सरकार-न्यायालय शीतयुद्धाचा परिपाक

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांचे वर्गीकरण व न्यायपीठांचे गठन याचा संपूर्ण विवेकाधिकार केवळ सरन्यायाधीशांना आहे. मात्र, हा अधिकार नियमबद्ध आणि नि:पक्षपणे वापरणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका या चार न्यायाधीशांनी मांडली आहे व ती योग्य आहे.  न्यायालयातील अंतर्गत कामकाज हे पारदर्शकच असायला हवे, कारण न्यायालये ही राज्यघटनेचे संरक्षक आहेत. 

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील चार प्रमुख न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत प्रशासनात सुसूत्रतेचा अभाव असून न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतेचा क्रम डावलून विशिष्ट प्रकरणे विशिष्ट न्यायालयाकडे वर्गीकृत केले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. न्यायपीठाचे गठन करतानादेखील ठरावीक न्यायाधीशांना वगळले जाते, तर ठरावीक न्यायाधीशांचीच नियुक्ती केली जाते, असेही त्यांचे म्हणणे होते.

  
न्यायसंस्था, कार्यकारी मंडळ आणि संसद यांची लक्ष्मणरेषा राज्यघटनेने आखून दिली आहे, मात्र या संस्था एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा एकही प्रसंग सोडत नाहीत. म्हणूनच या संस्थांत सातत्याने एक सुप्त तणाव चालू असतो. न्यायालयाच्या निकालांनी राजकीय जमीन हादरवून टाकण्याचे काम अनेक वेळा घडलेले आहे. इंदिरा गांधी यांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यावर त्या निकालास पार्श्वभूमी ठरवून घडलेला राजकीय घटनाक्रम आपण अनुभवलेला आहे. 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपस विशेष काही अस्तित्वच नव्हते. विरोधी पक्षाचे बहुतांश काम अण्णा हजारे यांच्यासारख्या समाजसेवी लोकांकडून होत असे, उर्वरित काम कॅगचे माजी महासंचालक विनोद रॉय, माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी करत असत. त्याला हातभार कॉर्पोरेट लॉबी आणि मीडियाने लावला. या सर्व भाजपेतर विरोधकांना वैधानिक बळ देण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील टिप्पणीमधून होत असे. सुशिक्षितांचे जनमत काँग्रेसविरोधी होण्यास न्यायालयाच्या काही निकालांनी आणि टीकाटिप्पणीने मोठा हातभार लावला आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून २०१४ मध्ये ऐतिहासिक सत्तांतर घडले! 

आपल्या विजयात न्यायालयाच्या निकालांचा किती वाटा आहे, याची जाणीव भाजपच्या धुरिणांना होतीच! मोदी सत्तारूढ झाल्यावर तातडीने अवघ्या दोन महिन्यांत त्यांनी ९९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक आणून ते १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी लोकसभेत, तर १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी राज्यसभेत पारित केले. न्यायालयांवर सरकारचा वचक असावा, अशी भूमिका असणाऱ्या काँग्रेसनेही त्यांना समर्थन दिले. त्यानुसार राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग अधिनियम २०१४ (National Judiciary Appointment commission - NJAC) पारित करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी १३ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात आली. 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती ही देशाचे सरन्यायाधीश आणि इतर ज्येष्ठ चार न्यायाधीश यांच्या मंडळामार्फत (कॉलेजियम) केली जाते. या कॉलेजियमची निर्मिती २८ ऑक्टोबर १९९८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार करण्यात आलेली आहे. याच कॉलेजियमवर अनेकांनी ‘एम्पायर विदिन एम्पायर’ म्हणून टीका केलेली असून सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याच्या नादात अपारदर्शी बनले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे! 

मोदी सरकारचा NJAC चा हेतू कॉलेजियमला असणारे अधिकार सीमित करण्याचा होता. कॉलेजियमऐवजी आयोगाने सहासदस्यीय समितीची शिफारस केली आहे. ज्यात सरन्यायाधीश, दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, कायदे मंत्री आणि दोन मान्यवर व्यक्ती असणार आहेत. आता या दोन मान्यवर व्यक्ती कोणत्या हे ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच सरकारसाठी मान्यवर असणारे असा आहे! मात्र, तिन्ही न्यायाधीशांना नकाराधिकार वापरण्याची मुभा असणार आहे.  

