Home | Editorial | Columns | Pension To Those who were imprisoned during the Emergency

देशसेवेचे मोल आम्हाला नको!

रमेश पतंगे | Update - Jun 29, 2018, 05:44 AM IST

मायबाप सरकारला असे वाटले की, आणीबाणीच्या काळात अपार कष्ट ज्यांनी सोसले, त्यांना त्याची भरपाई दिली पाहिजे, तर शासनाची भूम

  • Pension To Those who were imprisoned during the Emergency

    मायबाप सरकारला असे वाटले की, आणीबाणीच्या काळात अपार कष्ट ज्यांनी सोसले, त्यांना त्याची भरपाई दिली पाहिजे, तर शासनाची भूमिका टीकेचा विषय होता कामा नये. जी भरपाई देऊ केली आहे, ती स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय ज्याचा त्याने करायचा आहे.


    आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी तुरुंगवास भोगला, त्यांना १० हजार रुपये आणि पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. आणीबाणीच्या विरोधात देशभर सत्याग्रह झाला. या सत्याग्रहात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी सर्वात मोठा भाग घेतला. तुरुंगात जाणाऱ्यांची त्यांचीच संख्या जवळपास ८० हजारांच्या आसपास आहे. याशिवाय सत्याग्रह सुरू होण्यापूर्वीच मिसा कायद्याखाली अटक झालेल्यांची संख्यादेखील संघ स्वयंसेवकांचीच अधिक होती. ज्या-ज्या ठिकाणी संघाचा संबंध येतो, त्या-त्या ठिकाणी लगेचच टीकेला प्रारंभ होतो. महाराष्ट्रात आणि देशात वेगवेगळी निमित्ते शोधून संघावर आगपाखड करणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. या वेळी त्यांनी सरकारी योजना घोषित झाल्याबरोबर 'आणीबाणीची पेन्शन ही संघाच्या कार्यकर्त्यांवर मेहेरनजर...आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांची स्वातंत्र्यसैनिकांची तुलना होऊ शकत नाही...संघाने दडपण आणून सरकारला निर्णय घ्यायला लावला. इत्यादी इत्यादी'


    आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय यापूर्वीच बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी घेतलेला आहे. मध्य प्रदेश सोडले तर उर्वरित दोन राज्यांत भाजपची सत्ता नसताना हे निर्णय झालेले आहेत. यामुळे संघाने महाराष्ट्र शासनावर दडपण आणले, या म्हणण्याला काही अर्थ उरत नाही. याबाबतीत संघाची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. संघ स्वयंसेवक या नात्याने आपण जे काही काम करतो, ती मातृभूमीची सेवा असते. भारतमातेच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा तो अल्प प्रयत्न असतो. आईच्या सेवेचे मोल नसते. कोणताही मुलगा असे मोल मागत नाही. संघ स्वयंसेवकांनी भारतमाता संकटात आली असता किंवा तिच्यावर नैसर्गिक आपत्ती आली असता वेळप्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. १९४८ मध्ये पाकिस्तानचे काश्मीरवर आक्रमण झाले असता श्रीनगरच्या हवाई पट्टीच्या दुरुस्तीचे काम संघ स्वयंसेवकांनी केले. १९६५च्या युद्धातदेखील सैन्याला मदत करण्याचे काम स्वयंसेवकांनी केले. तेव्हा त्याची 'राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चेपर' या शीर्षकाची पुस्तिका करण्यात आली. श्रीगुरुजींना हे जेव्हा समजले, तेव्हा ते रागावले आणि म्हणाले की, मातृभूमीच्या सेवेची अशी जाहिरातबाजी करायची नसते, आपण पुत्रधर्माचे पालन केलेले आहे.


    आणीबाणीविरुद्धचा लढा हा पुत्रधर्माचे पालन करण्याचा लढा होता. हा लढा लढत असताना त्यातून आपल्याला काही लाभ होईल, आज जरी झाला नाही तरी उद्या होईल, असा कोणताही विचार संघ स्वयंसेवकांच्या मनात नव्हता. मी स्वतः मिसाबंदी झालो होतो. माझी अटक तेव्हाचे जनसंघर्ष समितीचे सचिव रवींद्र वर्मा यांच्या बरोबर झाली होती. आणीबाणीविरुद्धच्या लढ्यात उतरताना मी एक स्वयंसेवक म्हणून माझे कर्तव्य पार पाडत आहे, एवढीच भावना माझ्या मनात होती. हीच भावना सर्वांच्या मनात होती. आणीबाणी उठल्यानंतर, आणीबाणीत केलेल्या त्यागाचा मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न आमच्यापैकी कुणीही केला नाही, तसा विचारही आमच्या मनात कधी आला नाही. संघाने, आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांसाठी शासनाने निवृत्तिवेतन द्यावे, अशी कधी मागणी केलेली नाही किंवा तसा कधी ठरावही केला नाही. याउलट आणीबाणीचा कालखंड आपण लवकरात लवकर विसरून जावा, झाले गेले विसरावे, असे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसांनी तेव्हा सर्वांना आवाहन केले होते. काही उत्साही स्वयंसेवकांनी मिसाबंदीची संमेलने घेण्याचा प्रयत्न केला. संघाने हा प्रयत्न थांबवला. मिसाबंदी म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण करू नये. ते असे काम संघाच्या सिद्धांतात बसत नाही.


