आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भपाताचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबामाकेअरच्या धर्तीवर आणली जात असलेली ‘मोदीकेअर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना २०१९ च्या निवडणुकीचा मोदींचा हुकमी पत्ता असणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या ११५० हून अधिक नवीन चाचण्यांच्या परवानग्या आहेत त्यात गर्भधारणेच्या चाचणीची परवानगी नाही. गर्भपाताकडे नेमक्या कोणत्या धोरणाने पाहायचे हे आजवरच्या भारतीय राजकारण्यांना निश्चित करता आले नाही.  देशाची   वाढती अवाढव्य लोकसंख्या पाहता कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून गर्भपातावरील निर्बंध मोठ्या प्रमाणावर घटवले गेले तर त्याचे दुहेरी लाभ होऊ शकतात. 

 

अमेरिकेत कुमारी मातांचे प्रमाण मोठे आहे आणि ऐच्छिक गर्भपातांचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. ट्रम्प यांना त्याला चाप लावायचा आहे. पण हे करताना त्यांनी जी वाट निवडली आहे ती आक्रोशाचा विषय झाली आहे. वास्तवात अमेरिकेत कोणत्या विषयावर काय धोरण निश्चित केले जातेय याची पूर्वेकडील देशांनी चिंता करण्याची काही गरज नाही, असे काहींना वाटू शकते. पण हा तात्कालिक विचार होईल. कारण अमेरिकेने ठरवलेल्या धोरणांचा जगभरातील देशांवर आस्तेकदम फरक पडतोच. अन्नधान्य आयात-निर्यात धोरण, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण, गुन्हेगार हस्तांतरण, परमाणू  ऊर्जानिर्मिती धोरण अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

 

त्याच मार्गाने अमेरिकेचे नवे गर्भपातविषयक धोरण जगावर नक्कीच प्रभाव टाकणारे ठरेल. ट्रम्प प्रशासनाने १९ मे रोजी एक आदेश जारी केला आहे, जो एक स्वयंगोलही ठरू शकतो. पण देशातील जनतेला न दुखावता या दुखण्यावर उपाय काढताना त्यांनी वेगळीच शक्कल लढवली.  
खरे तर गर्भपात रोखण्यासाठीचा सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे अनावश्यक गर्भधारणाच टाळणे. याकरिता फॅमिली प्लॅनिंग हा सर्वात चांगला मार्ग.

 

अमेरिकेत याची क्लिनिक्स आहेत. खरे तर या क्लिनिक्समुळे गर्भपाताचा दर थोडाफार आटोक्यात ठेवला गेलाय. पण ट्रम्प प्रशासनाने या क्लिनिक्सना केल्या जाणाऱ्या फेडरल फंडिंगमध्येच कपात करण्याचे निर्देश दिलेत.  ‘टायटल एक्स’ ही अमेरिकेची राष्ट्रीय अनुदान निधी योजना होती, ज्याअन्वये ही क्लिनिक्स जोमात काम करत होती. यात एक अट होती ज्याद्वारे फेडरल निधीचा वापर बेकायदेशीर गर्भपातासाठी करता येत नसे. पण तिचा प्रभावी अंमल होत नव्हता. याचा अंमल करण्याचे ट्रम्प यांनीही टाळले आहे. त्याऐवजी एक पाऊल पुढे टाकत जी क्लिनिक्स गर्भपाताचा सल्ला देतात त्यांच्यावरही निधी कपातीची तलवार टांगती ठेवलीय.  


खरे तर ट्रम्प यांना ‘प्लॅन्ड पॅरेंटहूड’वर निर्बंध आणायचेत. पण थेट तसे न करता त्यांनी हा मागचा मार्ग निवडला आहे. ‘प्लॅन्ड पॅरेंटहूड’ ही अमेरिकन संस्था आहे, जी सुमारे चाळीस टक्के अमेरिकनांना ‘टायटल एक्स’खाली कव्हर केलेल्या सेवा पुरवते. याच संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या क्लिनिक्समधून सर्वात जास्त गर्भपात केले जातात. कॉन्झर्व्हेटिव्ह कायदेपंडितांनी या क्लिनिक्सचा निधी कसा तोडता येईल यासाठी ‘ओबामाकेअर’च्या आडून प्रयत्न केले होते. पण त्यात ते असफल झाले होते. ट्रम्पनी त्यांच्यावर कुरघोडी करत ‘टायटल एक्स’लाच वेसण घातली आहे.

