Maha Budget 2018: पश्चिम महाराष्ट्राला अनुल्लेखाने फटकारले

राज्यातील फडणवीस सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला अनुल्लेखाने फटकारले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या तितकासा महत्त्वाचा भाजपला वाटत नसावा, असेच यावरून वाटते. अर्थमंत्र्यांचे भाषण दोन भागात होते. त्यातील पहिला भाग हा कोणत्या खात्यांवर, कुठल्या योजनांवर किती तरतूद केली आहे, या संदर्भातल्या घोषणांचा होता. ठळक तरतूदी काय केल्या आहेत, याचा आढावा त्यात होता. तर दुसऱ्या भागात अंदाजपत्रकातील महसुली जमा, खर्च, तूट याचा उल्लेख होता. पावणे दोन तासाच्या भाषणामध्ये अर्थमंत्र्यांनी दुसऱ्या भागासाठी अतिशय कमी वेळ दिला. योजना, तरतूदी संदर्भातील ठळक उल्लेखांवरच त्याचा भर जास्त होता. पश्चिम महाराष्ट्राला अनुल्लेखाचे फटके द्यायचे, हे अर्थमंत्र्यांनी अगोदरच ठरवले असावे. योजनांबाबतचे ठळक उल्लेख हे प्रामुख्याने मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ, कोकण आणि मुंबई एवढ्यापुरतेच मर्यादीत होते. मुनगंटीवारांचे बजेट हे फक्त या विभागांपुरतेच मर्यादीत आहे का? अशी शंका येण्याजाेगी स्थिती होती. ठळक नोंदी सांगताना पश्चिम महाराष्ट्राचा त्यांनी उल्लेखही केला नाही. वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्रातूनही भाजप- शिवसेना युतीचे आमदार निवडून आले आहेतच. पण टाळाटाळ आश्चर्यकारक आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा हिस्सा १३१६ कोटी रुपयांचा आहे. त्याचा उल्लेख करताना स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या पुणे, सोलापूर आदी शहरांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. तेवढ्यापुरताच संदर्भ पश्चिम महाराष्ट्राचा आला. या व्यतिरिक्त सूत गिरण्यांसाठी वीज दरात सवलतीच्या मुद्यावर ते बोलले. वीज दरात युनीटमागे तीन रुपयांची सवलत देण्याची घोषणा केली. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यात सूत गिरण्या आहेत. त्यामधील ज्यांचे उत्पादन सुरू आहे अशा गिरण्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. याबाबतही बोलताना अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रचा उल्लेख केला नाही.  या व्यतिरिक्त योजनांबाबतचे सगळे उल्लेख हे मराठवाडा, खानदेश विदर्भ, कोकण, मुंबई या भागांपुरतेच होते. अन्य सर्वसाधारण तरतूदींमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रासाठी त्यात काय आहे, हे तपशील पाहिल्यानंतरच समजेल.  

वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्रातही गंभीर प्रश्न आहेत. ज्याचे पडसाद अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उमटावयास हवे होते. तसे दिसले नाही पश्चिम महाराष्ट्रातली साखर कारखानदारी ही मोठ्या अडचणीतून जाते आहे.  सहकारी साखर कारखाने हे जरी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असले राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे एकूणच उसाची शेती आणि साखर उत्पादन करणारे कारखाने अडचणीत आले आहेत. सध्या चालू असलेल्या गळीत हंगामात काही ठिकाणी ऊस पुरेसा होता तर काही भागातून उसाचा तुटवडा होता. त्यामुळे ऊस गळीताची अडचण फारशी भेडसावली नाही. पण पुढच्या वर्षी उसाचे प्रमाण भरमसाठ हाेणार असल्याने शेतकरी कारखान्यांकडून होणाऱ्या संभाव्य अडवणुकीमुळे बेजार होणार आहे. अशा शेतकऱ्याला पर्यायी पिकाकडे वळवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे शेतकरी मात्र कारखान्यांच्या शोषण व्यवस्थेत लुटला जातोय. जे सबल आहेत ते या चक्रातून बाजूला होण्यासाठी पर्यायी पिकाचा शोध घेतात. परंतु सर्वसामान्य शेतकरी मात्र पाऊस पडला, पाणी दिसले की उसाची लागवड करण्याच्या मागे लागतो. त्याला यापासून दूर नेण्यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने योजना आखलेली नाही. भाजप- शिवसेना युती सरकारही त्याला अपवाद नाही. सोलापूर, इचलकरंजी, नगर, पुणे जिल्ह्यात यंत्रमागाचा उद्योग चालतो. तो ही मोठ्या अडचणीतून जात आहे. पण वस्त्रोद्योगाच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. सूत गिरण्यांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उल्लेख आहे. या व्यतिरिक्त वस्त्रोद्योग व त्यातीत कामगारांच्या प्रश्नांना जराही स्पर्श त्यांनी केला नाही. या एकूण पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारचा हा अर्थसंकल्प निराश करणारा आहे. 

- संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक साेलापूर