Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on karnataka election

तूर्त तिढा सुटला (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 19, 2018, 06:50 AM IST

सर्व विचारधारांमध्ये सहमती असावी व त्यातून आपल्या हिताचे राजकारण राजकीय पक्षांनी करावे, असा ढोबळ जनादेश कर्नाटकच्या जनते

  • divya marathi article on karnataka election

    सर्व विचारधारांमध्ये सहमती असावी व त्यातून आपल्या हिताचे राजकारण राजकीय पक्षांनी करावे, असा ढोबळ जनादेश कर्नाटकच्या जनतेने निवडणुकांतून दिला होता. पण गेले तीन दिवस भाजप व काँग्रेस-जेडीएस यांच्यामधील तुफान रणकंदन पाहता ही लोकशाही आहे की झंुंडशाही आहे, असा प्रश्न पडू लागला आहे.

    संपूर्ण देश आमदारांचा होणारा संभाव्य घोडेबाजार, रिसॉर्ट राजकारण यामुळे संतप्त झाला आहे. सोशल मीडियातून याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ज्या राजकारण्यांकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा ठेवली जाते त्यांनीच संसदीय मूल्यांची थट्टामस्करी चालवल्याने सामान्यांमध्ये राजकारणाविषयी घृणा निर्माण झाली आहे.

    ती निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी धोकादायक आहे. कारण मतदार काही तरी बदल होण्याच्या अपेक्षेने मतदानासाठी उतरतो, पण मतदानानंतर त्याला दिसणारे खालच्या पातळीवरील क्रूर, कपटी सत्तानाट्य त्याच्या मनात एकूणच राजकारणाविषयी उबग निर्माण करते. कर्नाटकच्या जनतेने कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्याने सत्तासंघर्ष अटळ होता, पण तो संघर्ष राजकीय परिपक्वतेतून सुटावा ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती.

    भाजपने गोवा, मणिपूर, मेघालय राज्यांमध्ये सत्तेसाठी ज्या काही खेळी खेळल्या त्याचा त्यांना फायदा झाला होता. पण त्यांची हाव काही सुटलेली नाही. येनकेनप्रकारे काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवायच्या मानसिकतेतून ते इतके हट्टाला पेटले आहेत की येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा त्यांनी केली त्याचबरोबर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या. त्यामुळे चिडलेल्या काँग्रेस-जेडीएस या दोन पक्षांनी भाजपला धोबीपछाड द्यायच्या उद्देशाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी गाठली. अखेर न्यायालयाने येदियुरप्पा यांना शनिवारी दुपारी चार वाजता विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊन वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला.


    सर्वोच्च न्यायालयाने येदियुरप्पा यांना बहुमत िसद्ध करण्यासाठी मिळालेला १५ दिवसांचा अवघी कमी केल्याने आमदारांचा घोडेबाजार होण्याची भीती कमी केली हे योग्यच झाले. वास्तविक जनतेने त्रिशंकू विधानसभेचा कौल दिल्यानंतर सत्तेसाठी कुणाला बोलवावे याचे सर्वाधिकार राज्यपालांना दिले आहेत, पण गेल्या ३०-४० वर्षांत राज्यपालांचे याबाबतचे निर्णय इतके वादग्रस्त आहेत की, त्याच्या बळावर राजकीय पक्ष आपल्या व्यूहरचना रेटत असतात. भाजप त्याचाच फायदा घेताना दिसतो.

    तो काँग्रेस राजवटीतील राज्यपालांचे दाखले देत काँग्रेसची पंचाईत करण्याचा प्रयत्न करतो. पण या प्रयत्नात स्वत:ची प्रतिमा मलीन करत असतो. जनतेने काँग्रेसला बाजूला ठेवून भाजपला निवडून देण्यामागे या पक्षाकडून सुसंस्कृत राजकारणाची अपेक्षा केली होती. हा २०१४चा जनाधार भाजप पूर्णपणे विसरला आहे. काँग्रेसने ज्या चुका केल्या त्याच चुका करून आम्ही काँग्रेसपेक्षा कसे श्रेष्ठ वा अधिक शहाणे आहोत हे मिरवणे त्यांना आवडते. कर्नाटकच्या मतदारांनी आपल्याला सत्ता दिलेली नाही हा निर्णय भाजपच्या दिल्लीतल्या शीर्ष नेत्यांनी मान्य करायला हवा होता. काँग्रेसने ते शहाणपण किमान दाखवले. त्यांनी जेडीएसला पाठिंबा देऊन स्वत:ची मान काढून घेतली. पण भाजपने विरोधकांचे आमदार फोडणे वा काही आमदार प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान कसे गैरहजर राहतील या कूटनीतीचा आधार घेत सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले.

    शनिवारी येदियुरप्पा यांच्या अशा कूटनीतीला यश आले तरी हे सरकार सलग पाच वर्षे कसे टिकेल हा प्रश्नच आहे. कारण फुटणारे वा गैरहजर राहणारे काँग्रेस-जेडीएसचे आमदार निश्चितच देशातील राजकारणाचा अदमास घेत येदियुरप्पा यांना गोत्यात आणू शकतात. त्या उलट काँग्रेस-जेडीएस युती ही कर्नाटकच्या राजकारणाला नवी आहे. दोघेही निवडणूकपूर्व कट्टर शत्रू होते, पण केवळ भाजपविरोध म्हणून ते एकत्र आले आहेत. या दोघा पक्षांना कर्नाटकला स्थिर सरकार देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

    त्यांच्यातही रुसवेफुगवे होणारच नाहीत, असे नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांना भाव येणार असल्याने जेडीएसला सांभाळण्याचे काम काँग्रेसला करावे लागणार आहे. या एकूण प्रकरणात जे खालच्या पातळीवरचे नाट्य घडले त्यातून आपल्या राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या वर्तनात सुधारणा केली पाहिजे. निकालानंतरच्या परिस्थितीनुरूप राज्यपाल, सभापती यांच्या भूमिका निश्चित केल्या पाहिजे.

    राज्यपाल जे केंद्रातल्या सरकारचे धार्जिणे असतात त्यांच्या भूमिका स्पष्ट केल्या पाहिजेत. राज्यपालाला विवेक अधिकार देऊनही ते जर निरपेक्ष, तटस्थपणे, संसदीय लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी प्रयत्न करत नसतील तर ती प्रणालीच बदलण्याची गरज आहे. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला कोणताही कल असो, त्याला न्याय मिळण्यास मदत होईल.

Trending