आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तो दिन लवकर येवो....

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संघटनेचे १६ वे त्रैवार्षिक अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस येथे मागच्या आठवड्यात पार पडले. त्या अधिवेशनात संघटनेने मंत्रिमहोदयांसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या. २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व शाळा डिजिटल कराव्यात, शाळांची विद्युत देयके सरकारने भरावीत, जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा गणवेश सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळावा, शिक्षकांना प्रशासकीय अधिकारी पात्रता परीक्षांसाठी नियमावली शिथिल करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, सातवा वेतन आयोग द्यावा, अशा त्या मागण्या होत्या. 

 

सत्तरीच्या दशकातील मराठी चित्रपटांनी मास्तरांना मोठेच बदनाम केले. लोकांच्या मनात आजही मास्तराची तीच प्रतिमा रुतून बसलेली आहे. त्यामुळे आजही शिक्षकांना त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. आजचा शिक्षक जिन्स घालणारा आहे, तो टेक्नोसॅव्ही आहे, उच्च गुणवत्ता त्याच्याकडे आहे. ग्रामीण भागातले मोठे टॅलेंट म्हणजे आजचा प्राथमिक शिक्षक आहे. पण, लक्षात कोण घेतो? संघटनेकडेही संशयाने पाहण्याची आपली मराठी वृत्ती आहे. शिक्षक विद्यादानाचे काम करतो, विद्यार्थ्यांमध्ये जाणिवा-नेणिवा शिक्षकांकडून घडवल्या जातात. शिक्षकांची संघटना बदनाम व्हायला नको, म्हणून आम्ही दक्ष आहोत. म्हणूनच संघटनेने स्थापनेपासून रेकाॅर्ड जतन केलेले आहे. संघटनेचे काम पारदर्शी चालते. चेंज रिपोर्ट संघटना नियमित करते. लेखापरीक्षण वेळोवेळी केले जाते. संघटनेत इतर संघटनेप्रमाणे शिवाजी-संभाजी असे कोणतेही गट नाहीत. 


२२ जुलै १९६२ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती’ या राज्यव्यापी प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनेची स्थापन झाली. शिक्षकांची राज्यातली सर्वात मोठी संघटना म्हणून आज या संघटनेचा दबदबा आहे. अडीच लाख शिक्षक या संघटनेचे सभासद आहेत. सत्तरीच्या दशकात सेवेतील शिक्षकांना प्रशिक्षणार्थी भत्ता मिळत नसे. त्या मागणीसाठी मोजके शिक्षक एकत्र आले. त्यातून या बलाढ्य संघटनेचा उदय झाला. गेली ५५ वर्षे ही संघटना शिक्षण क्षेत्रात काही चांगले घडावे यासाठी संघर्ष करते आहे. बा. वा. शिंपी या संघटनेचे संस्थापक होत. प्रसिद्ध साहित्यिक द. मा. मिरासदार या संघटनेचे काही काळ अध्यक्ष राहिलेले आहेत.  


२०१४ मध्ये महाबळेश्वरला संघटनेचे १५ वे त्रैवार्षिक अधिवेशन झाले. त्यात माझी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. माझ्या कार्यकाळात संघटनेच्या सभासदांची म्हणजेच कार्यरत गुरुजींची गुणवत्ता कशी वाढेल? याला प्राधान्य दिले. विभागवार कार्यशाळा आयोजित केल्या. गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांनी कोणते प्रयोग करावेत, त्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची प्रात्यक्षिके सादर केली. संघटनेने शंभर शाळा दत्तक घेतल्या. दत्तक शाळांतील शिक्षकांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले. चांदा ते बांदा परिघात संघटनावाढीसह शिक्षण परिषद, कार्यशाळा, गुणवत्ता अभियान, जिल्हा अधिवेशन, शिक्षक गौरव आदी कार्यक्रम राबवले. संघटनेच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची शाळा आयएसओ हवी, असे उद्दिष्ट ठेवले. मी जेथे शिकवतो, त्या नाशिक जिल्ह्यातील मंगरुळे गावच्या शाळेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे. राज्यातल्या डिजिटल, प्रगत शाळांत गेलो. प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्वेक्षण केले. गडचिरोली शहरात रामनगर येथे उत्कृष्ट शाळा अाहे. तेथे काय उपक्रम राबवले जातात, याची सभासदापर्यंत माहिती पोहोचवली.  


संघटनेचे १६ वे त्रैवार्षिक अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस येथे मागच्या आठवड्यात पार पडले. त्या अधिवेशनात संघटनेने मंत्रिमहोदयांसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या. २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व शाळा डिजिटल कराव्यात, शाळांची विद्युत देयके सरकारने भरावीत, जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा गणवेश सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळावा, शिक्षकांना प्रशासकीय अधिकारी पात्रता परीक्षांसाठी नियमावली शिथिल करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, सातवा वेतन आयोग द्यावा अशा त्या मागण्या होत्या. यात काही मागण्या शिक्षकांसाठीच्या आहेत, तशाच विद्यार्थी आणि गुणवत्तावाढीसाठीच्या देखील आहेत. मग, शिक्षक तेवढे स्वार्थी कसे म्हणता?  


ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे ओरोसच्या अधिवेशनाला हजर होते. आॅनलाइन बदल्यांच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करून धोरण राबवणार, एमएससीआयटीसाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ, बीएलओची कामे यापुढे देण्यात येणार नाहीत, सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ जानेवारी २०१६ पासून देणार, कमी पटांच्या शाळा पुन्हा सर्वेक्षण करूनच बंद करणार इत्यादी मागण्या मंत्रिमहोदयांनी या अधिवेशनात मान्य केल्या. आॅनलाइन कामांसाठी तसेच शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा देण्यात येईल,  कंपन्यांच्या शाळांच्या नियमात सुधारणा करण्यात येईल याबाबतही मंत्रिमहोदयांनी सकारात्मकता दाखवली. एकंदर ज्या हेतूने शिक्षकांचे अधिवेशन आयोजित केले होते, तो १०० टक्के सफल झाला, असे म्हणता येईल. ओरोसच्या अधिवेशनात नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. उदय शिंदे हे सातारा येथील शिक्षक आहेत. त्यांची बिनविरोध निवड झाली. ते संघटनेचे १६ वे अध्यक्ष अाहेत. वर्धा येथील विजय कोंबे यांची सरचिटणीस, तर उपाध्यक्ष म्हणून सिंधुदुर्गचे राजन कोरेगावकर यांच्या निवडी पार पडल्या. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी करण्यासाठी विषय नियामक समिती अाहे. या समितीत राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य असतात. तसेच संघटनेच्या ८०० सभासदांमागे प्रत्येक जिल्ह्याचा एक सदस्य असतो. ते सर्व जण अध्यक्षांची निवड करतात. सहकारी संस्थांच्या निवडीवेळी जसा गाेंधळ होतो, तसा गोंधळ तुम्हाला शिक्षकांच्या संघटनांच्या निवडीमध्ये कदापि दिसणार नाही. 


या अधिवेशनात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून एका शिक्षकास उपक्रमशील शिक्षक म्हणून तसेच एका शाळेस आदर्श शाळा म्हणून पुरस्कार देण्यात आला. अधिवेशन भव्य दिव्य असेच होते. तिन्ही दिवस उपस्थित शिक्षकांनी शिस्त दाखवली. ५० हजारपेक्षा अधिक शिक्षकांची कोकणासारख्या लांबच्या भागात अधिवेशन असतानाही हजेरी होती. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक अधिवेशनाचे कौतुक केले. त्यांनी एक लाखाचा निधी जाहीर केला. राज्यातील परिस्थिती चिघळल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिवेशनाला येणे ऐनवेळी रद्द करावे लागले.   


राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण ७ शिक्षक आमदार आहेत. परंतु हे आमदार माध्यमिक शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करतात, प्राथमिक शाळांचे करत नाहीत. याची कोणी नीट माहितीच घेत नाही. खरे तर प्राथमिक शाळांची राज्यातील शिक्षक संख्या पाच लाखांच्या आसपास आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या तर दोन कोटी आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे प्रतिनिधी राज्य विधिमंडळात असलेच पाहिजेत. तशी शिक्षक संघटनांची जुनी मागणीसुद्धा आहे. माध्यमिकच्या आमदारांना प्राथमिकच्या शिक्षकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची कशी जाण असणार?   

 
शिक्षण व्यवस्थेत आज अामूलाग्र बदल होत आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांपुढेही मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आमच्यासमोर जी अनेक आव्हाने आहेत, त्यात नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या वाढवणे मुख्य आव्हान आहे. पटसंख्या आणि गुणवत्ता हे मुद्दे विलग करता येत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढ हे दुसरे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. मागच्या दोन वर्षांत खासगी शाळांतले २५ हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांत परतले आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या ५८ हजार शाळा डिजिटल आहेत, तर ५३ हजार शाळा या १०० टक्के प्रगत आहेत. त्यामुळेच आज महाराष्ट्र शैक्षणिक गुणवत्तेत देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.  


आज जे शिक्षक प्राथमिकमध्ये येत आहेत, ते उच्च गुणवत्तेचे आहेत. त्यांच्यात शिकवण्याबाबत तळमळ आहे. मूळचे ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांना प्राथमिक शिक्षणाविषयी ममत्वही आहे. त्यांना काही करून दाखवण्यास वाव द्यावा लागेल. त्यासाठी या शिक्षकांना अध्यापनासाठी पूर्ण अवसर मिळायला हवा. त्यांच्या मानगुटीवर टाकलेली ढीगभर अशैक्षणिक कामे बंद करायला हवीत. त्यातूनच राज्यातील प्राथमिक शाळांची अन् त्यात शिकणाऱ्या करोडो विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढणार आहे. असे झाल्यास महागड्या व झकपक शाळांकडला पालकांचा ओढा आपोआप थांबला जाणार आहे. तो दिन लवकर येवो, त्यासाठीच शिक्षक संघटनांचा संघर्ष चालू आहे.

 

- काळुजी बोरसे-पाटील kaluborse@gmail.com
( लेखक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते असून नाशिक जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...