनच्या मानवी हक्क उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांची युद्धगुन्हे म्हणून चौकशी होऊ शकेल. या कोर्टात प्राथमिक चौकशी वर्षानुवर्षे करत राहण्याची शक्यता नसल्याने कदाचित न्याय मिळेल, अशी आशा पॅलेस्टाइनला वाटत असावी.

 

इस्रायलने पॅलेस्टाइनच्या या कृतीला विरोध केला असून ICC ला या बाबतीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. हे कोर्ट २००२मध्ये स्थापन झाले असून एका परीने शेवटचा पर्याय आहे. जेव्हा एखादे राज्य आपल्या प्रदेशातील गुन्ह्यांची चौकशी करण्यास तयार नसते तेव्हा हे कोर्ट त्याबाबतीत चौकशी करू शकते. पॅलेस्टाइनने आता याच कोर्टात आपला खटला नेण्याची तयारी केली आहे.

 

अरुणा पेंडसे 
राजकीय विश्लेषक arunasandeep@yahoo.com 

बातम्या आणखी आहेत...