आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्नाटकात लोकशाहीची हत्या झाली का?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्तास्थापनेची घाई झाली तरी तो ‘घटनाभंग’ नव्हे वा लोकशाहीचा खून नव्हे. राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे ही लोकशाहीची हत्या असेल तर आपल्याच आमदारांना कोंडून ठेवून मुक्त मतदान करण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे ही न्याय्य लोकशाही व्यवस्था आहे का? आपल्या आमदारांत राजकीय निष्ठा नाही, अशी कबुली यातून काँग्रेस देत होती. राजकीय निष्ठा नसलेल्या आमदारांबद्दल राज्यपालांना संशय वाटला तर त्यात असंवैधानिक काय आहे? 

 

राजकीय पक्षांबाबतची आपली आवडनिवड बाजूला टाकून कर्नाटकी घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे. राजकीय पक्ष हे सत्तेसाठीच राजकारण करतात. केजरीवाल राजकारणात येतात तेही सत्तेसाठीच. कारण लोक, पक्ष वा स्वत:चे हित साधण्याचा सत्ता हाच खात्रीचा मार्ग असतो. सत्ता ही मानवातील मूलभूत प्रेरणा आहे. सत्तेनेच बदल घडवता येतो. महात्मा गांधीही सत्तेचाच वापर करीत व आश्चर्य वाटावी अशी तडजोड कित्येकदा करीत. अर्थात सध्या कुणाकडेही नसलेली नैतिक सत्ता त्यांच्याकडे होती. तरीही सत्ता ही किळसवाणी बाब आहे ही समजूत टाकली पाहिजे. सत्तेचेही काही गुण असतात हे मान्य करून घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे. 


तेव्हा भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी धडपड केली हे गैर नाही. सत्तेसाठीच पक्ष निवडणुकीत उतरला व सर्वात जास्त जागा मिळाल्यामुळे भाजपने सत्तेसाठी धडपड केली. भाजपच्या आधी अशी धडपड काँग्रेसने केली हेही लक्षात घ्यावे. विधानसभेच्या २२२ जागांपैकी १४१ जागांवर काँग्रेसला विरोध करणारे आमदार जनतेने निवडून दिले होते. तरी पूर्ण निकाल लागण्यापूर्वीच काँग्रेसने सेक्युलर जनता दलाला बिनशर्त पाठिंबा देऊन स्वत:ला उपमुख्यमंत्रिपद मिळवले.

 

भाजपचा सत्तेचा सोस, पराभूत होऊनही सत्तेत राहण्याचा काँग्रेसचा आटापिटा तसेच अवघे ३७ आमदार गाठीशी असूनही कर्नाटकची सत्ता कुमारस्वामी यांनी घेणे यात डावे-उजवे करण्याजोगे काय आहे? सत्ता मिळवण्याचा आटापिटा सर्वजण करीत होते. पण आपल्याला पसंत नसणाऱ्या पक्षांचा आटापिटा आपल्याला अनैतिक वाटतो तर पसंत असणाऱ्यांचा योग्य वाटतो. 


नैतिकतेची कक्षा फक्त राजकीय पक्षांपुरती ठेवता येत नाही. जनतेचाही त्यामध्ये सहभाग केला पाहिजे. कर्नाटकी जनतेने काँग्रेस व सेक्युलर जनता दलाला निश्चित नाकारले आणि भाजपला सत्तेच्या काठावर आणून ठेवले, पण पूर्ण सत्ता दिली नाही. उच्च लोकशाही मूल्य पाळायचे तर एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळेपर्यंत पुन्हा निवडणूक घेणे योग्य होते. उच्च मूल्यांसमोर निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या पैशाचा प्रश्न गौण आहे. शिवाय वारंवार निवडणूक झाली की जनता आपोआप एक पक्ष किंवा  आघाडीला बहुमत देते असा अनुभव आहे. निवडणूक नको असेल तर सरकार स्थापनेसाठी तडजोड हाच एक मार्ग उरतो. तडजोडीचा हाच मार्ग भाजपसह सर्व पक्षांनी स्वीकारला. हा मार्ग राज्यघटनेला अनुसरून नसेल तर त्याचा शाब्दिक नव्हे तर आंदोलन करून निषेध करायला हवा. तो तसा असेल तर लोकशाहीला काय फायदा झाला हे तपासावे.

