झुंडशाहीचा बीमोड हवाच ( अग्रलेख )

काही दिवसांपूर्वी संजय लीला भन्साळी यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये आपला ‘पद्मावत’ चित्रपट हा पूर्णपणे काल्पनिक कथेवर आधारलेला असून या चित्रपटात राजपूत समाज व राणी पद्मावती यांच्याविषयी कोणतेही अनुचित भाष्य केले नसल्याचे नमूद केले होते. एखाद्या चित्रपटाला प्रदर्शित होण्याअगोदर कोणकोणत्या पातळीवर असंतुष्ट आत्म्यांचे समाधान करावे लागते याचे हे उदाहरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी भन्साळी यांनी ‘बाजीराव मस्तानी’ रिलीज करतानाही सगळ्यांचे उंबरे झिजवले होते. या चित्रपटावर बंदी आणण्यासाठी महाराष्ट्रात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. वस्तुत: चित्रपटात आक्षेपार्ह असे काहीच नव्हते. जे सर्वसामान्य प्रेक्षक चार घटका मनोरंजनासाठी गल्लाभरू चित्रपटांना प्रतिसाद देतात तसा प्रतिसाद या चित्रपटाला रसिकांनी दिला व ‘हंड्रेड करोड’ लीगमध्ये सहज गेला. बरं, या चित्रपटाने इतिहास तज्ज्ञांमध्ये वादविवाद झाले असेही नाही किंवा त्याची आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये चर्चा झाली असेही नाही. हा चित्रपट जसा आला तसा गेला. लोकांच्या आता विस्मरणातही गेला असेल. ‘पद्मावत’ त्यापेक्षा वेगळा असेल असेही नाही. कारण त्यामध्ये राजपूत इतिहासाचा काळ आहे, पण घटना सर्वस्वी काल्पनिक आहेत. त्यामुळे या चित्रपटाला मनोरंजनाच्या पातळीवर स्वीकारावे लागेल. भन्साळी हे भव्यदिव्य चित्रपट करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या चित्रपटात तसा मालमसाला अधिक असतो. भडक, बटबटीत, रंगांची प्रचंड उधळण, पात्रांच्या संवादात नाटकीपणा ही त्यांच्या चित्रपटाची वैशिष्ट्ये आहेत. भन्साळी यांच्या चित्रपटामुळे हिंदी चित्रपटाचा दर्जा वाढला असेही कोणी समीक्षकाने म्हटलेले नाही. खुद्द भन्साळीसुद्धा तसा दावा करत नाहीत. तरीही या दिग्दर्शकाला हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी जाळपोळ-हिंसाचाराच्या धमक्या देणाऱ्या बिनडोक लोकांच्या किरकोळ संघटना, पोलिस, सेन्सॉर बोर्ड, न्यायव्यवस्था अशा चाळण्या लावाव्या लागत आहेत. आपल्या सांस्कृतिक विश्वाचे दुर्दैव इतके आहे की, हा चित्रपट प्रदर्शित करावा का करू नये, याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात गेला आणि न्यायालयाने ‘पद्मावत’ देशभर प्रदर्शित करण्याचा निकाल दिला. ही चपराक देणे महत्त्वाचे होते. 

या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी आसुसलेल्या गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या चार भाजपशासित राज्यांच्या न्यायालयातल्या भूमिका पाहिल्यास कोणालाही हसू येईल. या चार राज्यांना ‘पद्मावत’ प्रसिद्ध झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होईल, अशी भीती वाटत आहे व तशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली. यावर भन्साळी यांचे वकील हरीश साळवे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ‘मला इतिहासाची मोडतोड करण्याचा अधिकार यापुढे कलाकाराला द्यावा लागेल अशा प्रकारचा युक्तिवाद करावा लागेल’, असे म्हटले. यावर आक्षेप घेत हरियाणा सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, ‘उद्या तुमच्या युक्तिवादाचा आधार घेत आपण म. गांधी व्हिस्कीचे घुटके असल्याचे दाखवू शकत नाही!’ त्यावर साळवे म्हणाले, वास्तविक ही इतिहासाची मोडतोड नाही. साळवेंच्या या प्रतिक्रियेनंतर न्यायमूर्तींसह न्यायालयात खसखस पिकली. मुद्दा एवढाच की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या आजपर्यंतच्या अनेक खटल्यांमध्ये वेळोवेळी न्यायालयाने विशद केली असली तरी आपल्या देशातले सत्ताधीश आपला वैचारिक आवाका वाढवण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. ज्या चार राज्यांना ‘पद्मावत’ प्रदर्शित होऊ नये असे वाटत आहे ते अर्थात राजपूत समाजाच्या दबावामुळे. पण भन्साळी यांनी आपला चित्रपट काय स्वरूपाचा आहे हे जाहीर करूनही करणी सेनेसारख्या कडव्या राजपूत संघटनांचा आत्मा शांत झालेला नाही. त्या आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आमचे देणेघेणे नाही, असं म्हणत रस्त्यावर उतरल्या आहेत. ही झुंडशाही झाली. पोलिस व्यवस्थेपेक्षा झुंडशाही जर सरकारला आपली वाटत असेल तर ते चिंताजनक म्हटले पाहिजे. नाही तर त्याचे विपरीत संदेश अन्य संघटनांपर्यंत जातील. जे हरियाणा सरकार ‘पद्मावत’च्या विरोधात अधिक आक्रमक झाले आहे, त्या राज्याने गेल्याच वर्षी राम रहीम भक्तांचा हैदोस घालू दिला होता. ही घटना सरकारच्या विस्मृतीत नक्कीच गेली नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाळणे हेसर्वांना बंधनकारक आहे. सरकारच अप्रत्यक्ष झुंडशाहीचे समर्थन करत असेल व हातावर हात ठेवून गप्प बसत असेल तर त्या  सरकारवर न्यायालयाने कठोर कारवाई केली पाहिजे. वृथा अभिमानाच्या बळावर आपले राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या सर्वांचाच बीमोड करण्याची वेळ आली आहे.