आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाणार च्या शिवारातले डावपेच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय पक्षांनी नाणार प्रकल्पात सकारात्मक विरोध करायला हवा. स्थानिकांच्या जमिनींना जास्त मोबदला मिळावा, स्थानिकांना नोकऱ्या, ठेके मिळावेत. पर्यावरणाची हानी कमीत कमी व्हावी यासाठी आग्रही राहावे. फळबागा, मासेमारी हे व्यवसाय संकटात येणार नाहीत याची काळजी घ्यायला भाग पाडणं हे मुद्दे घेऊन भांडलं पाहिजे.

 

कोकणात येऊ घातलेल्या नाणार तेलशुद्धीकरण कारखान्याच्या निमित्ताने राज्यातलं राजकारण तापताना दिसतंय. कोकणात सध्या वातावरणात जेवढी उष्णता आहे त्याच्या कैकपट उन्हाच्या झळा ‘नाणार’च्या शिवारात स्थानिकांना बसताहेत. सत्ताधारी भाजप सरकार हा कारखाना व्हावा यासाठी सर्व प्रकारची रेटारेटी करतंय. भाजपबरोबर केंद्रात व राज्यात सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेना मुंबई-दिल्लीत नाणार प्रकल्पाच्या बाजूने, तर कोकणात प्रकल्पाच्या विरोधी अशी दुटप्पी भूमिका घेतेय. काँग्रेसने, राष्ट्रवादीने हा प्रकल्प हवा, पण स्थानिकांवर अन्याय नको, असा सावध पवित्रा घेतलाय. मनसे हा पक्ष प्रकल्प नकोच, अशा ताठर भूमिकेत आहे. नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर टीका करत हा प्रकल्प सेनेनेच आणला आणि उद्धव ठाकरे पैशासाठी कोकण विकताहेत, असा सेनेला जिव्हारी लागेल असा आरोप केलाय.  


पक्षीय राजकारणातल्या भूमिकांपलीकडे बघितलं तर नाणार प्रकल्प हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. गुजरातमध्ये जामनगर इथं जसा रिलायन्सचा मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. त्या तोडीचा देशातला मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. नाणार हे रत्नागिरी जिल्ह्यातलं राजापूर तालुक्यातलं गाव. हे गाव आणि इतर १५ गावांमधील १६ हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प आकाराला येईल. सौदी अरेबियाच्या अराम्को या कंपनीबरोबर भारत सरकारने नाणार प्रकल्पाचा करार नुकताच केलाय. अराम्को ही जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. जगाच्या वाट्याचं बाजारातले ३० टक्के तेल ही कंपनी पुरवते. नाणार प्रकल्पात या कंपनीचे ५० टक्के भांडवल असेल. उरलेलं ५० टक्के भांडवल भारत सरकारचं राहणार. भारत सरकारच्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या कंपन्या अराम्को कंपनीबरोबर काम करतील आणि हा प्रकल्प चालेल.  


नाणार प्रकल्पातून दररोज १२ लाख बॅरल्स तेल मिळेल. शिवाय २ लाख कोटी टन रसायनं, गॅस दररोज तयार होईल. ही रसायनं प्लास्टिक, नाफ्था यासाठी उपयोगी ठरतील. आपल्या देशाची इंधनाची वाढती गरज पाहता या प्रकल्पाची आवश्यकता कुणालाही पटावी. आपल्याला दररोज ४० लाख बॅरल्स तेल परदेशातून आयात करावं लागतं. देशाला लागणाऱ्या इंधनापैकी ८२ टक्के तेल आपल्याला आयात करावं लागतं. तेलाची गरज भागवायची तर नाणारसारखे तेलशुद्धीकरण कारखाने ही आपली गरज बनली आहे. देशाच्या, कोकणच्या हिताचा ठरणाऱ्या या प्रकल्पातून सुरुवातीला उभारणीच्या काळात वाहतूक, बांधकाम, इतर सेवा देताना दीड लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. तर प्रत्यक्ष कारखाना सुरू झाल्यानंतर २० हजार लोकांना स्थायी नोकऱ्या मिळू शकतील, असं सरकार सांगतंय.  