 
कर्नाटकमधील घडामोडींचा विशेष असा की तेथे राज्यघटनेला मोडता घातला गेला नाही. १९५९मध्ये नेहरूंनी, १९६७ व ८४मध्ये इंदिरा गांधींनी, १९८९मध्ये राजीव गांधी व २००५मध्ये बिहार-झारखंडमध्ये मनमोहनसिंग यांनी तर आणीबाणीनंतर जनता पक्षाने राज्यघटना गुंडाळून ठेवून विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली व स्वत:ची सत्ता स्थापन केली. याउलट भाजपने गोवा, मणिपूरमध्ये सत्ता मिळवली, ती राज्यघटनेनुसार. उत्तराखंडमध्ये भाजपने काँग्रेसप्रमाणे आततायीपणा केला. त्याला न्यायालयाने चाप लावला. कर्नाटकमध्ये मात्र काँग्रेस व भाजप दोघांनीही राज्यघटनेच्या मर्यादेत राहून सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न केले हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. 


कर्नाटकाचे राज्यपाल वजुभाई वाला हे भाजपचे असल्यामुळे, त्यातही मोदींसाठी स्वत:ची आमदारकी सोडण्याचे विशेष काम त्यांनी पूर्वी केले असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल संशयाचे धुके वाढवून ठेवणे सोपे झाले. पण वजुभाई वाला यांचा कोणताही निर्णय राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेरचा नाही. सोली सोराबजी, कश्यप यांच्यासह अनेक घटनातज्ज्ञांनी याचा निर्वाळा दिला आहे. बोम्मई प्रकरणातील निकाल, सरकारिया आयोग, त्यानंतरचा पंछी आयोग याचा अभ्यास,(जर कोणी केला तर) येदियुरप्पांना आधी संधी देण्यात वजुभाई वाला यांनी राज्यघटनेच्या विरोधी काही केले नाही असे दिसून येईल. सेक्युलर जनता दल हे प्रत्यक्षात ‘संघीय’ जनता दल आहे अशी टीका करणारा काँग्रेस पक्ष कोणतीही चर्चा न करता एकदम जनता दलाला बिनशर्त पाठिंबा देऊन उपमुख्यमंत्रिपद कसे मिळवतो याबद्दल वजुभाई वाला यांना शंका आली असेल तर त्यामध्ये गैर काय? शंका घेणे हाही विवेकशक्तीचा एक पैलू असतो व राज्यपालांनी विवेकशक्ती वापरावी असे राज्यघटनेने म्हटले आहे.

 

राज्यपालांनी दिलेली पंधरा दिवसांची मुदत हीसुद्धा सरकारिया आयोगाच्या ३० दिवसांच्या शिफारशीमध्ये बसते हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे. वजुभाई वाला व येडुरिप्पा यांची चूक झाली ती येदियुरप्पांना रातोरात पत्र देण्यात व सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्यांना शपथ देण्यात. वजुभाई वाला यांनी आजपर्यंतचे राज्यपाल व राष्ट्रपती कसे वागले याचा अभ्यास केला असता तर त्यांनी घाई केली नसती. (अर्थात अभ्यासाशी संघ परिवाराचे नाते नसल्याने अशी चूक होणे साहजिक आहे.) अभ्यासाने वजुभाई वाला यांच्या लक्षात आले असते की सत्तास्थापनेसाठी दिवसांचे बंधन नाही. राष्ट्रपती नारायणन यांनी दोन महिने घेतले होते. राजकीय तडजोड करण्यासाठीच हा वेळ दिला जातो. वाजपेयींना सत्ता स्थापनेसाठी १३ दिवसांची मुदत मिळाली. त्या १३ दिवसांत प्रमोद महाजन, अडवाणी, जसवंतसिंह साधुसंतासारखे बसले नव्हते.

