आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सामान्य व किरकोळ ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राच्या कठीण आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आल्यावर अर्थसंकल्पाबद्दल फार अपेक्षा नव्हत्या आणि तो अंदाज खरा ठरला. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांंच्या गप्पा मोठ्या असल्या तरी राज्याची अर्थस्थिती ही अभिमान वाटावा अशी राहिलेली नाही, हे वास्तव आहे. अर्थात याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना दोष देता येणार नाही. दोष द्यायचा तर तो उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान मोदी यांना द्यावा लागेल. आदित्यनाथांनी कर्जमाफी देऊन टाकल्यानंतर भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची गोची झाली. कर्जमाफी तत्वत: मान्य असली तरी त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे कठीण आहे ही जाणीव भाजपच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना होती. आदित्यनाथ यांना थांबविणे गरजेचे होते, पण मोदींनी ते केले नाही, कारण उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना आदित्यनाथ शब्द देऊन बसले होते. उत्तर प्रदेशची कर्जमाफी तशी किरकोळ होती व तेथील शेतकरीही कर्जमाफी मिळाल्यावर शांत झाले. मात्र महाराष्ट्रावर कित्येक हजार कोटींचा बोजा पडला आणि इतका बोजा उचलूनही शेतकरी वर्ग भाजपच्या बाजूने आला आहे असे नाही. दुसरा बोजा सातव्या वेतन आयोगाचा होता. केंद्राप्रमाणे राज्याला वेतन आयोग लागू करून मतांची बेगमी करण्याची धडपड केल्याने राज्याच्या तिजोरीला आणखी ग्रहण लागले. या दोन गोष्टींमुळे पन्नास हजार कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा पडला आहे. हा बोजा नसता तर महसुली तूट आवाक्यात राहिली असती व नव्या योजनांसाठी पैसेही मिळाले असते. या दोन बोज्याखाली दबल्यामुळे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना विशेष वाव नव्हता.


तथापि, अशाच परिस्थितीत नेतृत्वाची कसोटी असते. अर्थसंकल्प हा सरकारचे व्यक्तिमत्व दाखवितो. अर्थसंकल्पातून जशी धोरणाची दिशा दिसते तशी किंवा त्याहून अधिक सरकारची इच्छाशक्ती दिसते. कोणत्या घटकांवर सरकारची भिस्त आहे व अर्थव्यवस्थेचे कोणते खांब सरकारला मजबूत करायचे आहेत, तसेच राज्याला कोणत्या दिशेने ठाम पावले टाकायला लावायची आहेत हे अर्थसंकल्पातून दिसते. पैसा कमी असला तरी काही धाडसी निर्णय घेता येतात. मुनगंटीवारांच्या अर्थसंकल्पात धाडस व इच्छाशक्तीचा अभाव दिसला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने ‘आयुष्यमान भारत’ म्हणत हे वेगळी दिशा पकडली. मोदींच्या तालमीत तयार होत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना असे काही करून दाखविता आले नाही. किंबहुना गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी तुलना केली तर यावेळी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पासाठी विशेष काही मेहनत घेतली असेही दिसले नाही. गेल्या वर्षीची हिशेबवही काही किरकोळ बदल करून यावर्षी सादर करण्यात आली हे दोन वर्षांचे अर्थसंकल्प ताडून पाहिले असता लगेच ध्यानात येते. काही ठिकाणी तर वाक्यरचनाही सारखीच आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठी असल्याने आकडे मोठे दिसतात. पण आकड्यांमध्ये फार वाढ होताना दिसत नाही, हा काळजीचा मुद्दा आहे. जनतेच्या मनावर ठसावी, जनतेला किंवा जनतेमधील विशिष्ट कोणत्याही वर्गाला समाधान वाटावे अशी एकही गोष्ट या अर्थसंकल्पात नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे तीव्र राग यावा असेही काही नाही. सर्वांना सारखी खिरापत वाटलेली आहे. मात्र त्यात कोकणासाठी हात थोडा सढळ केला आहे. अर्थसंकल्पात अनेकदा उल्लेख होण्याचे सुदैव कोकणच्या वाट्याला बहुदा पहिल्यांदाच आले असावे. अर्थात येथेही मोठी तरतूद नाही, पण अन्य विभागांच्या तुलनेत थोडा जास्त पैसा दिला गेला आहे. हे शिवसेनेच्या दबावामुळे झाले की शिवसेनेला नरम करण्यासाठी झाले असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. की नारायण राणे यांच्या पुनर्वसनाची ही तजवीज आहे? याबद्दल निश्चित मत देता येत नसले तरी ही राजकीय खेळी आहे यात शंका नाही. सरकारी खात्यांचा विचार केला तर शेतीपेक्षा शिक्षणाला अधिक तरतूद मिळाली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. मराठा व अन्य मोर्चांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा हा परिणाम असावा. मात्र रोजगारवाढीसाठी ठोस योजना दिसत नाही. शिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत, त्यासाठी उद्योगधंद्यांमध्ये भरीव तरतूद लागते. ती या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. मॅग्नेटीक महाराष्ट्रमुळे रोजगारीचा प्रश्न चुटकीसारखा सुटेल या भ्रमात अर्थमंत्री दिसतात. रस्त्यांसाठीची तरतूद हा एक दिलासा आहे, पण त्या पलिकडे पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भक्कम योजना नाहीत. लवकर निवडणुका घेण्याच्या मूडमध्ये मुख्यमंत्री नसावेत असे मात्र वाटते. कारण निवडणुकांचा इरादा असता तर इतका सामान्य व किरकोळ अर्थसंकल्प मांडला गेला नसता.

बातम्या आणखी आहेत...