आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

क्लेशकारक दिवस ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय प्रजासत्ताकातील अत्यंत क्लेशकारक दिवस असे आजच्या दिवसाचे वर्णन करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वात विश्वासार्ह संस्था मानली जाते. न्यायालयातील दिरंगाईमुळे लोक पोळून निघत असले तरी तीच एक अशी जागा आहे की जेथे न्याय मिळू शकतो अशी आशा जनतेला वाटते. ऐतखाऊ, मिजासखोर राजकारणी व प्रशासनाला वठणीवर आणणारी न्यायालये हा जनतेचा आधार आहे. त्या विश्वासाला तडा गेला. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांची मनमानी चालते व त्यांंना हव्या त्याच म्हणजेच सोयीस्कर न्याय देणाऱ्या न्यायमूर्तींकडे महत्त्वाची प्रकरणे सोपविली जातात असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींंनी केला. यातील ‘विद्यमान न्यायमूर्ती’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. न्यायालयातील गैरकारभाराबद्दल यापूर्वी काही वकील व माजी न्यायमूर्तींंनी आवाज उठविला आहे. मात्र आता विद्यमान न्यायमूर्तींनीही तसेच आरोप केल्यामुळे या आरोपाची गंभीरता वाढली. न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभार न्यायमूर्तींकडून दूर होण्याऐवजी चव्हाट्यावर आणला जावा याहून अधिक क्लेशकारक दिवस 


देशातील नागरिकांसाठी दुसरा नसेल. या चार न्यायमूर्तींच्या प्रामाणिकपणाबद्दल अजिबात शंका न घेता त्यांनी चोखाळलेला मार्ग हा क्लेश वाढविणारा आहे हेही नमूद केले पाहिजे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला कायदेशीर मार्गाची आठवण करून देणाऱ्या न्यायमूर्तींनीच जनतेच्या न्यायालयात जाण्याची भाषा करावी हा क्लेशकारक भाग आहे. ही नेत्यांची भाषा झाली, न्यायमूर्तींची नाही. न्यायालयातील गैरकारभारावर अंकुश आणण्यासाठी औचित्यपूर्ण मार्गाचा अवलंब करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून अपेक्षित होते. या सर्व न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेला मुद्दा अतिशय गंभीर आहे हे मान्य केले तरी पत्रकार परिषदेचा मार्ग त्यांनी आचरावा काय व त्यातून न्यायव्यवस्था, देश यांचे भले होत आहे की देशाची जगभर बदनामी होत आहे? देशातील नागरिकांच्या विश्वासाला आपण नख लावीत नाही का, याचा या न्यायमूर्तींनी विचार करायला हवा होता. सर्व मार्ग बंद झाल्यामुळे त्यांनी हा मार्ग अनुसरला असे त्यांचे समर्थक सांगतात. पण सोमनाथ चटर्जी, सोली सोराबजी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी पत्रकार परिषदेवर आक्षेप घेतला आहे. शिवाय जनतेच्या कोर्टात न्याय मागणार म्हणजे काय करणार? सरकारला हस्तक्षेप करण्याचे आमंत्रण देणार काय? कारण सरकार हे जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले असते. लोकशाहीला धोका अशी सभेतील भाषाही तेथे केली गेली. स्पष्ट प्रकरणे न मांडता बोललेले असले संदिग्ध शब्द वातावरण अधिक दूषित करतात. विरोधी पक्षांच्या व माध्यमांतील काही जणांच्या या प्रकरणावरील प्रतिक्रियाही गढूळता वाढविणाऱ्या आहेत. अमित शहांवर संशयाचे बोट असलेल्या सोहराब प्रकरणाची सुनावणी करणारे सीबीआयचे न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणावर काँग्रेस, कम्युनिस्ट यांनी रोख धरला आहे. लोया प्रकरणाच्या उल्लेखामुळे या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले. काँग्रेसने खरे तर पत्रकार परिषद घेण्याचीही गरज नव्हती. अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून कनिष्ठ न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीश पदावर एकेकाळी काँग्रेसनेच बसविले होते. त्या वेळी काही न्यायमूर्तींनी रातोरात राजीनामा दिला होता. हे सर्व प्रकरण न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभाराशी संबंधित असताना व न्यायमूर्तींच्या पत्रात त्यावरच भर असताना लोया वा अन्य राजकीय प्रकरणांशी याचा माध्यमांतील व वकिलांच्या गटांनी संबंध जोडणे चुकीचे ठरते. लोया यांचे प्रकरण कनिष्ठ न्यायमूर्तीकडे देणे हे सरन्यायाधीशांबद्दल संशय निर्माण करणारे आहे हे प्रशांत भूषण व दुष्यंत दवे यांच्यासारख्या सरन्यायाधीशांविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या वकिलांचे म्हणणे मान्य केले तरी ठरावीक न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण सोपविण्याचा या वकिलांचा आग्रहही संशयास्पद ठरतो. कारण तुम्हाला हवा तो न्याय मिळावा म्हणून तुम्ही सोयीस्कर न्यायमूर्तींची मागणी करीत आहात, असाही आक्षेप भूषण यांच्यावर घेता येतो. समजा लोया यांच्याबाबत चुकीचा न्याय मिळाला तरी विस्तारित खंडपीठाकडे त्यावर दाद मागता येते. लोया यांच्या मृत्यूबद्दल संशयाला वाव नाही हे मोदीविरोधी वृत्तपत्रांनी शोधपत्रकारिता करून दाखवून दिले आहे. याचबरोबर न्यायमूर्ती चलमेश्वर यांनी कम्युनिस्ट नेते राजा यांची आजच भेट घेतली. वादग्रस्त काळात न्यायमूर्तींनी राजकीय नेत्यांपासून दूर राहावे हा साधा संकेतही चलमेश्वर यांना पाळता आला नाही. लोया प्रकरणाचा उल्लेख व कम्युनिस्ट नेत्यांची न्यायमूर्ती चलमेश्वर यांच्याबरोबरची भेट यामुळे चार न्यायमूर्तींनी मांडलेला न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभाराचा मुख्य विषय मागे पडला. पत्रकार परिषद व त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ गंभीर विषयाचा विचका झाला. सरन्यायाधीशांनी आता पुढाकार घेऊन लवकरात लवकर हा विषय संपवावा व नागरिकांचा विश्वास संपादन करावा.

बातम्या आणखी आहेत...