आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता हवाई नकाशावर सिक्कीमही!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिक्कीम हे एकमेव राज्य की जे स्वातंत्र्याला ७० वर्षं पूर्ण होऊनही भारताच्या हवाई नकाशावर नव्हतं. सिक्कीमला जायचं झालं तर एक तर कोलकात्याहून बागडोगराला विमानानं जाऊन 
पुढे सव्वाशे किलोमीटर अंतर रस्त्यानं कापावं लागायचं किंवा भूतानमधल्या पारो विमानतळावरून रस्त्यानं जात साडेतीनशे किलोमीटर अंतर कापावं लागायचं. आता ती गरज उरलेली नाही. आता कोलकात्याहून थेट पाक्योंगलाच विमानानं जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

 

पूर्वोत्तर भारताच्या विकासातलं आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल गेल्या आठवड्यात पडलं आणि सिक्कीममधल्या पाक्योंग विमानतळानं भारतातल्या व्यापारी उद्दिष्टांसाठी कार्यरत विमानतळांचं (Operational Airports) शतक पूर्ण केलं. पाक्योंग विमानतळ बांधला आहे गंगटोक या सिक्कीमच्या राजधानीपासून ३५ किलोमीटर अंतरावरच्या पाक्योंग या गावात, सुमारे साडेचार हजार फूट उंचीवर. ते आहे देशातले पहिले ग्रीनफिल्ड विमानतळ.   


सिक्कीम हे एकमेव राज्य की जे स्वातंत्र्याला ७० वर्षं पूर्ण होऊनही भारताच्या हवाई नकाशावर नव्हतं. सिक्कीमला जायचं झालं तर एक तर कोलकात्याहून बागडोगराला विमानानं जाऊन पुढे सव्वाशे किलोमीटर अंतर रस्त्यानं कापावं लागायचं किंवा भूतानमधल्या पारो विमानतळावरून रस्त्यानं जात साडेतीनशे किलोमीटर अंतर कापावं लागायचं. आता ती गरज उरलेली नाही. आता कोलकात्याहून थेट पाक्योंगलाच विमानानं जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.  


या विमानतळाची मूळ कल्पना यूपीए सरकारच्या काळातली, २००८ सालची. ऑक्टोबर २००८ मध्ये केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स कमिटीनं या विमानतळाचा प्रस्ताव संमत केला. जानेवारी २००९ मध्ये या विमानतळाच्या उभारणीचं काम पुंज लॉइड ग्रुपला देण्यात आलं. प्रफुल्ल पटेल तेव्हा नागरी हवाई उड्डाण खात्याचे मंत्री होते. फेब्रुवारी २००९ मध्ये त्या कामाचं भूमिपूजन झालं. २६४ कोटी रुपयांच्या त्या प्रकल्पाचं काम २०१२ पर्यंत पूर्ण व्हावं, अशी अपेक्षा होती. पण स्थानिक गावकऱ्यांचा विरोध, प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईबाबत वाद यापायी काम रखडत गेलं, जानेवारी २०१४ मध्ये तर ते पूर्ण थांबलं.

  
एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, आंदोलक नेत्यांशी त्यांनी बोलणी केली, भरपाईचा हप्ता देऊ केला आणि ऑक्टोबर २०१४ मध्ये काम सुरू झालं. पण जानेवारी २०१५ मध्ये गावकऱ्यांनी पुन्हा एकदा काम थांबवलं. जुलै २०१५ मध्ये एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि राज्य सरकार यांनी मिळून पुन्हा एकदा आंदोलकांशी बोलणी केली, ऑगस्ट २०१५ पूर्वी विस्थापितांना सुस्थापित करण्याचं आश्वासन दिलं आणि ऑक्टोबर २०१५ मध्ये काम पुन्हा सुरू झालं. पण भूस्खलन पुन्हा आड आलं.  


अखेरीस गेल्या महिन्यात विमानतळाचं बांधकाम पूर्ण झालं आणि विमानतळ हस्तांतरित करण्यास परवानगी मिळाली. एका वेळेस एटीआर ७२ जातीची दोन विमानं उतरू आणि उभी राहू शकतील इतपतच मोठे हे विमानतळ आहे. सुमारे ४०० हेक्टर जागेवर वसलेल्या या विमानतळाची मध्यवर्ती इमारत २६ हजार चौरस फुटांची असून तिथे शंभर प्रवासी सामावले जाऊ शकतील. एक एटीसी टॉवर, एक फायर ब्रिगेड इमारत, सुमारे ८० वाहने राहू शकतील इतका वाहनतळ तिथे उभारण्यात आला आहे. भारतात उंच जागी उभारलेली जी मोजकीच पाच विमानतळे आहेत, त्यात आता पाक्योंगचा अंतर्भाव झाला आहे. 


आयएएफ डोर्नियर २२८ जातीचं विमान या विमानतळावर सर्वप्रथम उतरलं ते ५ मार्च २०१८ ला आणि प्रवासी वाहतुकीचं स्पाइसजेट बम्बार्डियर विमान उतरलं ते त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांनी म्हणजे १० मार्चला. त्या यशस्वी अवतरणानंतर स्पाइसजेटला व्यापारी प्रवासासाठीची परवानगी मिळाली आणि ५ मे २०१८ ला स्पाइसजेटचं पहिलं नागरी प्रवासी विमान कोलकात्याहून निघून पाक्योंगला पोहोचलं. या विमानसेवेमुळे सिक्कीमच्या पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला गती येईल, असा विश्वास केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे, तो सार्थ आहे. आंतरराज्यीय हवाई संपर्क सेवेला या विमानसेवेमुळे पूर्णत्व आले आहे, अशी प्रतिक्रिया जयंत सिन्हा यांनी व्यक्त केली आहे, तीही सार्थच आहे.  


एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहपात्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशांतर्गत हवाई सेवेत आणि आंतरराज्यीय संपर्क सेवेत २५ नव्या विमानतळांची भर आता पडली आहे. ज्या पाच विमानतळांवरून मे-जून महिन्यात विमानसेवा सुरू व्हायची आहे, त्यात जमशेदपूर, कूचबिहार, दुर्गापूर, कुल्लू आणि पंतनगरचा समावेश आहे, तर १३ विमानतळे उन्नतीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात कानपूर, रुरकेला बर्नपूर, उतकेला, जेपोर, झारसुगडा, बिलासपूर, अंबिकापूर, जगदलपूर, मिठापूर, नेवेली, सोलापूर आणि रायगड यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय २३ विमानतळे आणि हेलिपॅड्सना हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्सची परवानगीही देण्यात आली आहे.  


कोकबराक की हिंदी? 
काही ना काही निमित्त शोधायचं आणि सरकारला ठोकून काढायचं, हा वसाच राज्याराज्यातल्या विरोधी पक्षांनी घेतलेला असावा, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती सध्या सर्वदूर दिसते आहे. त्याला कुठलंही राज्य आणि कुठलाही पक्ष अपवाद म्हणून उरलेला नाही. महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार आहे, या सरकारनं कचरामुक्त स्वच्छ महाराष्ट्र, हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र आणि जलयुक्त शिवार अशा अनेक योजना हाती घेतल्या, या योजनांच्या अंमलबजावणीत बऱ्यापैकी यशही मिळवलं; पण एखाद्या जिल्ह्यात, एखाद्या तालुक्यात, एखाद्या गावात योजना राबवताना चूक दिसली की संपूर्ण राज्याच्याच धोरणात आणि अंमलबजावणीत खोट असल्याची टीका करत झोड उठवत राहणं हा जसा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे, तसाच तो आजवर कर्नाटकात भाजपचाही राहिला आहे. नव्याने सत्तेवर आलेल्या त्रिपुरासारख्या राज्यात तर काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांकडून अशा ठोकाठोकीसाठी संधीच शोधली जाते आहे.  


त्रिपुरा सरकारचं डिपार्टमेंट ऑफ इन्फर्मेशन आणि कल्चरल अफेअर्स अशाच एका प्रस्तावावरून सध्या कोंडीत पकडलं जाताना दिसतं आहे. या विभागाच्या अलीकडील एका कमिटी मीटिंगमध्ये राज्यातील टीव्ही बुलेटिन्समध्ये कोकबराक या भाषेऐवजी हिंदीचा वापर करण्याची सूचना विचारार्थ आली होती. त्यावर निर्णय कोणताच झाला नाही किंवा त्याचा धोरण म्हणून राज्य सरकारतर्फे पुनरुच्चारही झाला नाही, पण मीटिंगला उपस्थित असलेल्या एका काँग्रेसच्या सदस्यानं मीटिंगमधल्या चर्चेची माहिती नंतर पत्रकारांना दिली आणि गहजब माजला.  कोकबराक ही तशी प्रादेशिक भाषा, विशेषतः मूलनिवासींमध्ये बोलली जाणारी. १९७८ मध्ये कम्युनिस्ट सरकारनं कोकबराक या प्रादेशिक भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला होता. शाळा-कॉलेजांमध्ये तिचा अभ्यासक्रमात समावेश केला होता. कोकबराकची लोकप्रियता आणि त्या भाषेविषयीची अस्मिता ध्यानात घेऊनच भाजपनं सत्तेवर येण्यासाठीची रणनीती आखताना इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या प्रादेशिक पक्षाशी हातमिळवणी केली होती.

 

सुनील देवधर हे भाजपच्या त्रिपुरातील यशाचे शिल्पकार. पक्षाला मिळालेल्या यशानंतर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत हिंदी-मराठी-इंग्रजी-बंगाली भाषांबरोबरच आपण बांगलादेशी बंगाली तसंच कोकबराकही शिकण्याचा प्रयत्न कसा करतो आहोत याची माहिती त्यांनी दिली होती. त्रिपुरातल्या भाजप सरकारचं म्हणणं एकच आहे आणि होतं, ते म्हणजे टीव्ही वाहिन्यांनी हिंदी भाषा वापरली तर त्या बातम्या बाहेरच्या राज्यातही ऐकल्या जातील, कोकबराक

समजणाऱ्यांना हिंदी निश्चित समजेल आणि त्रिपुरात काय चाललं आहे, नव्या सरकारकडून विकासाची पावलं कशी टाकली जात आहेत याची माहिती मिळेल.कोकबराक भाषेतल्या बातम्या पूर्णपणे बंद कराव्यात, असं समितीनंही म्हटलेलं नाही आणि सरकारनं तशी भूमिकाही घेतलेली नाही. 

 

- सुधीर जोगळेकर
sumajo51@gmail.com

 

 

बातम्या आणखी आहेत...