Home | Editorial | Agralekh | Divya marathi write on Government jobs

सरकारी नोकरीचे मृगजळ (अग्रलेख )

दिव्य मराठी | Update - May 18, 2018, 07:07 AM IST

विविध सरकारी खात्यांमध्ये वर्षानुवर्षे रिक्त असलेल्या पदांपैकी तब्बल ३६ हजार पदे तातडीने भरण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच

  • Divya marathi write on Government jobs

    विविध सरकारी खात्यांमध्ये वर्षानुवर्षे रिक्त असलेल्या पदांपैकी तब्बल ३६ हजार पदे तातडीने भरण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली. यामुळे सरकारी नोकरीची आस लावून बसलेल्या युवकांना काहीसा दिलासा मिळाला तरी बेरोजगारीचे दाहक वास्तव समजावून घेतल्यास ही घोषणा मृगजळाचाच नमुना ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते. बेरोजगारीच्या दिवसेंदिवस उंचावत चाललेल्या आलेखासमोर हा आकडा म्हणजे ‘दर्या मे खसखस’असाच प्रकार आहे.

    त्यामुळे केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा अधिकाधिक नोकऱ्या आणि रोजगार कसे निर्माण होतील, त्या दृष्टीने धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याला राज्य सरकारने खरे तर प्राधान्य द्यायला हवे. आजमितीस राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये रिक्त पदांच्या अनुशेषाचा आकडा तब्बल पावणेदोन लाखांच्या पुढे जातो. त्यातील ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात केली होती.

    त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात निम्मी म्हणजे ३६ हजार पदे भरली जाणार असून बेरोजगारांसाठी ही एक नामी संधी असल्याचा दावा केला जात आहे. पण, घोषणा झाली म्हणजे लगोलग भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल असे नव्हे. कारण, सरकारला कुठलीही भरती विहित प्रक्रियेनुसारच करावी लागते. त्यासाठी विभागवार रिक्त पदांची माहिती गोळा करणे, सामान्य प्रशासन विभागाकडून पडताळणी करणे, लोकसेवा आयोगाकडे पदांची संख्या कळवणे, मग त्याची जाहिरात, परीक्षा, निकाल, मुलाखती असे सगळे सोपस्कार पार पाडावे लागतील.

    ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकटही आहे. शिवाय, आजकाल प्रत्येक भरती प्रक्रियेला कुणी ना कुणी न्यायालयात आव्हानही देत असतो. हे सगळे पाहता या ३६ हजार नोकऱ्या पटापट उपलब्ध होतील, असे अजिबात नाही. घोषणा झाली तरी नोकरभरतीचा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही. त्यामागे अनेक कारणे असली तरी महत्त्वाचे कारण आहे ते अर्थातच सरकारच्या तिजोरीतला खडखडाट. वाढत्या प्रशासकीय खर्चामुळे सरकारला आज पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवांमध्ये मोडणाऱ्या कामांवरही खर्च करायला पुरेसा निधी नाही.

    सद्य:स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन यावर वर्षाला तब्बल ६७ हजार रुपये खर्ची पडतात. याशिवाय, भत्ते व अन्य आनुषंगिक खर्चही अफाट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता महसुली जमेच्या तब्बल ५९ टक्के एवढा खर्च प्रशासनावर झाला आहे. आता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास त्यावर आणखीनच मोठा बोजा पडणार. हे सगळे जाणून घेतल्यास नव्या नोकरभरतीची घोषणा किती प्रमाणात साकार होते त्याविषयी मुळात जाणकारांच्या मनात साशंकता आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी व पर्यायाने सरकारने त्यापेक्षा अन्य क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी कशा उपलब्ध होतील त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

    आजही सरकारी नोकरीसारखा ‘करिअर’चा दुसरा शाश्वत मार्ग नाही, अशीच जनभावना आहे. बऱ्याच अंशी ते खरेही आहे. कमी श्रमात जास्त मोबदला आणि हाती असणारे विविध अधिकार यामुळे ही नोकरी सुखकर वाटणे स्वाभाविक आहे. पण, समाजाचे त्यावरचे वाढते अवलंबित्व ही सुखावह बाब नक्कीच नाही, याचाही या टप्प्यावर विचार व्हायला हवा. प्रशासनाची घडी बसत होती त्यावेळी वेगवेगळ्या खात्यांच्या निर्मितीबरहुकूम नवनवीन नोकरीच्या संधी सहजपणे उपलब्ध होत गेल्या. त्यातून कर्मचारी संघटना बळकट होत गेल्या. आपल्या संघटनशक्तीच्या बळावर पूर्वीच्या पिढीने अवास्तव म्हणता येतील अशा मागण्या पदरात पाडून घेतल्या.

    परिणामी, रिक्त झालेल्या पदांवर भरतीच नको, अशी सरकारची धारणा होत गेली आणि पुढच्या पिढीची नाकेबंदी होऊ लागली. ही कोंडी फोडायची असेल तर कर्मचारी संघटनांनीसुद्धा कालानुरूप लवचिकता दाखवणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास सरकारचा नोकरभरतीकडे पाहायचा दृष्टिकोन सकारात्मक होऊ शकतो. पण, तेवढ्यानेही फार काही साध्य होणार नसल्यामुळे सरकारने मुळात रोजगाराच्या संधी निर्माण कशा करता येतील हे पाहायला हवे. त्यासाठी नवतंत्रज्ञान, सेवा, उत्पादन क्षेत्र यांच्या आजच्या गरजा लक्षात घेऊन कालसुसंगत धोरणे आखायला हवीत.

    या क्षेत्रांना लालफीतशाहीत जखडण्याऐवजी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’चे तत्त्व अवलंबले गेले तर अन्य क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. क्रीडा क्षेत्रापासून मनोरंजनाच्या क्षेत्रापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये करिअरच्या उत्तम संधी आहेत. त्याची जाणीव तरुणांना होईल याकडेही लक्ष दिले जावे.असे उपाय योजल्यास सरकारवरचा ताण तर हलका होईलच, पण बाजारातला पैसा फिरण्याचे चक्र गतिमान होईल आणि केवळ सरकारी नोकरीच्या मृगजळामागे धावण्याची वेळ पुढच्या पिढीवर येणार नाही.

Trending