तेलाची गरज भागवणारा, मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या देणारा हा प्रकल्प असला तरी पर्यावरणाची हानी होणार म्हणून तो नको, अशी भूमिका कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या, गावकऱ्यांच्या संघटनेनं घेतलीय. गावं विस्थापित होतील, जमिनी जातील. नारळ, काजू, आंबे या फळांवर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या दूषित हवेचा परिणाम होतो. या फळांना धोका होईल. या परिसरातले देवगड हापूस आंबे जगप्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या उत्पादनावर संकट येईल, म्हणून प्रकल्प नको, असा पर्यावरणवाद्यांचा युक्तिवाद आहे. कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या रसायनांमुळे समुद्राचं पाणी दूषित होतं. त्यामुळे मासे मरतात. परिणामी मासेमारी धोक्यात येईल म्हणून काही मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. असे प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाचे प्रश्न तयार होतातच. या प्रकल्पातून प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल, अशी माहिती नाणार प्रकल्पाच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय. दूषित पाणी कमी असेल, त्यामुळे समुद्राचं पाणी खराब होण्याचं प्रमाण कमी असेल. मग मासेमारी धोक्यात येण्याचा प्रश्नही येणार नाही. पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी, त्याविषयीची काळजी घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठमोठे विकास प्रकल्प जशी काळजी घेतात, तशी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काळजी घेतली जाईल, असं सरकारकडून सांगितलं जातंय. तरी या प्रकल्पावरून राजकीय पक्षांच्या उलटसुलट भूमिकांमुळे नाणारच्या शिवारात गैरसमज वाढत चालले आहेत.   


विकास प्रकल्पात आपले राजकीय पक्ष कशा संधिसाधू भूमिका घेतात हे कोकणात यापूर्वी दाभोळ एन्रॉन प्रकल्पाच्या वेळी दिसलं आहे. लोकहित, देशहित गुंडाळून ठेवून नेते स्वतःचं हित बघू लागले की अशा प्रकल्पाला खालच्या पातळीवर जाऊन विरोध सुरू होतो. त्यात प्रकल्प रखडतो. हे होताना एवढा धुरळा, गदारोळ माजतो की खरं काय, खोटं काय हे कळू दिलं जात नाही. एन्रॉनच्या राजकारणाची पुनरावृत्ती नाणारच्या निमित्ताने होताना दिसतेय. शिवसेना हा पक्ष भाजपबरोबर केंद्र-राज्यात सत्तेची फळं चाखतोय. एवढंच नव्हे, तर देशाचे उद्योगमंत्री अनंत गीते हे सेनेचे आहेत. ते कोकणातले आहेत. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सेनेचे आहेत. गीते, देसाई यांनी उद्योगमंत्री म्हणून सुरुवातीला नाणार प्रकल्पाला पूरक भूमिका घेतली. नंतर ते गप्प झाले. देसाई-गीते सरकारमध्ये मूग गिळून गप्प बसतात आणि सेना नेते-कार्यकर्ते नाणार विरोधात आंदोलनं करतात, अटक करवून घेतात, असं हास्यास्पद चित्र आहे. 
सेनेची ही लबाडीची भूमिका कोकणवासीयांना कळत नाही असं नाही. सेनेच्या दुटप्पीपणाला कंटाळून नाणारवासीयांनी उद्धव ठाकरेंनी नाणारला येऊ नये, इथं सभा घेऊ नये. दिल्लीत जावं आणि पहिला नाणार प्रकल्पाचा करार रद्द करावा, अशी मागणी केलीय. त्यामुळे खुद्द उद्धव ठाकरे यांचीही अडचण झालीय. दिल्लीत सेनेचा मंत्री नाणार प्रकल्पाचा करार होताना गप्प आणि कोकणात नाणारला आंदोलन करतात याविरुद्ध नारायण राणे यांनी कडक टीका केलीय. उद्धव आणि सेना नाणारवासीयांचं वाटोळं करायला निघालीय. नाणार प्रकल्पात पैसे कमावायचे असल्याने सेनेची ही लबाडी आहे, असा आरोप राणे करताहेत. त्यामुळे सेना आणखी हैराण आहे.  