 

एन्रॉन या भ्रष्ट कंपनीच्या कराराला मुदतवाढ देण्याचा वादग्रस्त निर्णय याच १३ दिवसीय सरकारने घेतला होता. सरकार बदलले तरी धोरणात सातत्य हवे असा युक्तिवाद त्या वेळी जसवंतसिंह यांनी केला होता. काँग्रेसच्या पाऊलवाटेवरून चालण्याचा प्रयत्न भाजपने मोदींच्या काळात सुरू केलेला नाही. वाजपेयींच्या वेळीही तो सुरू होता.  


वजुभाई वाला यांना ही प्रक्रिया लांबवून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शनही मागता आले असते. पण वाला, येदियुरप्पा व अमित शहा यांनी घाई केली व काम फसले. संयम कधी व झटापट कधी याची अचूक जाण सेनापतीला असावी लागते.  सत्तास्थापनेची घाई झाली तरी तो ‘घटनाभंग’ नव्हे वा लोकशाहीचा खून नव्हे. राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे ही लोकशाहीची हत्या असेल तर आपल्याच आमदारांना कोंडून ठेवून मुक्त मतदान करण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे ही न्याय्य लोकशाही व्यवस्था आहे का? भाजपच्या अामिषांना आमदार भुलतील अशी धास्ती काँग्रेस व सेक्युलर जनता दलाला वाटली. आपल्या आमदारांत राजकीय निष्ठा नाही. पैशाच्या लोभाने ते पक्ष बदलू शकतात अशी कबुली यातून काँग्रेस देत होती. राजकीय निष्ठा नसलेल्या आमदारांबद्दल राज्यपालांना संशय वाटला तर त्यात असंवैधानिक काय आहे?  


आमदारांच्या राजकीय निष्ठेची खात्री नसल्यामुळे कदाचित भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी सत्तास्थापनेसाठी घाई केली. कार्यकर्त्यांमधील ईर्षा जागृत ठेवणे हे उद्दिष्टही यामागे असू शकते. सत्तास्थापनेचा अथक प्रयत्न आपला नेता करतो आहे हे पाहून कार्यकर्त्यांना उभारी येते. शरद पवार महाराष्ट्रात हेच करतात. काँग्रेस अलीकडे हे करीत नसल्याने पक्षात मरगळ आली. कर्नाटकने ती घालवली.  


राजकीय घाईमुळे भाजप तोंडघशी पडला. प्रतिमा बिघडवण्याची संधी विरोधकांना आयती मिळाली आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा चैतन्य आले. काँग्रेसमध्ये चैतन्य येणे आवश्यक आहे. कारण देशाला प्रबळ राष्ट्रीय पक्षांची गरज आहे. प्रादेशिक पक्षांची मोट देश चालवू शकत नाही हे देवेगौडा यांनीच दाखवून दिले आहे. तथापि, येड्डींचा पराभव, काँग्रेसचे पुनरागमन आणि अजिबात संख्याबळ नसताना कुमारस्वामींना मिळालेली मुख्यमंत्रिपदाची संधी हे सर्व राज्यघटनेच्या चौकटीत झाले, काँग्रेसलाही राज्यघटनेची मदत घ्यावी लागली आणि सत्तास्थापनेसाठी नवे नियम आखण्याला यातून चालना मिळाली या चांगल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ नये. नेहरू, इंदिराजी, राजीव, मनमोहनसिंग यांनी सत्तास्थापनेसाठी केला तसा आततायीपणा करणे यापुढे सर्व राजकीय पक्षांना फार कठीण होईल. लोकशाही अशीच सुधारत असते. 

 

प्रशांत दीक्षित

राज्य संपादक, दै. दिव्य मराठी 
prashant.dixit@dbcorp.in 

 

बातम्या आणखी आहेत...