आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिनदातांचा सिंह ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

र्जेंटिनाच्या राजधानीत तीन दिवस चाललेली जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) ११वी मंत्री परिषद कोणतेही नवीन करारमदार न करताच संपली. याचा दुसरा अर्थ असा की, आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या बाराव्या परिषदेपर्यंत पुन्हा त्याच जुन्या मुद्द्यांवर चर्वितचर्वण होत राहील, नवा एकही व्यापार करार किंवा वाटाघाटी न होता. १६४ देश ‘डब्ल्यूटीओ’चे सदस्य आहेत. जागतिक व्यापार मुक्तपणे सुरळीत सुरू राहावा आणि त्यात सर्वच देशांचा फायदा होत राहावा हा संघटनेचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु यातली अडचण ही की या १६४ देशांमध्ये विकसित, विकसनशील आणि मागास असे तिन्ही प्रकारचे देश आहेत. म्हणजेच ‘डब्ल्यूटीओ’च्या प्रत्येक सदस्याचे हितसंबंध, प्राधान्यक्रम आणि गरजा भिन्न आहेत. साहजिकच प्रगत, श्रीमंत देश (प्रामुख्याने अमेरिका-युरोप) विरुद्ध विकसनशील-मागास (प्रामुख्याने आशिया-आफ्रिका) अशी थेट पण अदृश्य दुही कोणत्याही निर्णयाप्रत येईपर्यंत पडलेली असते. त्यातही आता बदलत्या जगाच्या, अर्थकारणाच्या संदर्भामुळे काही मुद्द्यांवर ‘युरोप विरुद्ध अमेरिका’ असा सामना रंगतो, तर कधी चक्क भारत आणि चीन एकत्र येऊन अमेरिका-युरोपच्या विरोधात उभे ठाकतात. संघटनेतल्या या परस्परविरोधांमुळे अर्जेंटिनातली परिषद नुसतीच भरली आणि संपली. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर आणखी दोन वर्षे सीमा शुल्क घ्यायचे नाही एवढाच काय तो फुटकळ निर्णय झाला. भारतासाठी आणखी एक बाब महत्त्वाची झाली. ती म्हणजे मच्छीमारासंदर्भातली अनुदाने बंद करण्याचा निर्णय फेटाळला गेला. वेगाने कॉर्पोरेट-कंपनीकरण होऊ लागलेल्या मासेमारी व्यवसायात अजूनही तगून असलेल्या छोट्या मच्छीमारांना, सहकारी मच्छीमार संघटनांना याचा फायदा मिळेल. वास्तविक यापूर्वीच्या परिषदांमध्ये प्रगत देशांनी दिलेली आश्वासने पाळावीत, विकसनशील-मागास देशांच्या व्यापारवृद्धीला चालना मिळावी ही अपेक्षा परिषदेत व्यक्त झाली. अमेरिका, युरोपच्या तुलनेत आशिया-आफ्रिकेतील तरुणाई लक्षणीय असल्याने याकडे ‘ग्रोइंग मार्केट’ एवढ्याच संकुचित दृष्टीने पाहण्याची सवय प्रगत देशांना आहे.  


मागास-विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था बव्हंशी कृषी आधारित आहे. या देशांना त्यांची कृषी उत्पादने जगाच्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी प्रगत देशांकडून सवलती हव्या आहेत. स्वतःच्या देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रगतिपथावर घेऊन जाण्यासाठी त्यांना निर्यात अनुदाने द्यायची आहेत. जागतिक बाजारातील कृषी माल व प्रक्रियायुक्त कृषी मालाच्या दरांमधील तफावत कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनी त्यांच्या देशातली अनुदाने कमी करणे गरजेचे आहे. याच मुद्द्यांवर संघर्ष आहे. अमेरिकेला त्यांच्या देशात न खपणारे आणि म्हणून टाकाऊ ठरणारे अमाप ‘चिकन लेग्ज’ अगदी स्वस्तात भारतात ‘डंप’ करायचे असतात. मातीमोल किमतीच्या अमेरिकी ‘चिकन लेग्ज’च्या आयातीमुळे भारतीय पोल्ट्री उद्योगाचे कंबरडे मोडणार म्हणून त्याविरोधात भारत ‘डब्ल्यूटीओ’कडे दाद मागतो. हे अमेरिकेला पसंत पडत नाही. असे अनेक प्रकार कृषी व्यापार क्षेत्रात घडत आहेत. त्यामुळेच की काय अमेरिकेने परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ‘डब्ल्यूटीओ’वर थेट निशाणा साधला. व्यापाराच्या वाटाघाटींचे केंद्र बनण्याऐवजी ‘डब्ल्यूटीओ’ म्हणजे केवळ कज्जे-खटल्यांचे केंद्र बनत चालल्याचे तिखट मत अमेरिकेने मांडले. ‘डब्ल्यूटीओ’चे कामकाज प्रगत देशांच्या मर्जीप्रमाणेच चालत नसल्यासंदर्भात व्यक्त केलेली ही नाराजी होती. जगातल्या ८० कोटी लोकांचे पोट अजूनही भरत नाही किंवा त्यांना अर्धपोटी झोपावे लागते. हे कुपोषित युरोप-अमेरिकेतले नाहीत. अन्न सुरक्षेचा मुद्दा आशिया-आफ्रिकेसाठी कळीचा आहे. अन्नधान्याचा साठा, अन्नधान्य उत्पादकांना सरकारी पातळीवरून सवलती देण्यास या देशांचे प्राधान्य आहे. त्याला अमेरिकेचा विरोध झाला. परिणामी भारताच्या अन्न सुरक्षा मोहिमेला लगेच खीळ बसेलच असे नाही. प्रगत देशांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होण्यास यामुळे मदत झाली इतकेच. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या माध्यमातून प्रगत देशांना केवळ विकसनशील-मागास देशांच्या भल्यामोठ्या बाजारपेठा हव्या आहेत. पण हे देश जागतिक बाजारात स्पर्धक म्हणून उभे ठाकणार असतील तर त्याला त्यांचा आडून तर कधी स्पष्ट विरोध असणार आहे. भारतीय द्राक्षांना युरोपीय ग्राहकांची वाढती पसंती मिळते आहे म्हटल्यावर निकषांचा बागुलबुवा दाखवून युरोपीय किनाऱ्याला लागलेली द्राक्षे परत पाठवण्याचे प्रकार घडले. डाळिंब निर्यातीतले निकष नुकतेच आणखी काटेकोर करण्यात आले. मुक्त व्यापार आणि सर्व देशांचा फायदा या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याने ‘डब्ल्यूटीओ’च्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह उमटत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाप्रमाणेच ‘डब्ल्यूटीओ’सुद्धा बिनदातांचा सिंह बनू नये ही अपेक्षा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...