 

अमेरिकेतील प्रो-लाइफ चळवळीचे एक नेते आणि रोमन कॅथॉलिकांचे म्होरके मर्जर डॅनफेल्स यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे याकरिता आभार मानताच याला धार्मिक रंग चढायला सुरुवात झालीय. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे महिलांच्या आरोग्य समस्येवर  गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा तिथल्या अभ्यासकांनी दिलाय. अमेरिकेत काही राज्ये अशी आहेत जिथे केवळ याच संस्थांची क्लिनिक्स आहेत, तिथे जर ही कुऱ्हाड कोसळली तर त्या क्लिनिक्समध्ये येणाऱ्या पंचवीस लक्ष अतिगरीब महिलांनी कुठे जायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 

 
यादरम्यान ‘प्लॅन्ड पॅरेंटहूड’ने गर्भपात पूर्णतः बंद केले तर त्यांना निधी देऊ असा प्रस्ताव इव्हान्का ट्रम्प यांनी दिला होता त्याला संस्थेने धुडकावलेय. १९७३ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निकाल देताना गर्भपात हा सर्वस्वी महिलेचा हक्क व निर्णय असल्याचा निर्वाळा दिला होता. ट्रम्प प्रशासन या हक्कावर अप्रत्यक्ष गदा आणत आहे. पण ‘प्रो-लाइफ’ विचाराच्या लोकांचे त्यांना समर्थन आहे. याचाच कित्ता अनेक दक्षिण अमेरिकन आणि युरोपीय राष्ट्रे गिरवू शकतात,  जिथे गर्भपात हा लोकमानसाचा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.  
दरम्यान, आयर्लंडमध्ये सुरू असलेल्या गर्भपातविषयक राष्ट्रीय जनमत चाचणीचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो.

 

मूळची कर्नाटकची असलेली सविता हलप्पनावार ही भारतीय महिला आयर्लंडमध्ये डेंटिस्ट म्हणून काम करत होती. २०१२ मध्ये गरोदरपणात तिला त्रास सुरू झाला. पती प्रवीण हलप्पनावार यांनी तिला तिथल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल गॉलवेमध्ये नेले. सविताचा गर्भपात घडवून आणण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता, मात्र हॉस्पिटलने त्यासाठी नकार दिला अन् सविताची प्रकृती गंभीर झाली. त्यातच बाळाचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर सविताची प्रकृती अधिकच बिघडली. यातून ३१ वर्षीय सविता बाहेर आलीच नाही आणि २८ ऑक्टोबर २०१२ ला तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यामुळे एका महिला डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याची बातमी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आणि आयर्लंडमध्ये गर्भपातावरील बंदी उठवण्याची मागणीही जोर धरू लागली. 

 
काल २५ मे रोजी आयर्लंडमध्ये गर्भपाताभोवतीचा सध्याचा कायदा बदलावा की नाही, यासाठी सार्वमत घेतलं जाणार होतं. एव्हाना त्याचे निकाल जाहीर होतील. आयर्लंडच्या राज्यघटनेतील आठव्या कलमानुसार गर्भपात करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि यासाठी १४ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. म्हणून आजही आयर्लंडमधल्या तरुणींना काही कारणास्तव गर्भपात करण्याची वेळ आली तर इंग्लंड गाठावं लागतं. त्यामुळे गर्भपात करण्यावरच्या अशा बंधनांना आयर्लंडमधल्या महिलांकडूनच विरोध होतोय.  


