Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi article on milk issue

बोक्यांचा बंदोबस्त करा (अग्रलेख )

दिव्य मराठी | Update - May 08, 2018, 03:00 AM IST

गायीच्या दुधाचा खरेदीदर २४ रुपयांवरून २७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाचा खरेदीदर ३३ रुपयांवरून ३६ रुपये प्रतिलिटर करण्याचा न

  • divyamarathi article on milk issue

    गायीच्या दुधाचा खरेदीदर २४ रुपयांवरून २७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाचा खरेदीदर ३३ रुपयांवरून ३६ रुपये प्रतिलिटर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला होता. हा निर्णय झाल्यानंतरही दूध उत्पादक फार खुश नव्हते. त्यांचे म्हणणे असे की, खासगी दूध व्यावसायिकांकडून प्रतिलिटर दुधाला दिला जाणारा दर मुळातच यापेक्षा जास्त म्हणजे २९ (गाय) आणि ३७ (म्हैस) रुपये आहे.

    खासगी दूध दराचा दाखला देणारे दूध उत्पादक शेतकरी जसे आहेत, तसेच सरकारने जाहीर केलेला दरही सहकारी दूध संघांकडून मिळत नसल्याची तक्रार करणारेही मोठ्या संख्येने आहेत. दुधाचा दर, दुधाचा दर्जा आणि सहकारी-खासगी यामधली तफावत यावरून स्पष्ट होते. दुधाच्या दरावरून दूध उत्पादक जितके नाराज त्याहून त्रस्त ग्राहक आहेत.


    दूध विकत घेणे चैन ठरावे इतपत दुधाच्या किमती झाल्या आहेत. घरात लहान मुले असतील, कोणी आजारी पडले किंवा पाहुणेरावळे आले तरच दुधाची पिशवी वाढवली जाते. अन्यथा चहापुरत्या दुधावर भागवण्याची वेळ शहरी असो वा ग्रामीण बहुसंख्य जनतेवर आली आहे. म्हणजे दूध उत्पादकाची तक्रार स्वस्तात दूध विकावे लागते ही, तर ग्राहकाची खंत दूध परवडत नसल्याची. विचित्र अवस्था म्हणायची ही. मग ‘उत्पादक ते ग्राहक’ या प्रवासात दुधावरची मलई जाते कोणाकडे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. दूध दराच्या दुरवस्थेला भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. शिवाय दूध विक्री व्यवस्थेची विस्कटलेली घडीही तितकीच जबाबदार आहे.

    गाव, तालुका, जिल्हा अशा पातळ्यांवर खंडीभर डेअऱ्या सुरू झाल्या आहेत. पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात त्याप्रमाणे सहकारी दूध संघ सुरू झाले आहेत. कधीकाळी लाखो लिटर दूध गोळा करणाऱ्यांना या विभागणीमुळे आता हजार लिटर दूध मिळवतानाही मारामार होते. किरकोळ ताकदीच्या या दूध संघांची स्पर्धा खासगी दूध व्यावसायिकांसोबत आहे. परराज्यातले ‘अमूल’सारखे बलाढ्य ब्रँड बाजारपेठेत सर्वशक्तीनिशी तुटून पडतात ते वेगळे. हेही कमी की काय म्हणून जग ‘ग्लोबल व्हिलेज’ झाल्याचे दुष्परिणाम आहेतच. वाडी-वस्तीवरच्या चार-दोन म्हशी किंवा गायी पाळणाऱ्या दूध उत्पादकालाही त्याच्या नकळत गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय दूध धंद्यात आलेल्या मंदीचा फटका बसतो आहे.


    अडचणी आहेत म्हणून हातावर हात धरून बसता येत नाही. ग्रामीण भागातल्या अर्थव्यवस्थेला दावणीला बांधलेल्या गायी-म्हशींचा आधार आहे. पुरेशा संख्येने नोकऱ्या निर्माण होत नसताना धारा काढून गावोगावचे तरुण मीठ-भाकरीची व्यवस्था करतात. एका अर्थाने हेही ‘स्टार्टअप इंडिया’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’च आहे. राज्यातले ९५ टक्के दूध उत्पादन हे १ ते ३ गायी किंवा म्हशी पाळणाऱ्या छोट्या दूध उत्पादकांकडून होते.

    याचाच अर्थ या राज्यातल्या लाखो गरीब, मजूर, अल्पभूधारकांचा चरितार्थ दूध धंद्यावर चालतो. त्यामुळेच दूध दराचा विषय गांभीर्याने हाताळण्याचा आहे. दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांना हे गांभीर्य कितपत उमजते याबद्दल शंका वाटण्यासारखी स्थिती आहे. दूध दराबद्दल सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल अजून समोर आलेला नाही. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांना परवडणारा दूध दर देण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. ‘सहकारा’च्या माध्यमातून ‘स्वाहाकार’ करणाऱ्या बोक्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम तातडीने तडीस न्यायला हवे. परराज्यातून येणाऱ्या दुधावर बंधने घालण्यासंदर्भात सरकारने चाचपणी जरूर करावी.

    राज्यातल्या खासगी दूध संघांनाही नियमांच्या कचाट्यात आणणे शक्य आहे का, हे तपासले पाहिजे. केवळ सहकारी दूध संघांवर तलवारी उगारून उपयोग नाही. कारण राज्यातल्या एकूण दूध संकलनात सहकारी संस्थांचा वाटा जेमतेम ३० टक्के आणि खासगी संघांचा वाटा ७० टक्के आहे. सहकारी दूध संघांचे दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने शालेय विद्यार्थ्यांना पुरवण्याची सुरुवात झाल्यास ‘सहकारा’च्या बळकटीकरणाला मदत होईल. दुग्धजन्य पदार्थांचा बफर स्टॉक करण्यातूनही फायदा होईल. सरतेशेवटी अगदी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून का होईना, पण एक निर्णय या सरकारने घ्यावाच. तो म्हणजे सहकारी दूध संघांना दूध देणाऱ्या उत्पादकांना प्रतिलिटर अनुदान देणे. शेजारी कर्नाटक दूध उत्पादकांना लिटरला पाच रुपये अनुदान देते. शेतीप्रमाणेच दूध धंदा मोडकळीस येण्याला दीर्घ इतिहास आहे. या दूध धंद्याचे वाटोळे करण्यात या सरकारचा वाटा फार नाही हे खरेच. पण नासलेला दूध धंदा सुधरवण्याचे काम मात्र या सरकारने जरूर करावे.

Trending