Home | Editorial | Columns | Column article about Unproductive loans

ग्रीस होण्याकडे भारताची वाटचाल?

संजय सोनवणी | Update - Jul 02, 2018, 06:17 AM IST

खरे तर भारतीय उद्योगांचे अर्थचक्र लक्षात घेऊन अनुत्पादक कर्जांचे निकष पूर्वीचेच ठेवायला हवे होते किंवा मंदीची स्थिती लक्

  • Column article about Unproductive loans

    खरे तर भारतीय उद्योगांचे अर्थचक्र लक्षात घेऊन अनुत्पादक कर्जांचे निकष पूर्वीचेच ठेवायला हवे होते किंवा मंदीची स्थिती लक्षात घेऊन नियम शिथिल करायला हवे होते. ज्या कर्ज मंजुरी प्रकरणांत अनियमितता दिसते तेवढ्यापुरती कारवाई मर्यादित ठेवायला हवी होती. मोठ्या कर्जांना जेवढे आणि नको इतके प्राधान्य दिले जाते त्यापेक्षा छोट्या उद्योगांनाही देत सूक्ष्म कर्जांची संख्या वाढवत अधिकाधिक लोकसंख्येला व्यावसायिक बनण्याची सुलभ संधी दिली जायला हवी होती.


    अनुत्पादक कर्जांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील २० बँकांना वाचवण्याचा एक प्रयत्न म्हणून सरकारने ८८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. पण तरीही बँकांची समस्या संपली नाही. अनुत्पादक कर्जामुळे यंदाही बँका तेवढ्याच संकटात आहेत आणि हे संकट अजून गंभीर होत जात देशाची अर्थ-जीवनवाहिनी पूर्णतया ब्लॉक होईल की काय, अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. कारण एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन मंदावत चालल्याने आणि अपेक्षित नवीन गुंतवणूक येत नसल्याने अनेक उद्योग अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांत भरच पडेल असे चित्र आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांत गेल्या पाच वर्षांत ४५० % ने वाढ झाली असल्याचे केअर रेटिंग रिपोर्टमध्ये म्हटले असून गेल्या तीन तिमाहीत यात सर्वाधिक भर पडली आहे.


    अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण अधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारताने दुसरे स्थान पटकावले आहे. आता इटलीच काय, तो भारताच्या पुढे आहे आणि ग्रीसपेक्षाही आपली अवस्था आज वाईट आहे. भारतातील बँका या ओझ्याखाली चिरडल्या जात असल्याने भारत लवकरच बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात पहिला क्रमांक पटकावेल, अशी भीती जागतिक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. गेल्या वर्षी ९.८ % कर्जे बुडीतखाती गेली होती. आता हेच प्रमाण १५% पर्यंत जाऊन पोहोचले आहे, असे केअरचा अहवाल म्हणतो. इटलीतील हेच प्रमाण १६.४ टक्के आहे. आता ग्रीस भारताच्या तुलनेने बराच म्हणायचा! ही काही भारतासाठी अभिमानास्पद बाब नाही.


    पण यामुळे बँकांना ठेवींवर व्याज द्यावे लागते व त्याच्याहीपेक्षा अनुत्पादक कर्जे जास्त झाल्याने बँका कसल्याही स्थितीत टिकू शकत नाहीत हे उघड आहे. खरे तर तेही व्याज देण्याच्या स्थितीत राहिले नाही कारण उत्पन्नाची बाजू उणे झालेली आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँकांपैकी पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या कर्ज मंजुरीत भ्रष्टाचार करून अनुचित कर्जे दिल्यामुळे काही कर्जे बुडीत ठरली असली तरी खासगी क्षेत्रातही अनेक बँका याच समस्येने ग्रासलेल्या दिसत असल्याने भ्रष्टाचार हे एकमेव कारण अनुत्पादक कर्जांच्या समस्येसाठी देता येत नाही. त्यामागे मुळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नोटबंदी आणि जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी या कारणांनी उद्योग जगत अडचणीत आलेच होते त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांत वाढ होणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे आज असंख्य उद्योग कामगार कपात करत आहेत. बेरोजगारांची संख्या त्यामुळेही वाढत आहे. त्याचा होणारा उलटा परिणाम म्हणून उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीत घट होऊन मंदीच्या स्थितीत भरच पडत आहे.


    अनुत्पादक कर्जांची संख्या वाढण्याची काही कारणे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत आणि व्यक्तिगत गुन्हेगारी स्वरूपाच्या स्वार्थांमध्येही आहेत. अनेकदा प्रकल्प अहवालातच मुळात गुंतवणुकीचे आकडे फुगवण्यात येतात. याला या क्षेत्रात पॅडिंग म्हणतात. त्यामुळे प्रकल्प सादर करणाऱ्या उद्योजकास त्याने भरायचे मार्जिन परस्पर निघते आणि 'एमएसईबी'पासून ते पर्यावरणाचे क्लिअरन्स घेण्यासाठी जो लाचेपोटी काळा पैसा द्यावा लागतो त्याचीही सोय होते. उद्योजकाची स्वत:ची गुंतवणूक अनेक वेळा शून्य असते. मुळात आपली व्यवस्थाच भ्रष्ट असल्याने पॅडिंग हे गृहीत धरले जातेच. फक्त त्याचे प्रमाण किती हे ज्या-त्या उद्योजकावर अवलंबून असते. बँक अधिकारीही याचा व्यवस्थित लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. सरकारी बँकांत राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होतो ते वेगळेच. असे असले तरी जोवर बाजारपेठ चांगली असते तोवर कर्जफेडही चालू राहते. पण त्यात जरा मंदी आली किंवा निर्णय चुकले की मात्र परतफेडीचे चक्र बिनसते. कर्जे अनुत्पादक होतात. त्यात अनुत्पादक कर्जांचे निकषही अशास्त्रीय असल्याने आणि भारतीय अर्थचक्राशी सुसंगत नसल्याने अनुत्पादक कर्ज यादीत फार झपाट्याने समावेश होतो. एकदा कर्जे बुडीत खात्यात गेली की चौकशा, गुन्हे दाखल करणे, निलंबने इत्यादी प्रकार चालू होतात. पण व्हायचे ते नुकसान आधीच झालेले असते.


