आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यापार युद्धाच्या झळा! (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिकीकरणामुळे युद्ध अाणि अायुधांचे पारंपरिक स्वरूप बदलले अाहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापार युद्धाची ठिणगी पाडली, त्यात भारतासह युराेपीय युनियन अाेढले गेले. मात्र भारताने अमेरिकी दादागिरीची मिजास उतरवण्याचा पवित्रा घेतला, त्यामुळे अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय नरमाईस अाले. खरे तर ट्रम्प व्यक्तिश: लांबवरचा विचार करू शकत नाहीत, ही त्यांची अडचण अाहे. तीन महिन्यांनंतर अमेरिकेत हाेत असलेली संसदीय निवडणूक ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नारेबाजीवर जिंकण्याचा त्यांचा मनसुबा अाहे. परंतु, व्यापारात केवळ स्वत:च्याच हिताला प्राधान्य देण्याचा परिणाम अात्मघाती ठरताे, हे विसरता येत नाही. जागतिकीकरणाने साऱ्या जगाला असे बांधून ठेवले की, तेथून बाहेर पडण्याच्या अविचाराने सर्व राष्ट्रांवर केवळ अहित अाेढवू शकते. अमेरिका जितक्या लवकर हे समजून घेईल तितक्या लवकर हा तिढा सुटेल. व्यापार युद्ध अधिक काळ चालले, जगभर झळा पाेहाेचत राहिल्या तर भारतीय निर्यातीला माेठा फटका बसू शकताे. 


उत्पन्नातील तुटीचा दबाव, विदेशी चलन दरातील तेजी-मंदीची गती, ‘जीडीपी’तील घसरणीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच परिणाम हाेईल. यापेक्षाही भारताकडे पाहण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकाेन बदलेल. त्याचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी भारताला तयारी करावी लागेल. पाेलाद, अॅल्युमिनियम उत्पादकांना नवी बाजारपेठ शाेधावी लागेल, सरकारी खरेदीत स्थानिक उद्याेगांना प्राधान्य द्यावे लागेल, त्याचसाेबत युराेपीय संघासह अन्य बड्या उत्पादकांशी सामना करण्यासाठी स्वत:ला सिद्ध करावे लागेल. या व्यापार युद्धाने बड्या निर्यातदार देशांना पर्यायी बाजारपेठेचा शाेध घेण्यास भाग पाडले असले तरी स्वस्त दरामुळे चिनी वस्तूंना कुठेही बस्तान बसवायला फारसा वेळ लागणार नाही. या संघर्षातील तह केवळ बाैद्धिक संपदेच्या चाेरीच्या मुद्द्यावर हाेऊ शकताे, चीनने अमेरिकी कंपन्यांसाठी काही अटी शिथिल केल्या, तर लगेच युराेपातील कंपन्या त्यासाठी अडून बसतील त्यामुळे चीन लगेचच गुडघे टेकेल अशी शक्यता नाही. अर्थातच अमेरिकेचा करवाढीचा मुद्दा चुकीचा नाही, अन्य देशांच्या तुलनेत तेथे अायात कर कमी तर भारतासह अन्य देशांत अधिक अाहे. कारण स्थानिक उद्याेगांना मदत देण्याची त्यामागे भूमिका अाहे. याउलट स्वस्त अायात कराचे वातावरण अमेरिकनांच्या अंगवळणी पडले अाहे, त्यामुळे स्पर्धा असूनही स्वस्तात वस्तू मिळतात, मागणी अधिक असते. म्हणूनच ट्रम्पचा निर्णय सामान्य अमेरिकनांच्या खिशालाही कात्री लावणारा ठरताे.  


सैद्धांतिकदृष्ट्या अायात करवाढीचा निर्णय जागतिकीकरणाच्या विराेधात जाताे. मात्र जागतिकीकरणाचा अर्थदेखील साेयीनुसार लावला जात अाहे. अमेरिकेच्या भूमिकेतून हेच अधाेरेखित हाेते. या व्यापार युद्धाच्या तडाख्याने जगभरातील शेअर बाजार गडगडला, ही अस्थिरता जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरते. खरी साठमारी चीन-अमेरिकेत असली, त्यामध्ये भारताचे स्थान नगण्य असले तरी  देशांतर्गत उद्याेगांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेविरुद्ध करवाढीचे हत्यार उपसणे अपरिहार्य ठरले. ‘हर्ले डेव्हिडसन’, ‘ट्रायम्फ’सह ८०० सीसीपर्यंतच्या माेटारसायकल वगळता बाेरिक अॅसिड, सफरचंद, बदाम, अक्राेड, शेंगदाणे, डाळींसह ३० उत्पादनांवर भारताने करवाढ केली. त्यामुळे अाता युराेप, अाॅस्ट्रेलियासह अन्य देशांशी नव्या संधी वाढतील. उल्लेखनीय म्हणजे अापल्या अार्थिक हितांशी भारत तडजाेड करणार नाही असे ठणकावत अमेरिकेविरुद्ध थेट कारवाईचा हा पहिलाच प्रसंग ठरावा, यामुळे करापाेटी २३८.०९ दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्सची तिजाेरीत भर पडेल. 


चिनी वस्तूंमुळे सामान्य अमेरिकनांची वर्षभरात ३०० डाॅलर्सची बचत हाेत असली तरी निर्यातीपेक्षा हाेणाऱ्या जादा अायातीमुळे ४०० अब्ज डाॅलर्स अाणि बाैद्धिक संपदेच्या चाेरीमुळे ६०० अब्ज डाॅलर्सचे नुकसान दरवर्षी व्हायचे. त्यातूनच व्यापार युद्ध सुरू झाले. त्याची निर्णायक अखेर महागाई अाणि नाेकर कपातीत हाेणार हे स्पष्टच अाहे. यापूर्वी जाॅर्ज बुश यांनी हाच प्रयाेग करून पाहिला, मात्र परिणाम लक्षात घेता वेळीच सुधारणा केली. चलन तुटवडा, नाेकर कपातीस रान खुले न करता राेजगार संधी वाढवण्यावर भर दिला, हे ट्रम्प लक्षात घेतील का? या युद्धात सामील असणाऱ्या देशांची राष्ट्रवादाची व्याख्यादेखील साेयीस्कर अाहे. भारत उत्पन्नावर डाेळा ठेवून अाहे; तर अमेरिकेचा विदेशी उत्पादनांवर नियंत्रण, देशांतर्गत कंपन्यांची विदेशातील गुंतवणूक कमी करण्यावर भर दिसताे. तूर्त लाभ-हानीच्या या डावपेचांत अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा अालेख उंचावत असला, तरी व्यापार युद्धात जगज्जेता काेणी ठरणार नाही अाणि साऱ्या जगाचे नुकसान काही टळणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...