Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on farmer and poletices

गोतास काळ होऊ नका (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 07, 2018, 02:00 AM IST

यंदाचा पावसाळा सरासरीइतका ठरण्याची सुवार्ता हवामान विभागाने ऐकवली. उन्हाळ्याचा काळ बेगमीचा असतो. ही तयारी जशी शेतकऱ्यांच

  • divya marathi article on farmer and poletices

    यंदाचा पावसाळा सरासरीइतका ठरण्याची सुवार्ता हवामान विभागाने ऐकवली. उन्हाळ्याचा काळ बेगमीचा असतो. ही तयारी जशी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सुरू असते तशी सरकारी पातळीवरही अपेक्षित असते. हे भान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाळले आहे. सन २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतरच या देशातला शेतकरी संकटाच्या खाईत लोटला गेलेला नाही.

    शेतकऱ्यांच्या अधोगतीला लांबवर रुतलेला इतिहास आहे. तोट्यातली शेती आणि गाळात गेलेला शेतकरी बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या ऐरणीवर आले हे सुलक्षण असले तरी एकूणच शेतकरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीची बात फक्त बाजारभावापाशीच येऊन थबकते. बहुतांश शेतकरी नेते आणि तथाकथित ‘शेतकरी पुत्र’ राजकारण्यांची मजल बाजारभावाच्या पुढे जात नाही. शेतीच्या मूलगामी अर्थकारणाचा विचार करणारा शेतकरी नेता शरद जोशींनंतर या महाराष्ट्रात शोधावा लागतो.

    जोशींना गुरुस्थानी मानून ज्यांनी शेतकरी संघटना काढल्या ती मंडळीही व्यावहारिक, कालसुसंगत आर्थिक मांडणी करण्यात अपयशी ठरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शोषणाकडे एवढी वर्षे पाठ फिरवून बसलेल्या डाव्यांना अगदी अलीकडे शेतकऱ्यांची आठवण होऊ लागली आहे. परिणामी ऐंशीच्याच दशकातल्या ‘भीक नको, घामाचे दाम हवे,’ ‘उत्पादन खर्चावर आधारित भाव,’ आदी शरद जोशींच्या मागण्यांची पुनरावृत्ती तीस वर्षांनंतरही जशीच्या तशी होत आहे. ब्रिटिश परकेच होते, पण स्वातंत्र्यानंतरही शेती आणि शेतकऱ्यांकडे किती अक्षम्य दुर्लक्ष झाले याचेच हे द्योत्तक मानावे लागते.

    शेतकऱ्यांच्या संकट निवारणाचे उत्तर आजही केवळ ‘बाजारभाव’ असेच येत असेल तर त्याला शेतकऱ्यांच्या अक्राळविक्राळ समस्यांचे केलेले सरधोपट सुलभीकरण म्हणावे लागेल. प्रतिएकरी उत्पादकता वाढ, शेतमालाची प्रतवारी, मूल्यवर्धन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, बाजाराला अावश्यक पदार्थांची निर्मिती, नव्या बाजारपेठांचा शोध हे टप्पेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना सर्वोच्च दर याच टप्प्यांवर अवलंबून असतात.

    उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या बहुतेक पिकांची प्रतिएकरी उत्पादकता ही अग्रगण्य देशांच्या तुलनेत तर सोडा, पण आपल्या काही राज्यांपेक्षाही कमी आहे. उदाहरणार्थ उसाच्या उत्पादनात भलेही महाराष्ट्र देशात दुसरा असेल, पण प्रतिएकरी ऊस उत्पादकता दरवर्षी घटते आहे. उत्पादकता वाढवायची तर सर्वप्रथम सिंचन हवे. दर्जेदार बियाणे हवे. गुणवत्तेची खते हवीत. रोग-किडींवर प्रभावी उपाययोजना हवी. या सगळ्यासाठी आर्थिक तरतूद हवी. महाराष्ट्रातले ८४ टक्के शेतकरी आभाळाकडे तोंड लावून बसणारे. पाऊस आल्यावर बियाण्याची पिशवी आणणारे. साधनांची कमतरता, आर्थिक तंगी असलेल्या या शेतकऱ्यांनी उत्पादकतेची लढाई कशी लढावी? म्हणूनच पीक कर्जाचा विषय खूप महत्त्वाचा असतो. पेरण्या महिनाभर लांब असताना मुख्यमंत्री ‘मिशन मोड’मध्ये पीक कर्ज वाटपाचे आदेश देत आहेत हे स्वागतार्ह आहे.

    यात पुन्हा मेख अशी की या वाटपाची जबाबदारी ग्रामीण भागातल्या ज्या बँक अधिकाऱ्यांवर असते, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम ज्या सरकारी यंत्रणेने करायचे असते तिथे पुन्हा सर्वाधिक भरणा असतो तो तथाकथित ‘शेतकरी पुत्रां’चाच. पीक कर्ज घेणारे शेतकरी, पीक कर्ज वाटणारे बव्हंशी ‘शेतकरी पुत्र’, त्यांच्यावर नजर ठेवणारे बव्हंशी सरकारी अधिकारी ‘शेतकरी पुत्र’ असा स्पष्ट मामला असूनही शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी नाडवले जाते.

    राज्यातल्या खातेधारक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ३६ लाख आहे. मात्र यातल्या तब्बल चाळीस लाख शेतकऱ्यांना थेट २००८-०९ पासून बँका दारातही उभ्या करून घेत नाहीत. कारण काय तर जुन्या कर्जांची ओझी त्यांच्या डोक्यावर आहेत. राज्यातल्या फक्त ६७ लाख शेतकऱ्यांनाच आजवर कधी ना कधी कर्जाचा लाभ मिळू शकला आहे. याचा अर्थ असा की या गरीब, अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी म्हणजे खरा गरजवंत इतक्या वर्षात पीक कर्जापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. ‘मुख्यमंत्री बसून धार काढणार की गाय टेबलावर उभी करून,’ अशी पोरकट विधाने करणारे विरोधक ‘शेतकरी पुत्र’ या गंभीर वस्तुस्थितीबद्दल चकार काढत नाहीत.

    शेती हा राजकारणाचा विषय नसून अर्थकारणाचा आहे हे वास्तव स्वीकारून व्यावहारिक तोडगा काढण्याची सवय सर्वच घटकांनी लावून घ्यायला हवी. देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी २३ हजार कोटींची कर्जमाफी महाराष्ट्राने यंदा दिल्याने येत्या खरिपात पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वीस लाखांनी वाढू शकते. कोणत्याही दप्तरदिरंगाईविना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पीक कर्ज पोहोचवण्याची जबाबदारी सर्व घटकांनी आता पार पाडावी.

Trending