Home | Editorial | Agralekh | divya marathi editorial article

बहाणेबाजी... ( अग्रलेख )

दिव्‍य मराठी | Update - Apr 09, 2018, 02:00 AM IST

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अारंभ अाणि अखेर गदाराेळातच झाली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्यावरील कपात प्रस्

  • divya marathi editorial article

    संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अारंभ अाणि अखेर गदाराेळातच झाली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्यावरील कपात प्रस्ताव, विस्तृत चर्चा असे काहीच न हाेता वित्त विधेयक मंजूर केले गेले. उल्लेखनीय म्हणजे काेणत्याही एका तरतुदीवर किमान मिनिटभरदेखील चर्चा न हाेता संसदेत अर्थसंकल्प मंजूर झाला. हा अापल्या संसदीय इतिहासातील कदाचित पहिलाच प्रसंग ठरावा. या वित्त विधेयकात राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळणारी देणगी पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदेशीर करणे, उद्याेगपतींनी दिलेल्या राजकीय देणगीचा ताळेबंदात उल्लेख करण्याचे बंधन उठवणे अशा महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा अंतर्भाव हाेता. त्यावर सभागृहात चर्चा व्हावी असे सत्तारूढ किंवा विराेधी पक्षालादेखील वाटू नये? संसदेत गाेंधळ सुरू हाेता म्हणून लाेकप्रतिनिधींनी अापल्या हिताच्या निर्णयाला बगल दिली असे मात्र झाले नाही. येत्या अार्थिक वर्षापासून लाेकप्रतिनिधींच्या वेतन, भत्त्यात वाढ हाेणार अाहे. हा निर्णयदेखील संसदेत गदाराेळ सुरू असतानाच घेतला गेला हे उल्लेखनीय ठरावे. तात्पर्य असे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील हा गाेंधळाचा मामला म्हणजे केंद्र सरकार समाेरील अडचणी दूर करण्याचा बहाणा हाेता. अापण ठरवू ते सहजासहजी साध्य व्हावे अशी प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असते. मात्र कसलाही गाेंधळ नसताना व्यंकय्या नायडू यांनी ज्या पद्धतीने राज्यसभेचे कामकाज तहकूब केले त्यासदेखील ताेड नाही. ज्या संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक हाेऊन पंतप्रधान नरेंद्र माेदींनी त्याप्रती अादर व्यक्त केला ती बाब लक्षात घेता हा सारा गदाराेळ म्हणजे संसदीय कामकाज प्रणालीची रेवडी उडवण्यासारखेच नव्हे का? अाकडेवारी पाहता राज्यसभेत ७२ अाणि लाेकसभेत ७७ टक्के कामकाज वाया घालवले गेले. नाेटबंदीनंतरचे २०१६ मधील हिवाळी अधिवेशन असाे की २०१५ चे पावसाळी अधिवेशन, त्या वेळीदेखील ८५-९१ टक्के कामकाज वाया घालवले गेले हाेते. या वेळी विराेधी पक्ष नेत्यांकडून जाे मुत्सद्दीपणा अपेक्षित हाेता त्याचे प्रदर्शन त्यांनी घडवले तर नाहीच; याउलट सरकारच्या सापळ्यात ते अलगद अडकत गेले अाणि सरकारचीच अडचणीच्या प्रसंगातून साेडवणूक करीत राहिले. मग ती अडचण फेसबुकच्या डेटाचाेरी प्रकरणाने झालेली असेल किंवा ‘पीएनबी’ तसेच ‘एसएससी’ घाेटाळा, सीबीएसई पेपरफुटीचे प्रकरण अथवा माेसूलमध्ये हत्या झालेल्या भारतीयांची दडवलेली माहिती यावरून सरकारला धारेवर धरण्याएेवजी विराेधकांनी ताेंडावर बाेट ठेवले; केंद्र सरकारने तर बेमालूम बगल दिली.


    या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी अाणि विराेधकांचीही बहाणेबाजी, दुटप्पीपणा लाेकांसमाेर अाला. सभागृहात किंवा त्या बाहेर या दाेन्ही पक्षांमध्ये संवाद घडवून अाणण्याची जबाबदारी लाेकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांची हाेती. परंतु त्यांनीही कुणाचे कान धरण्याची हिंमत दाखवली नाही. परिणामी संसदेचा कालापव्यय तर झालाच, त्यापलीकडे जाऊन लाेकशाहीतील एक व्यवस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. सभापती किंवा अध्यक्ष हा पक्षीय व्यवस्थेतून अालेला असला तरी या पदांमुळे मिळालेल्या प्रतिष्ठेची, सन्मानाची अाब राखणे, त्याचसाेबत तटस्थता, नि:पक्षता या बाबी अपेक्षित असतात. अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर त्यावर चर्चा हाेणे गरजेचे असताना ताे ठराव चर्चेस येऊ नये म्हणूनच गाेंधळ पेरला गेला अाणि सभागृहाचे कामकाज ठप्प झाले. कामकाज चालवण्याची जबाबदारी जशी विराेधकांची तशी ती सत्ताधाऱ्यांचीदेखील असते. मात्र काेंडी फाेडण्यासाठी संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी तरी काय केले? संसद जर सरकारवर विश्वास दर्शवत नसेल तर अन्य कामे पुढे रेटणार कशी? केंद्र सरकारने भलेही अविश्वास ठरावावर चर्चा घडवली असती तरी असा काेणता धाेका निर्माण झाला असता? सत्ताधाऱ्यांनी हवे ते साध्य करून घेण्यासाठी जशी कल्पकता दाखवली तसे त्यांना गारद करण्यासाठी विराेधकांनी संसदीय शस्त्रेही वापरू नयेत? हे कशाचे द्याेतक मानायचे? तथापि, विराेधी पक्षांनी अडथळे निर्माण करून कामकाज हाेऊ दिले नाही, अशी हाकाटी सत्तारूढ मंडळी पिटत अाहेत. अर्थातच विराेधकांनी गदाराेळ घातला तरी सत्तारूढ पक्षाकडे इच्छाशक्ती असती तर कामकाज चालवणे फारसे कठीण नव्हते. परंतु या अधिवेशन सत्रातील कामकाज चालवणे हे सरकारसाठीच अडचणीचे ठरले असते हे निश्चित. एकदाचे अधिवेशन संपले अाणि भाजप सरकारने नि:श्वास टाकला असला तरी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला नामाेहरम करण्याची अायती संधी काँग्रेससह विराेधकांनी गमावली हे तितकेच खरे.

Trending