इस्लामी राष्ट्रांत गर्भपाताची परिस्थिती तर याहून बिकट आहे. अत्यंत बुरसटलेल्या कायद्यांचा आधार घेत गर्भपात करणाऱ्या महिलांना आणि त्याकामी मदत करणाऱ्या वैद्यकांना कठोर सजा केली जाते. तर याउलट चित्र चीनमध्ये आहे, तिथे अपत्यप्रमाण ओलांडल्यानंतर होणारी गर्भधारणा अवैध ठरवत सक्तीने गर्भपात करवून आणला जातो. ऑस्ट्रेलियात दर तीन महिलांच्या मागे एकीचा गर्भपात केलेला असतो असा अहवाल आहे. तिथे २० आठवड्यांच्या आतील गर्भाविषयीच ही अनुमती आहे. खेरीज राज्यागणिक याचे परिमाण वेगळे आहे.

 

क्वीन्सलँडमधील कायदा १८९९ सालच्या विधिगृहीतकावरचा आहे ! आयरिश जनतेच्या गर्भपाताच्या मागणीस ऑस्ट्रेलियातील महिलांनी खुले समर्थन दिले आहे हे विशेष.  ‘द गटमॅशर इन्स्टिट्यूटने’ आफ्रिकन खंडात केलेल्या पाहणी अभ्यास अहवालानुसार २०१०-२०१४ दरम्यान दरसाली ८ आफ्रिकन दशलक्ष महिलांनी गर्भपात करवून घेतला आहे. १४ ते ४५ वयोगटातील जननसक्षम १००० महिलांमागे ३१ ते ३८ महिला गर्भपात करून घेतात. ही माहिती समोर आल्यापासून विविध आफ्रिकन देशांत यावरून चर्चेस तोंड फुटले आहे. आफ्रिकेतील ५४ देशांपैकी १० देश असे आहेत की जिथे कोणत्याही कारणाने गर्भपातास अनुमती नाही. मात्र आधी आयर्लंड आणि आता अमेरिकेत होऊ घातलेल्या बदलांची सावली इथेही पडणार अशी चिन्हे आहेत.  


या कोलाहलात आपल्याकडचे चित्र अधिक अस्पष्ट वाटते. ओबामाकेअरच्या धर्तीवर आणली जात असलेली ‘मोदीकेअर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना २०१९ च्या निवडणुकीचा मोदींचा हुकमी पत्ता असणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या ११५० हून अधिक नवीन चाचण्यांच्या परवानग्या आहेत,  त्यात गर्भधारणेच्या चाचणीची परवानगी नाही. गर्भपाताकडे नेमक्या कोणत्या धोरणाने पाहायचे हे आजवरच्या भारतीय राजकारण्यांना निश्चित करता आले नाही. तीच स्थिती मोदींची झालीय. खरे तर देशाची वाढती अवाढव्य लोकसंख्या पाहू जाता कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून गर्भपातावरील निर्बंध मोठ्या प्रमाणावर घटवले गेले तर त्याचे दुहेरी लाभ होऊ शकतात.

 

गर्भपाताकडे अनैतिक संबंधांना बळकटी देणारा घटक म्हणून न पाहता पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे कुटुंबनियोजनाचा अखेरचा पर्याय म्हणून आपण कधीच पाहणार नाही का ? लोकानुनय सर्वांनाच हवाहवासा असतो त्याला मोदी अपवाद ठरतील काय ? गर्भपात व संतती नियमनाकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या हेतूने पाहताना ‘मोदीकेअर’ योजनेला संतती नियमनाशी मोदी जोडू शकले तर तो त्यांच्या सरकारचा देशहितकारक निर्णय ठरेल की सत्तेसाठी आत्मघातकी निर्णय ठरेल यावर सत्ताधीशांचा थिंक टँक विचार करतोय. पण प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीशी जोडून बघण्याची खोड असलेल्या आपल्या देशात हे रिफॉर्म्स नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षिले जातील अशी भीती वाटते. या सर्व मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन गर्भधारणा, गर्भपात आणि  प्रसूती हे स्त्रीचे अधिकार आहेत  याची कदर जगभरातील पुरुषप्रधान देश करतील की नाही याची शंका वाटते. उलटपक्षी गर्भपाताचे राजकारण करून स्त्रियांचे शोषण करत राहणे जास्त सोपे असल्याने आयर्लंडचा अपवाद वगळता अधिकाधिक देश त्यावरच भर देताहेत.

 

समीर गायकवाड
सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषक
sameerbapu@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...