    या संकटाने निर्माण केलेले दुसरे संकट म्हणजे आता बँका नवीन कर्जे देण्यास उत्सुक नाहीत कारण जुन्याच कर्जांची परतफेड होत नाही. भारतात आजमितीस छोटे-मोठे १३ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज प्रकरणे मंजूरच न झाल्याने रखडले आहेत. आता तर स्टेट बँकेसह अनेक बँकांनी नवीन प्रकल्प कर्ज देण्याचे थांबवले असून केवळ पर्सनल किंवा गृहकर्ज अशी किरकोळ कर्जे देण्यावर भर दिला आहे. पण मुळात गृहबांधणी उद्योगच संकटात असल्याने त्यातही नवे कर्ज घेणारे घटले आहेत. वसुली कशी करायची हाच प्रश्न मुख्यत्वेकरून बँकांना भेडसावत असल्याने ही विपरीत स्थिती निर्माण झाली आहे.


    प्रकल्प कर्ज मंजूर न केल्याने नवे प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे तर उघड आहे. आहे त्या उद्योगांनाही विस्तार करण्यासाठी वित्तपुरवठा उभा करता येणार नाही. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधीच्या वेगाला ब्रेक लागलेला असून नवी रोजगार निर्मितीही होणे असंभाव्य आहे. मोदी सरकारने आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असला प्रकार केल्याने हा एक चक्रव्यूह बनला आहे आणि त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. याव्यतिरिक्त जवळपास ५० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विविध प्रकल्प सरकारलाच विविध परवानग्या न देता आल्यानेही रखडलेले आहेत. रखडलेल्या विद्युत प्रकल्पांचीही संख्या यात सर्वाधिक आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून नवे प्रकल्प घोषित होण्याचे प्रमाण क्रमश: घटत गेल्या वर्षी नीचांकावर आले तर आहेच, पण त्यातही जे प्रकल्प घोषित झाले ते मोठ्या प्रमाणावर रद्द करण्यात आले आहेत.


    खरे तर भारतीय उद्योगांचे अर्थचक्र लक्षात घेऊन अनुत्पादक कर्जांचे निकष पूर्वीचेच ठेवायला हवे होते किंवा मंदीची स्थिती लक्षात घेऊन नियम शिथिल करायला हवे होते. ज्या कर्ज मंजुरी प्रकरणांत अनियमितता दिसते तेवढ्यापुरती कारवाई मर्यादित ठेवायला हवी होती. मोठ्या कर्जांना जेवढे आणि नको इतके प्राधान्य दिले जाते त्यापेक्षा छोट्या उद्योगांनाही देत सूक्ष्म कर्जांची संख्या वाढवत अधिकाधिक लोकसंख्येला व्यावसायिक बनण्याची सुलभ संधी दिली जायला हवी होती. मुद्रा योजनेचे ढोल आज बडवले जात आहेत. पण मुळात त्यांचीही प्रक्रिया किचकट असून खऱ्या गरजूंपर्यंत हे कर्ज पोहोचतच नाही. छोट्या कर्जाची शंभर प्रकरणे हाताळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज हाताळणे सोपे, अशी बँक अधिकाऱ्यांची आळशी आणि म्हणूनच अर्थविघातक मानसिकता बनलेली आहे. त्यामुळे कर्ज वितरणातच मुळात समतोल नाही. तो साधावा यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. किंबहुना तसे धोरणच नाही. त्याच वेळेस सरकारी निकष काटेकोर पाळून पर्यावरणापासून ते अन्य क्लिअरन्सेस वेगाने दिले जायला हवे होते. भाषणबाजीतील फेकाफेकी आर्थिक जगतात प्रत्यक्षात चालत नाही याचे भान अजूनही आलेले नाही. त्यामुळे एका अर्थाने आपली अर्थव्यवस्था दिशाहीन झाली असल्याचे खेदजनक चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही मंदावत चालली आहे आणि अनुत्पादक कर्जाचे डोंगर वाढत चालले आहेत. सरकारने दिलेले ८८ हजार कोटी रु.चे पॅकेज पुरेसे नव्हतेच, पण सरकारी बँकांचाही जणू काही एअर इंडिया करण्याचा चंग बांधलेल्या सरकारने मूळ जखमेवर इलाज करण्यापेक्षा भलतीकडे बँडेज बांधण्याचा उपद्व्याप केलेला आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करायची असेल तर सर्वप्रथम बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारावे लागेल. नवीन प्रकल्प उभारले जाण्यासाठी पुनर्तपासणी करून योग्य तो वित्तपुरवठा झाला पाहिजे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरळीत फिरणार नाही. रोजगारात वाढ होणार नाही. त्यासाठी एकंदरीत अर्थव्यवस्थेचीच तातडीची शस्त्रक्रिया करावी लागेल. अन्यथा ग्रीसप्रमाणे जगाकडे बेल आऊट पॅकेज मागायची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.

    - संजय सोनवणी, आर्थिक विश्लेषक
    sanjaysonawani@gmail.com

Trending