    आणीबाणीच्या काळात संघ सोडून जी अनेक मंडळी कारागृहात गेली, ती एकटीच गेली. म्हटले तर ही सर्व मंडळी कोणत्या तरी पक्षाची किंवा संघटनेची नेतेमंडळी होती. त्यांच्या मागे त्यांचे अनुयायी अल्पसंख्येने गेले. आणीबाणीचा कालखंडच इतका भयावह होता की, सर्वसामान्य माणसाची भीतीने बोबडीच वळली होती. संघ स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने तुरुंगात गेले, याचे कारण ते शिस्तबद्ध आणि पुरेसे संस्कारित होते. आपल्या नेतृत्वावर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. त्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतन मिळणार, याची पोटदुखी होण्याचे कारण नाही. आपल्यामागे आपले अनुयायी का आले नाहीत, याचा विचार आता टीका करणाऱ्यांनी तेव्हा केला नाही, आता तरी केला पाहिजे.


    सरकारने देऊ केलेले निवृत्तिवेतन कारागृहात गेलेले सर्वच जण घेतील, असे नाही. हे निवृत्तिवेतन नाकारण्याचा निर्णय पन्नालाल सुराणा, विनय हर्डीकर, इत्यादी मंडळींनी घेतलेला आहे. माझ्यासारखे हजारो स्वयंसेवक आहेत, जे हे निवृत्तिवेतन घेणार नाहीत. ते नेते नसल्यामुळे किंवा वर्तमानपत्रांच्या प्रसिद्धिझोतात नसल्यामुळे त्यांची नावे कदाचित ठळकपणे येणार नाहीत. वर सांगितल्याप्रमाणे माझ्यासारख्या शेकडो स्वयंसवकांची भावना ही आहे की, देशसेवेचे मोल आम्हाला नको. 'देश हमे देता हे सबकुछ, हम भी कुछ देना सिखे' हे संघाचे गायले जाणारे गीत आहे. त्याच्या चालीसाठी ते गायले जात नाही, तर गीतातील भाव जगण्यासाठी गीत गायचे असते. आणीबाणीविरोधात महाराष्ट्रात सुमारे साडेपाच हजारांच्या आसपास कारागृहात गेलेल्यांची संख्या आहे. यापैकी ५० %हूनही आज हयात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही. उरलेल्या ५०%मध्ये जास्तीत जास्त ५-६%कारागृहवासी असे असतील, ज्यांना अशा प्रकारचे अर्थसाह्य झाले तर त्यांचे जीवन थोडे सुकर होईल.


    अशा मंडळींनी हे निवृत्तिवेतन घ्यायचे की नाही याचा निर्णय करायचा आहे आणि तो त्यांनीच करायचा आहे. संघ स्वयंसेवक कसा वागतो, याचे एक उदाहरण सांगतो. तलासरी प्रकल्पात अप्पा जोशी पंचवीस वर्षे होते. तेथल्या कम्युनिस्टांनी त्यांना ठार करण्यासाठी प्रकल्पावर हल्ला केला होता. त्यात त्यांना प्राणांतिक जखमा झाल्या. त्याचे घाव त्यांच्या चेहऱ्यावर आहेत. ते विवाहित आहेत. हेडगेवार स्मृती समितीने त्यांना एक लाखाचा पुरस्कार जाहीर केला. समारंभपूर्वक तो त्यांना पुणे येथे देण्यात आला. उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात अप्पा म्हणाले, 'तलासरी प्रकल्पात मी माझे कर्तव्य केले. त्याचा प्रसाद म्हणून हा पुरस्कार मी स्वीकारतो. प्रसाद हा वाटायचा असतो, एकट्याने खायचा नसतो. म्हणून त्यातील एक रुपयाचा वाटा मी घेतो आणि उर्वरित रक्कम तलासरी प्रकल्पाला देतो.'


    संघ आपल्या स्वयंसेवकांना कोणताही आदेश देत नाही. नागपूरच्या आदेशाने संघ चालतो, हा संघ टीकाकारांनी केलेला त्यांच्यापुरता गोड भ्रम आहे. संघ, स्वयंसेवकांच्या व्यवहाराने चालतो. हा संघव्यवहार कसा करायचा, हे प्रत्येक स्वयंसेवक आपल्या जीवनातून प्रकट करत असतो. या वेळी सरकारने आणीबाणीत तुरूंगवास झालेल्यांपुढे मोहाचे गाजर ठेवलेले आहे. शासनाने असा निर्णय करावा की करू नये, हे सरतेशेवटी शासनानेच ठरवायचे आहे. शासनाचे वर्णन मायबाप सरकार या भाषेत केले जाते.


    जर या मायबाप सरकारला असे वाटले की, आणीबाणीच्या काळात अपार कष्ट ज्यांनी सोसले, त्यांना त्याची भरपाई दिली पाहिजे. तर शासनाची भूमिका टीकेचा विषय होता कामा नये. जी भरपाई देऊ केली आहे, ती स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय ज्याचा त्याने करायचा आहे. संघापुरता विचार करायचा तर संघाची शक्ती सर्व स्वयंसेवकाच्या समान व्यवहारात असते. ज्या-ज्या ठिकाणी मूल्याचा प्रश्न येईल, ज्या-ज्या ठिकाणी कर्तव्यभावनेचा प्रश्न येईल आणि ज्या-ज्या ठिकाणी कुणाचेही मिंधेपण स्वीकारण्याचा प्रश्न येईल, त्या-त्या वेळी स्वयंसेवक संघरीती सोडत नाही. संघाचे सामर्थ्य यातच आहे.

    - रमेश पतंगे, ज्येष्ठ पत्रकार

Trending