नाणार प्रकल्पाभोवती राजकीय पेच जसजसे वाढत चाललेत तशी सेना जास्त कात्रीत सापडलीय. शिवसेनेचे विनायक राऊत नाणार परिसराचे खासदार आहेत. हा परिसर शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. बालेकिल्ल्यात असं कात्रीत सापडणं सेनेला परवडणारं नाही. लोकसभा निवडणुका येऊ घातल्यात, अशा परिस्थितीत ही कात्री सेनेला भोवल्याशिवाय राहणार नाही. नाणार प्रकल्पाविरोधी आंदोलनात राज ठाकरे आणि मनसे उतरलेत. मनसेने आरोप केलाय की, या भागात प्रकल्प येणार त्याआधीच इथल्या जमिनी शहा, मोदी, चांडक, चोरडिया या आडनावांच्या लोकांच्या मालकीच्या कशा झाल्या. नाणार परिसरात प्रकल्प येणार हे कळल्यावर गुजराथी, मारवाडी समाजातल्या उद्योगी लोकांनी इथल्या १६ गावांत भावी नफेखोरी ओळखून जमिनी घेतल्या, हे आता उघड झालंय. उद्योगी लोक जिथं जमिनीचे भाव वाढतात, तिथं अगोदरच कवडी मोलानं जमिनी खरेदी करतात. गरीब गावकऱ्यांना पुढच्या नफेखोरीची गंधवार्ता नसते. त्यामुळे ते अल्पशा पैशात आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी उद्योगी लोकांना देऊन टाकतात. शिवाय गावोगाव दलाल, एजंट लोकांना फसवाफसवी करून जमिनीचे व्यवहार उरकतात. हा सर्वत्र दिसणारा व्यवहार नाणारच्या १६ गावांत झाला आहे. प्रकल्प विरोधाच्या गदारोळात ही शहा-मोदी जमीन मालकांची भानगड बरोबर पकडून मनसेने भाजपला अडचणीत आणलंय.  


नाणारभोवतीच्या अशा राजकीय डावपेचांंत चांगला प्रकल्प अडकण्याची चिन्हे आहेत. खरं तर राजकीय पक्षांनी अशा प्रकल्पात सकारात्मक विरोध करायला हवा. स्थानिकांच्या जमिनींना जास्त मोबदला मिळावा, स्थानिकांना नोकऱ्या, ठेके मिळावेत. पर्यावरण हानी कमीत कमी व्हावी यासाठी आग्रही ारहावे, फळबागा, मासेमारी हे व्यवसाय संकटात येणार नाहीत याची काळजी घ्यायला भाग पाडणं हे मुद्दे घेऊन भांडलं पाहिजे. पण आपमतलबी नेते यासाठी विरोध न करता आपल्या बगलबच्च्यांना ठेकेदारी, कंत्राट मिळावीत म्हणून सौदेबाजीची ताकद वाढण्यासाठी प्रकल्पविरोधी आंदोलन करताहेत की काय, अशी शंका यावी असे डाव नाणार प्रकल्पविरोधात टाकले जात आहेत. असं होत असेल तर नाणारची वाटचाल एन्रॉन प्रकल्पासारखीच होणार हे उघड आहे.

 - राजा कांदळकर

rajak2008@gmail.com
राजकीय विश्लेषक 

बातम्या आणखी आहेत...