सरकार सातत्याने या कॉलेजियमच्या अधिकारांना सीमित करण्याचा प्रयत्न करत आहेच, पण १९९८ पासून सतत आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असल्यामुळे याबाबत कोणत्याही सरकारने तसे पाऊल उचलले नव्हते. शिवाय न्यायालयांना असणाऱ्या अधिकाराचा वापर करून कोणत्याही प्रकरणात एखादा आदेश पारित झाला त्याचे राजकीय परिणाम होतातच म्हणून यापूर्वीची सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्षास तयार नव्हती. मात्र, मोदी सरकार पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्यामुळे NJAC स्थापन करण्यास सुरुवात केली आणि राज्यसभेत या प्रयत्नांना काँग्रेसनेदेखील समर्थन दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने NJAC ची स्थापना करणाऱ्या दुरुस्तीस आणि कायद्यास बेकायदा ठरवले. सरकार आणि न्यायालय यांच्यात NJAC बाबत अनेक मुद्द्यावर मतभेद आहेत. सरकारतर्फे न्यायाधीशांची नियुक्ती ही ज्येष्ठता, गुणवत्ता आणि निष्ठा यांच्या आधारावर केली जावी, असे मत असून कॉलेजियमच्या मते निष्ठा हीच गुणवत्ता आहे. नियुक्ती नाकारण्याचे अधिकार सरकारकडे असावेत, असे सरकारचे मत असून कॉलेजियमला हा सरकारतर्फे न्यायालयीन कारभारात केलेला अधिक्षेप वाटतो. शिवाय एखाद्या न्यायाधीशाची नियुक्ती न करण्याचे कारण नमूद केले जावे,  असा सरकारचा आग्रह आहे तर, अशी करणे नमूद केल्यावर त्या न्यायाधीशावर ती कारणे कायमस्वरूपी कलंक समजले जाण्याची शक्यता आहे. कॉलेजियमच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या सर्व शिफारशी सरकारने मान्य करायला हव्यात, तर सरकार त्यांनाही अधिकार हवेत, असे म्हणत आहे.  

सरकारने या आयोगासाठी एक सचिवालय स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. हे सचिवालय केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करेल, मात्र कॉलेजियम सचिवालय स्थापन करण्यास तयार असून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या अखत्यारीत असेल याबाबत अडून बसले आहे. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम यांच्यातील हा वाद गेल्या तीन वर्षांपासून सतत धुमसत होता. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत एक ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर’ सर्वसहमतीने बनवण्यात यावा, असे मान्य करण्यात आले, मात्र तो मेमोरेंडम अद्याप बनवला गेला नाही.  
पत्रकार परिषद घेणाऱ्यांपैकी सर्वच न्यायाधीश हे या कॉलेजियमचा भाग आहेत. सरकारतर्फे शिफारस केल्या गेलेल्या न्यायाधीशांच्या यादीतील अनेक नावे ही कॉलेजियमच्या निकषाच्या यादीत योग्य बसत नाहीत. म्हणूनच गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सरकार आणि कॉलेजियम यांच्यात एक प्रकारचे शीतयुद्ध चालू आहे.  

सीबीआय संचालक नियुक्ती, बिर्ला-सहारा केस, वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश याचिका याबाबतच्या याचिकांची सुनावणी कोणत्या न्यायाधीशासमोर व्हायला हवी, याबाबतचा वाद आणि त्याविषयी अशीच संदिग्ध अनियमितता होती, यात सरन्यायाधीश यांच्यापेक्षा महाभियोक्ता यांचा हस्तक्षेप जास्त असण्याची शक्यता असून न्या. लोया यांच्या संदिग्ध मृत्यूबाबतची याचिका जेव्हा अशाच पद्धतीने वर्गीकृत केली गेली तेव्हा या न्यायाधीशांनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत जाहीरपणे वाच्यता केली. याचाच अर्थ सरन्यायाधीशांनी सरकारच्या हस्तक्षेपास विरोध करावा, अशी मागणी या न्यायाधीशांची आहे, मात्र ते त्यांना स्पष्टपणे सांगता येत नाही, म्हणून पत्रकार परिषदेतूनही पूर्ण चित्र समोर आलेले नाही.  

 
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि पत्रकार परिषद घेणारे चारही न्यायाधीश यांच्या न्यायबुद्धीबद्दल आणि त्यांच्या घटनात्मक निष्ठेबद्दल भारतीय जनतेस अजिबात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांचे वर्गीकरण व न्यायपीठांचे गठन याचा संपूर्ण विवेकाधिकार केवळ सरन्यायाधीशांना आहे. मात्र, हा अधिकार नियमबद्ध आणि नि:पक्षपणे वापरणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका या चार न्यायाधीशांनी मांडली आहे व ती योग्य आहे.  न्यायालयातील अंतर्गत कामकाज हे पारदर्शकच असायला हवे, कारण न्यायालये ही राज्यघटनेचे संरक्षक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांत सरकार हे एक पक्षकार म्हणून असते आणि सर्वसामान्य याचिकाकर्ता हा सरकारच्या विरोधात न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा करत असतो. अशा वेळी न्यायालयाकडून अधिक निप:क्ष आणि अधिक पारदर्शक कारभाराची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास अधोरेखित होतो. कारण सरकारने केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकार हेच लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.   

हिंदी चित्रपट ‘जॉली एलएलबी’मध्ये न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी, चित्रपटाच्या अखेरीस म्हणतात “आज भी हिंदुस्तान मे दो लोगों के बीच झगडा होता है, तो वो एक दुसरे को कहते है ‘आय विल सी यू इन कोर्ट!” क्योंकी आज भी लोग भरोसा करते है न्यायपालिका पर. उनका भरोसा होता है की, अगर सरकार उनकी बात नाही सुनती, प्रशासन उनकी बात नही सुनेगा, पुलिस उनकी बात नही सुनेगी तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात.” जनसामान्यांच्या मनात न्यायालयावर असणारा विश्वास हाच आपल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीचा मूलाधार आहे, त्याचे पावित्र्य त्याच्या नि:पक्षतेवर आणि पारदर्शकतेवर अवलंबून आहे!  

- राज कुलकर्णी (लेखक व्यवसायाने वकील आहेत) 
rajkulkarniji@gmail.com